गृह मन्त्रालयले यातायात सार्वजनिक सवारी साधनमा जीपीएस ट्र्याकिङ प्रणाली, तीव्र गति नियन्त्रण र सीमित गर्ने उपकरण जडान गर्न निर्देशन दिएको छ। सार्वजनिक सवारी साधनमा सीसीटीभी र ट्रान्सपोण्डरको समेत व्यवस्था गर्न मन्त्रालयले बिहीबार निर्देशन दिएको हो।
गत असार २८ गते चितवनको सिमलतालमा त्रिशूलीले बगाएको दुई बसबारे अध्ययन कार्यदलले साउन २२ गते गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई सुझाव प्रतिवेदन बुझाएको थियो । कार्यदलको सुझाव कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयले यातायात व्यवसायीलाई निर्देशन दिएको हो।
टिकट काटेर मात्र यात्रुलाई यात्रा गराउने, अनलाइन टिकट प्रणालीको विकास गर्ने, यात्रुको पहिचान खुल्ने कागजात लिएर मात्र यात्रा गर्ने विषय व्यवहारमा उतार्न सुझाव दिइएको छ। चालक तथा सहचालकसँग रोजगार सम्झौता अनिवार्य रूपमा गर्न र न्यूनतम तलबको व्यवस्था गरी सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध गर्न पनि सरकारले व्यवसायीलाई निर्देशन दिएको छ।
चालकलाई सुरक्षित ड्राइभिङसम्बन्धी तालिम दिन, ट्राफिक नियमको पालना गर्न प्रेरित गर्ने र मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी नचलाउन कठोर निगरानीका लागि पनि सरकारले निर्देशन दिएको छ । लामो दुरीका सवारीमा कम्तीमा दुई चालक राख्ने व्यवस्थाको पालना गर्न पनि मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।
यातायात व्यवसायी र मजदुरको आचारसंहिता बनाई लागू गर्न, चालक तथा सहचालकलाई पोशाक तथा परिचयपत्रको व्यवस्था गर्न भनिएको छ। यस्तै शिष्ट, सभ्य र यात्रुमैत्री व्यवहारका लागि यातायात मजदुरलाई प्रशिक्षित गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।
सवारी साधनको नियमित मर्मतसम्भार, जाँच र पुराना तथा असुरक्षित सवारी साधनलाई प्रयोगबाट हटाउन समेत निर्देशन दिइएको छ।
