सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत गरेको छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन २०४८ को व्यवस्थाअनुसार अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनलाइन दर्ता हुने व्यवस्था रहेको विभागले जनाएको छ।

विभागले यसअघि अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका २०७३ बमोजिम हुँदै आएको अनलाइन सञ्चारमाध्यम (अनलाइन पत्रिका) दर्ता तथा नवीकरणको कार्य नयाँ कानुनी व्यवस्थासँग मिलाउन आवश्यक भएको भन्दै अहिलेलाई स्थगित गरिएको जनाएको हो।

‘उपर्युक्त सन्दर्भमा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाका आधारमा यस विभागबाट अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ बमोजिम हुँदैआएको अनलाइन सञ्चारमाध्यम (अनलाइन पत्रिका) दर्ता तथा नवीकरणको कार्य स्थगन गरिएको व्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध छ,’ सूचनामा भनियको छ।

छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन २०४८ मा थपिएको दफा ७ (ख) बमोजिम अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता अनिवार्य हुने व्यवस्था गरिएको छ।

उक्त दफाअनुसार अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्न इच्छुक व्यक्तिले तोकिएको दस्तुरसहित स्थानीय अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ।