२६ कार्तिक, काठमाडौं
नागरिक बचाउ अभियानका संयोजक एवं व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको समूहले सरकारसँग २७ बुँदे माग राखेको छ।
सरकार र प्रसाईं समूहबीच सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसँग भएको वार्तामा आफ्ना जायज माग पूरा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको नागरिक बचाउ अभियानका प्रवक्ता माधव कल्पितले जानकारी दिए।
प्रसाईं समूहले नेपालको संविधान खारेज गरी हिन्दु अधिराज्यसहितको राजसंस्था स्थापना गर्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्ने, लघुवित्त र सहकारीको २० लाख रुपैयाँभन्दा कमको ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने, देशमा नै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने, विदेशवाट फिर्ता भएका युवाहरुलाई ३ प्रतिशत सहुलियत ब्याजमा ३० लाख रुपैयाँसम्मको विनाधितो प्रोजेक्ट ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने, कृषि ऋण २ प्रतिशत ब्याजमा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राखेको छ।
यस्तै बैंकको कालोसूचीमा रहेका ६ लाख नेपालीको नाम हटाउनुपर्ने, प्लस टुभन्दा माथिको उच्च शिक्षाका लागि विदेश जान बन्द गरी नेपालमा नै पढाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, निजामति, कर्मचारी, शिक्षक, सेना प्रहरीको मासिक तलब १ लाख रुपैयाँ पु¥याउनुपर्ने, नेपालमा एनजिओ, आईएनजिओ खारेज गर्नेलगायतका माग राखिएको छ।
गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्यालले सरकारले आफ्नाहरुका मागलाई विशेष ध्यान दिएर अगाडि बढ्ने आवश्वासन दिएको प्रवक्ता कल्पितले बताए।
उनले सरकारसँग वार्ता पनि जारी राख्ने र आन्दोलन पनि जारी रहने जानकारी दिए। प्रसाईं समूहले मंसिर ७ गतेबाट देशभर आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ।
आन्दोलन अगाडि नै आफूहरुको माग सरकारले पूरा गरेमा भने आन्दोलन नगर्ने प्रवक्ता कल्पितले जानकारी दिए।
सरकारसँगको वार्तामा प्रसाईं भने सहभागी भएनन्। प्रसाईंको समूहबाट संगठन विभाग प्रमुख तिजेन्द्रप्रसाद रायमझी, देवीप्रसाद संग्रौलालगायतका सदस्यहरु सहभागी थिए।
