२७ कार्तिक, काठमाडौं
देशकै सबैभन्दा ठूलो र पुरानो त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)को जग्गा अतिक्रमण र हिनामिना भएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेको छ। आयोगले यस विषयमा अनुसन्धान अघि बढाएको आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलले जानकारी दिए।
उनले भने,‘शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रतिवेदन झिकाएर अध्ययनसँगै छानबिन अघि बढाएका छौँ।’ त्रिविले पनि आयोगले जग्गासम्बन्धी आवश्यक कागजात मगाएपछि पठाएको जनाएको छ।
त्रिविको जग्गा लामो समयदेखि हिनामिना भएको भन्दै खोज्नुपर्ने माग बढेपछि सरकारले २०८१ जेठ १७ गते पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय छानबिन समितिको गठन गरेको थियो।
त्रिविको नाममा विभिन्न ठाउँमा रहेको जग्गा मध्ये प्रारम्भिक चरणमा काठमाडौं उपत्यकाभित्रको जग्गाको अध्ययन, अनुसन्धान तथा छानविन एवं भवन लगायत अन्य अचल सम्पत्तिको खोज तथा लगत संकलन, संरक्षण, उपयोग, व्यवस्थापन र आवश्यक अन्य कार्यको लागि अध्ययन गरी ठोस प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने जिम्मेवारी समितिलाई थियो।
उक्त समितिले साढे पाँच महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन २०८१ पुस २ गते नै तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई र समितिका पदाधिकारीले त्रिविका तत्कालीन कुलपति एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको थियो।
उक्त समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन गत २६ असोजमा सार्वजनिक भयो। समितिले त्रिविको करिब २ हजार रोपनी भन्दा बढी जग्गा अतिक्रमणमा परेको औंल्याउँदै अतिक्रमण गर्ने निकाय/व्यक्तिलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो।
विश्वविद्यालयकै पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा त्रिविको नाममा रहेको यी जग्गामा निजीदेखि धार्मिक प्रकृतिका १८ वटा संस्थाले रजाइँ गरिरहेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ। त्रिविको स्वामित्वमा पाँच हजार २१८ रोपनी जग्गा रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
यसमध्ये नैकापमा रहेको १२५ रोपनी जग्गाको स्रेस्ता कायम हुन बाँकी छ। तीमध्ये लामो समयदेखि ८४३ रोपनी जग्गा विभिन्न सरकारी निकाय र गैरसरकारी संस्थाले भोगचलन गर्दै आएका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
लेबोरेटरीले जबरजस्ती त्रिविको १०८ रोपनी जग्गा आफ्नो नाममा पार्न खोज्दै
आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र,कृषि बागबानी केन्द्र, काठमाडौंं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड,गिट्टी बालुवा डिपो लगायतले त्रिविको जग्गा अतिक्रमण गरिरहेका छन्। झनै लेबोरेटरी स्कुल(यसअघिको शिक्षण सिकाई स्कुल)ले त जबरजस्ती त्रिविको स्वामित्वमा रहेको १०८ राेपनी जग्गा आफ्नो नाममा पार्न खोजेको पनि पाइएको छ।
प्रतिवेदन अनुसार वि.सं २०१३ माघ १८ गते नेपाल गजेटमा प्रकाशित त्रिविको लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गाको विषयको सूचनामा उल्लेखित चौहदीभित्र परेको र साविक कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नं.-३ हाल किर्तिपुर नगरपालिका वडा नं.-१० कि.नं, ३४ को क्षेत्रफल १०८-१४-२-३(एक सय आठ रोपनी चौध आना दुई पैसा तीन दाम) त्रिविको नाममा नाप नक्सा भएको जग्गाधनी प्रमाणपूर्जाभित्रको जग्गामा त्रिविको स्वामित्वको जमिनमा भवन बनाउन सम्मको लागि त्रिविसँग स्वीकृति लिएकाे थियाे।
