मनुस्मृति किन “मानवता विरुद्ध” भनेर आलोचना गरिन्छ भन्ने बुझ्न यसलाई केवल धार्मिक ग्रन्थका रूपमा सीमित गरेर हेर्नु पर्याप्त हुँदैन; यसलाई कर्मकाण्डीय कानुन, सामाजिक अनुशासन र शक्ति संरचना वैध बनाउने दस्तावेजको रूपमा पनि विश्लेषण गर्नुपर्छ। जनशास्त्रीय दृष्टिले हेर्दा, यो ग्रन्थ त्यस्तो ऐतिहासिक समयको उपज हो जहाँ समाजलाई व्यवस्थित गर्ने नाममा वर्गीय नियन्त्रण र सांस्कृतिक वर्चस्वलाई संस्थागत गरिँदै थियो।

सबैभन्दा प्रमुख पक्ष यसको जन्मआधारित वर्ग विभाजन हो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य र शूद्रबीच स्पष्ट रूपमा कोरिएको सीमारेखाले असमानतालाई “प्राकृतिक” र “दैवी व्यवस्था”को रूपमा स्थापित गर्छ। यसले व्यक्तिको क्षमता, श्रम वा प्रतिभाभन्दा जन्मलाई निर्णायक बनाउँदै समान अवसरको अवधारणालाई अस्वीकार गर्छ। आधुनिक मानवअधिकारको दृष्टिकोणबाट हेर्दा, यस्तो संरचना मौलिक रूपमा विभेदकारी र अन्यायपूर्ण ठहरिन्छ।

लैङ्गिक सन्दर्भमा, महिलालाई स्वतन्त्र व्यक्तित्वको रूपमा स्वीकार नगरी सधैं पुरुषको अधीन वा संरक्षणमा राखिने धारणा प्रस्तुत गरिन्छ। यसले महिलाको स्वायत्तता, शिक्षा, सम्पत्ति अधिकार र निर्णय क्षमतामाथि संरचनात्मक नियन्त्रण कायम गर्छ। फलतः, सामाजिक संरचना केवल वर्गीय मात्र होइन, लैङ्गिक असमानताले पनि गहिरो रूपमा प्रभावित हुन्छ।

त्यसैगरी “शुद्ध-अशुद्ध”को अवधारणाले छुवाछुत र सामाजिक बहिष्कारलाई धार्मिक वैधता प्रदान गर्छ। यो केवल सांस्कृतिक अभ्यास नभई, श्रम गर्ने वर्गलाई तल्लो तहमा सीमित राख्ने र अभिजात वर्गमा शक्ति केन्द्रित गर्ने एक राजनीतिक संयन्त्रको रूपमा कार्य गर्छ। यसले सामाजिक गतिशीलतालाई अवरुद्ध गर्दै स्थायी विभाजनलाई संस्थागत बनाउँछ।

शोषण र बन्धन सधैं खुला साङ्लो र जेलका बारहरूबाट मात्र सञ्चालन हुँदैन; धेरैपटक त ती विश्वास, परम्परा र “कर्तव्य”का नाममा मानिसको चेतनामै गाँसिएका हुन्छन्। जब कुनै संरचनाले असमानतालाई “भाग्य”, अन्यायलाई “धर्म”, र अधीनतालाई “संस्कार” भनेर व्याख्या गर्न थाल्छ, त्यतिबेला त्यो केवल सामाजिक अभ्यास हुँदैन-त्यो एउटा सूक्ष्म नियन्त्रणको यन्त्र बन्छ। यस्तो अवस्थामा शोषित वर्गले नै आफ्नो बन्धनलाई पवित्र ठानेर जोगाउन थाल्छ, किनकि उसलाई त्यही सत्य ठान्न सिकाइएको हुन्छ। वास्तविक मुक्ति तब मात्र सम्भव हुन्छ, जब मानिसले बाहिरी जन्जिरभन्दा पहिले भित्रको भ्रम तोड्छ र “किन?” भन्ने प्रश्न सोध्न थाल्छ।

तर कुनै पनि ग्रन्थलाई त्यसको ऐतिहासिक सन्दर्भबाट अलग गरेर मूल्याङ्कन गर्नु अपूर्ण हुन्छ। मनुस्मृति त्यस समयको सामाजिक संरचनालाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास पनि थियो, तर त्यो व्यवस्था समानतामूलक नभई विशेषाधिकार सुरक्षित गर्ने दिशामा केन्द्रित थियो। समस्या त्यतिबेला चर्किन्छ, जब यस्ता ऐतिहासिक संरचनाहरूलाई परिवर्तनशील आधुनिक समाजमा अपरिवर्तनीय सत्यका रूपमा लागू गर्न खोजिन्छ।

अन्ततः, यसको मूलमन्त्र स्थायी असमानता, जन्मआधारित विभेद र लैङ्गिक नियन्त्रणलाई वैधता दिने पक्षसँग जोडिएको छ। आजको युगमा आवश्यक आलोचनात्मक पुनर्व्याख्या मात्रै होइन, अन्धस्वीकार गर्नु पनि हो-जहाँ समानता, स्वतन्त्रता र मानवीय गरिमालाई केन्द्रमा राखेर इतिहासलाई बुझ्ने र समाजलाई पुनःनिर्माण गर्ने प्रयास गरिन्छ।

कुनै पनि शोषणकारी प्रणालीको सबैभन्दा ठूलो शक्ति बल होइन, स्वीकृति हो। जब मानिसहरूलाई सानैदेखि केही नियमहरू “अपरिवर्तनीय” र “दैवी आदेश” भनेर विश्वास गराइन्छ, तब तिनले स्वतः आफ्नो स्वतन्त्रता सुम्पिन्छन्। यस्तो प्रणालीले बिस्तारै प्रश्न गर्ने क्षमतालाई कमजोर पार्छ र आज्ञाकारितालाई नै नैतिकता बनाउँछ। परिणामतः, बन्धन बाहिरबाट थोपारिएको जस्तो देखिँदैन, बरु आत्मसात् गरिएको संस्कारजस्तो लाग्छ। त्यसैले शोषणको अन्त्य केवल संरचना परिवर्तनले हुँदैन; चेतनाको रूपान्तरण अनिवार्य हुन्छ-जहाँ मानिसले डर होइन, तर्कलाई मार्गदर्शक बनाउँछ र स्वतन्त्रतालाई आफ्नो स्वाभाविक अधिकारको रूपमा पुनः प्राप्त गर्छ।