प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले लेखा समिति सभापति प्रतिपक्षीलाई नदिन कुतर्क गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए।
‘संसदीय परम्परामा संसारभरि नै लेखासमितिको सभापति प्रतिपक्षले पाउने गरेको छ । यो एक किसिमको लोकतान्त्रिक सन्तुलन र नियन्त्रण हो । अहिले यो संसदमा पनि प्रतिपक्षले लेखा समितिको सभापति पाउनुपर्ने हो, तर नदिन अनेकथरी कुतर्क गरिँदै छ,’ उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभाको लेखा समिति पाउन ‘राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष छाड, प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख छाड’सम्म भनिँदै छ । किन भनिँदै छ यस्तो ? किनकि माफियाको यति धेरै सेवा गर्नु छ कि त्यसका लागि सिँगै दुईतिहाइको सरकारसमेत पर्याप्त छैन, समिति पनि चाहिन्छ । यसबीचमा लेखा समितिमा देखिएका दृश्यले त्यही भन्छन् । तर, सुन्नुहोस् कांग्रेस–एमालेका साथीहरू, हाम्रो भूमिका खोसेर तपाईंहरू हामीलाई जनताको आवाज उठाउनबाट रोक्न सक्नुहुन्न । मेरो च्यालेन्ज भयो, लेखा समिति मात्रै किन ? चाहिन्छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियत पनि तपाईंहरूसँगै राख्नोस् । हामीले हिजो केवल एउटा जिम्मेवार नागरिकका रूपमा तपाईंहरूको कुशासनको प्रतिरोध गरेका हौँ, आज पनि हामी त्यो हिम्मत र हौसला राख्छौँ ।’
लेखा समितिलगायतमा सत्तापक्षका साथीहरूको डर आफूले बुझेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले प्रतिपक्ष संसदमा संख्यामा सानो भए पनि इमानमा, प्रतिरोधमा, जनताको तर्फबाट खबरदारीमा कति सक्षम छ, पछिल्ला ४० दिनले देखाएकाे बताए।
‘यी ४० दिनमा सरकार, स्वार्थ समूह अनि सामान्य जनतालाई पनि प्रस्ट भएको छ, यो प्रतिपक्ष भ्रष्टाचारमा हिस्सा लिने प्रतिपक्ष होइन । माफिया र स्वार्थ समूहहरूले मूल्य तोक्न सक्ने प्रतिपक्ष होइन,’ उनले भने, ‘यो सानदार भूमिकाका लागि प्रतिपक्षका साथीहरूलाई जनताका तर्फबाट मेरो अभिवादन छ । हामीले प्रमाणित गर्याैँ, सत्यले शक्ति देखाउन संख्या हुनुपर्दैन।’
४० दिनमै सरकार स्वार्थ समूहहरूका पक्षमा जसरी खुला रूपमै उभियो, त्यसले जनतामा निराशा र आक्रोशको आगो ज्यामितीय रूपमा बढेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसका झिल्का जताततै देखिँदै गएको र त्यो आगो लोकतन्त्रकै विरुद्ध प्रयोग होला कि भन्ने चिन्ता बढेको बताए।
