प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा वाणिज्यबाट इजाजत लिएर नेटवर्किङ कारोबार गरिरहेका ७ कम्पनीका विषयमा भने छानबिन भएन

काठमाडौँ — वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले प्रतिबन्धित नेटवर्किङ व्यवसाय गरिरहेका चार दर्जन कम्पनी तथा व्यक्तिलाई पक्राउ गरिदिन केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लाई पत्र पठाएको छ । ठगी गरिरहेका केही व्यक्ति विदेशमा समेत रहेको जानकारी पाएपछि विभागले गत बिहीबार सीआईबीको पनि सहयोग मागेको हो ।

‘व्यवसायीले नेपाली मान्छेलाई मोहरा बनाएका छन् । केही व्यक्ति स्वदेशमा छैनन् भन्ने अनौपचारिक जानकारी पाएका छौं,’ विभागका वैदेशिक व्यापार नियमन शाखा निर्देशक शिवराज सेढाईंले भने, ‘ऐनले नै प्रहरीको सहयोग लिनुपर्ने भनेको छ । त्यही भएर सीआईबीलाई पत्र पठाएका छौं ।’

वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन–२०७४ तथा नियमावली–२०७६ ले पिरामिडमा आधारित सञ्जालयुक्त (नेटवर्किङ) व्यवसाय गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर बजारमा कारोबार गर्नेहरू छ्यापछ्याप्ती छन् । प्रतिबन्धित नेटवर्किङबारे विभागमा दर्जनौं उजुरी परिसकेका छन् । ऐनको दफा ३९ मा अनुसन्धान र दायराको सन्दर्भमा सजाय र कसुर हुनेसम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान निरीक्षण अधिकृतले गर्ने भनिएको छ । ‘नेटवर्किङ कम्पनीबारे छ्यापछ्याप्ती गुनासो आएका छन्, इन्टरनेटमा पनि देखेका छौं । विभाग एक्लैले केही गर्न सक्दैन,’ सेढार्इंले भने, ‘त्यसैले बिहीबार व्यक्तिको नाम र नम्बर पठाएर मान्छे पक्राउ गरिदिन सीआईबीलाई अनुरोध गरेका छौं ।’

सेढाईंका अनुसार प्रहरीले व्यक्तिलाई समातेर विभागलाई सहयोग गर्छ । ‘२१ वटा कम्पनीको नाम खुलेको छ । केहीको अझै खुल्न बाँकी छ,’ उनले भने, ‘गुनासो सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रहरीको सहयोगमा अनुसन्धान गरिरहेका छौं । पत्रमा सक्दो छिटो पक्राउ गरिदिन लेखेका छौं ।’ पत्रमा चार दर्जनभन्दा बढी कम्पनी र व्यक्तिको नाम छ । विभागको चिठी सीआईबीमा शुक्रबार नै दर्ता भइसकेको स्रोतले जनाएको छ । प्रतिबिन्धत नेटवर्किङ धन्दा पुनः मौलाएको उजुरी परेपछि विभागले सचेत हुन विज्ञप्तिसमेत जारी गरेको छ । प्रतिबन्धित नेटवर्किङ व्यवसायको जालो सक्रिय रहेको र नेपाली एवं विदेशी कम्पनीले पिरामिड शैलीको धन्दा चलाएर ठगी गरी पुँजी पलायन गरिरहेको उजुरी परेको थियो ।

त्यसपछि विभागले विज्ञप्ति जारी गर्दै वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा गैरकानुनी रूपले नेटवर्किङ शैलीमा व्यवसाय गरी नेपाल तथा विदेशमा रहेका नेपालीलाई त्यसमा आबद्ध गरी ठगी गरेको तथा पुँजी पलायन गरेकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको थियो ।

वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा विभागले ७ कम्पनीलाई इजाजत दिएको छ । तीमध्ये प्रायः कम्पनीले नेटवर्किङ कारोबार गरिरहेको फेला परिसकेको छ । विगतमा पनि यी कम्पनीका प्रायः सञ्चालक नेटवर्किङ व्यवसायमा रहेका खुलेको छ । तर ती कम्पनीबारे कुनै छानबिन गरिएको छैन । छानबिन गर्न प्रहरीको सहयोग नमागी उन्मुक्ति दिन खोजेको स्रोतको दाबी छ । इजाजत लिएका ७ कम्पनीबारे प्रहरीमा पत्र नपठाएको विभागका निर्देशक सेढाईंले पुष्टि गरे ।

ऐनको दफा ११ मा कसैले पनि पिरामिडमा आधारित व्यवसाय सञ्चालन गर्न नहुने उल्लेख छ । तर इजाजत पाएका केही कम्पनीले इजाजत लिनुअघि र पछि खुला रूपमा पिरामिड शैलीमा व्यवसाय गरिरहेको भेटिएको छ । यद्यपि, यी ७ कम्पनी उपर छानबिन गर्न प्रहरीलाई जिल्मा लगाइएको छैन ।

संसदीय समितिले अर्को आदेश नदिएसम्म कम्पनीहरूको कारोबार स्थगन गर्न निर्देशन दिइएको थियो । तर भित्रभित्रै कारोबार भइरहेको स्रोतले जनाएको छ । ती कम्पनीले आफ्ना लिडरहरूलाई सरकारी निकायसँग राम्रो सम्बन्ध रहेको र समितिले व्यवसायीकै पक्षमा नतिजा सार्वजनिक गर्ने बताउँदै आएको स्रोतले बतायो । ‘प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा अनुमति पाएका कम्पनीबाहेकलाई सिन्डिकेट प्रयोग गरेर काम गर्न नदिने र अनुमति पाएकालाई दिने भनेर संगठनमा पैसा उठाइरहेका छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘ती सात कम्पनीलाई बचाउने खेल सुरु भएको छ । यो विषय अब अख्तियारले पनि हेर्नुपर्छ ।’

विगतमा उपभोक्ता ठगी गरेकै व्यक्तिले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीको नाममा इजाजत पाएपछि संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले छानबिन गरिरहेको छ । सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वको पाँच सदस्यीय उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले नेटवर्किङ रोक्न ऐन संशोधनसहितको सुझाव दिएको थियो । उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनबारे आइतबार समितिमा समेत छलफल भएको भएको छ । बैठकमा सांसद देवेन्द्र पौडेलले जनता र उपभोक्तालाई ठगीको अनुभूति हुने गरी कुनै पनि व्यवसाय गर्न दिन नहुने बताएका थिए ।

पिरामिड शैलीमा व्यवसाय गर्न कसैलाई पनि छुट हुन नहुने र सदस्य बनाएको भरमा कमिसन लिने व्यवसाय ठगीको नयाँ रूप भएको उनको भनाइ थियो । छलफलमा समितिका प्रायः सदस्यले यो विषयलाई गम्भीर रूपमा अनुसन्धान गर्न र त्यसपछि मात्रै उचित निर्देशन दिन समितिलाई आग्रह गरेका थिए । त्यसपछि बैठकले केही निर्देशन दिएन ।

प्रतिवेदनमा विगतमा युनिटी, हर्बो, गोल्डक्वेस्टलगायत विभिन्न प्रकृतिका नेटवर्किङ व्यवसायका माध्यमबाट सर्वसाधारण जनतालाई ठग्ने कम्पनीहरूले नै आफ्नो वा परिवारका नामबाट कम्पनी दर्ता गरी पुनः ठगी गर्न खोजेको बुझिन आएकाले त्यस्ता व्यक्तिले कम्पनी दर्ता गर्न आए विगतमा त्यस्ता ठगीसम्बन्धी कारोबार गरे/नगरेको यकिन गरेर मात्रै कम्पनी दर्ता गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ । कसैले पनि प्रत्यक्ष वस्तु बिक्रीका नाममा विदेशी कम्पनीको शाखाका रूपमा कारोबार गर्न नपाउने पनि बताइएको छ ।