त्यसपछि कलेज अफ एजुकेशनको शिक्षण सिकाई स्कुल (ल्याब) का लागि तयार भएको भौतिक संरचनाहरू समेत हालको लेबोरेटरी माध्यमिक विद्यालयले त्रिविको स्वीकृति एवं सम्झौता विना उपभोग गर्दै आएको देखिन्छ।
यतिमात्रै होइन् उक्त जग्गा त्रिविको हक स्वामित्वभित्रको जग्गा नभएकाले जग्गा खाली गर्न बाध्य नहुने भन्ने लेबोरेटरी विद्यालयले त्रिविलाई जानकारी दिँदै आएको र उक्त विद्यालयले भोगाधिकार दर्ता गर्न वि.सं २०७१ सालमा मालपोत कार्यालय, कलङ्कीमा पत्राचार गरी राखेको जानकारी पाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पटक पटक पत्राचार गरी जग्गा खाली गर्न अनुरोध गरेकोमा अटेर गरी कब्जा गरिरहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्रिविबाट समितिलाई प्राप्त पत्रबाट उक्त विद्यालयले भोगचलन गरेको उक्त जग्गाको फिल्डबुक र जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा कीर्तिपुर बहुमुखी क्याम्पसको नाममा कायम रहेको भनी सोको प्रतिलिपि उपलब्ध गराएको छ। तर,पनि उक्त विद्यालयले आफ्नो नाममा पार्न खोजिरहेको देखिन्छ।
समितिले उक्त स्कुलले अनधिकृत रूपमा उक्त जग्गा आफ्नो नाममा पार्न खोजिरहेको पाइएको भन्दै यस विषयमा थप अनुसन्धान गर्न नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो(सिआइबी) र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगसँग माग गरेको थियाे।
प्रतिवेदनमा भनिएकाे छ,‘सरकारबाट व्यवस्थापन करारमा गैरसरकारी संस्थाले केही समय सञ्चालन गर्दै आएको हाल सामुदायिक गुठीमा दर्ता भई सञ्चालित लेबोरेटरी स्कूलले अनधिकृत रूपमा उक्त जग्गा आफ्नो नाममा कायम गरी पाउन मालपोत कार्यालयमा कारबाही चलिरहेको भन्ने जानकारी समितिलाई त्रिविबाट समेत प्राप्त कागजातहरूबाट जानकारी हुन आएको (रजिष्ट्रारको कार्यालयको मिति २०७१/४/३० मा मालपोत कार्यालय कलङ्कीलाई लेखेको पत्र) हुँदा त्रिवि जस्तो सरकारी स्वामित्वको निकायको स्वामित्वमा रहेको सरकारी जग्गा अपचलन गरी त्रिविलाई हानी नोक्सानी पुऱ्याउने कार्य गर्न लागेको हुँदा यस्तो दुष्प्रयास गैरकानूनी कार्यमा संलग्नहरू उपर पनि सिआइबी तथा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट थप छानबिन हुनुपर्ने देखिन्छ।’
त्यसाे त यसविषयमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेकाे छ।
‘दोषीलाई कारबाही गर्नैपर्छ’
सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनमा विभिन्न पक्षले त्रिविको जग्गा अतिक्रमण गरेको पाइएपछि प्रधानमन्त्री शुशिला कार्कीले समेत चासो लिएकी छिन्। उनको उपस्थितिमा कात्तिक २५ गते त्रिविको अपचलनमा परेको जग्गा फिर्ता प्रक्रिया र प्रगतिको समीक्षा भएको थियो।
उनले दोषीलाई कारबाही गर्नैपर्ने बताइन्। उनले सामाजिक सञ्जालबाट भनेकी छिन्,‘त्रिविको अपचलनमा परेको जग्गा फिर्ता प्रक्रिया र प्रगतिको समीक्षा भएको छ,त्रिविको जग्गा अनधिकृत, असम्बन्धित र गैरप्राज्ञिक पक्षले अतिक्रमण र बिक्रीसमेत गरेर लाभ लिने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनैपर्छ, दोषीलाई दण्डित गर्नुपर्छ।’
छानबिनपछि कारबाही अघि बढाउँछौँ : अख्तियार
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता पौडेलले छानबिनपछि कारबाही अघि बढाउने बताए। उनले छानबिनको लागि आवश्यक थप कागजात त्रिविलाई मगाएको जानकारी दिए।
उनले भने,‘छानबिनको लागि थप जग्गासम्बन्धी आवश्यक प्रमाण पनि त्रिविमा मगाएका छौँ,केही कागजात उपलब्ध गराइसकेको छ।’ प्रतिवेदनले विश्वविद्यालयकै पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा यी जग्गा विभिन्न स्वार्थ जोडिएका संस्थाले आफूखुशी भोगचलन गरिरहेको औंल्याएको छ।
आयोगका प्रवक्ता पौडेलले भने,‘छानबिनपछि दोषी देखिए जो सुकैलाई कारबाही हुन्छ।’
