गत हप्ता काठमाडौँबाट फर्किने बेला मैले फेसबुकमा लेखेँः ‘राम्ररी बस है काठमाण्डौँ । म त घर फर्केँ ।’ कूसंयोग ! ‘सुमो जीप’मा बसेर जतिबेला म यो लेख्दै थिएँ, त्यति नै बेला त्रिभुवन विमानस्थमा सौर्य एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना हुँदै थियो । केही सेकेण्डमै जहाज खसेर जलिरहेको थियो । जहाजमा भएका १९ मध्ये एकजना पाइलट मात्र बच्न सफल भए, बाँकी १८ जनाको चिता जहाज बन्यो । कति भयावह ? नेपालमा हवाई जहाज दुर्घटनाको लामो इतिहास छ । यसका प्राविधिक कारणहरु पनि छन् । प्राविधिक त्रुटिहरुको कारण हुने यस्ता दुर्घटनाहरु आकस्मिक हुन्छन् । कल्पना नै गर्न नसकिने ।

तर नेपालमा बाढी र पहिरोबाट प्रत्येक वर्ष हुने दुर्घटना अनुमानित विषय हो । देशको कुन भागमा हुने हो भन्ने तथ्य अज्ञात हुने भएपनि, देशमा मनसुन लागेपछि भारी वर्षामा परेर पहिरो र बाढीबाट प्रत्येक वर्ष ठुलो मात्रामा जनधनको क्षति हुने नै गर्छ ।

यस वर्ष जेठ २८ गतेदेखि देशमा मनसुनको शुरुवात भएको हो र अझै दुई महिना बाँकी नै छ । तर राष्ट्रिय विपद जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको रिपोर्ट अनुसार प्राकृतिक विपदमा परेर देशभर यस वर्ष १ सय चालिस जना भन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ । यसमा असार २८ गते चितवन सिमलतालको पहिरोमा परेर त्रिशूली नदीमा बस बग्दा ज्यान गुमाउने ६५ जना पनि सामेल छन् । सिमलताल दुर्घटनामा हालसम्म २५ जनाको शव पाइएको छ भने अन्य अझै बेपत्ताकै स्थितिमा छन् ।

प्रायः प्रत्येक दिन अखबारमा प्राकृतिक विपदमा परेर मानिसको ज्यान गएको समाचार परेकै हुन्छ । तात्पर्य के हो भने, को ? के ? कहाँ ? दुर्घटनामा पर्ने कुरा अनिश्चित भएपनि नेपालको पहाडी क्षेत्रको भौगर्भिक संवेदनशीलता तथा सरकारको कमजोर व्यवस्थापन विचार गर्दा बाढी र पहिरोमा परेर प्रत्येक वर्ष मानिसहरुको ज्यान जाने विषय अनुमानित नै हो । बरु वर्षौँदेखि यस्तो प्राकृतिक दुर्घटना दोहोरिई रहेपनि सरकारले सही पाठ पढ्न नसकेकोलाई त्रासदी नै भन्नुपर्छ । त्यसरी नै प्रत्येक वर्ष बाढी र पहिरोको खतरनाक सम्भावना रहेपनि जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा नै मानिसहरु बस्न रुचाउनु अर्को त्रासदी हो ।

मनसुनको कारण भयावह बाढी र पहिरो नेपालमा नियमित घटना हो । नेपालमा प्रायः जेठको अन्तिम हप्तादेखि असौजको पहिलो वा दोस्रो हप्तासम्म चार महिना वर्षाको मौसम हुने गर्छ । वर्षभरिमा हुने वर्षाको लगभग ८० प्रतिशत यसै अवधिमा पानी पर्छ । त्यसैले बाढी र पहिरोबाट हुने भयावह क्षतिको उच्च सम्भावना पनि यसै समयमा रहन्छ । एउटा रिपोर्ट अनुसार गत एक दशकमा मनसुनको कारण बाढी, पहिरो र डुबानमा परेर देशभरीमा १ हजार ८ सयभन्दा बढीले ज्यान गुमाएका र बेपत्ता भएका छन् ।
नेपालका अधिकांश पहाडी भूभाग भौगर्भिक रुपमा सक्रिय टेक्टोनिक प्लेटमा स्थित छन् । यसले नेपालका पहाडहरुको आधारलाई कमजोर र अस्थिर बनाउँछ । यसरी नै पहाडका अति नै भिरालो ढालहरु र मनसुनको भारी वर्षामा तीव्र गतिमा पानी बग्नुले पहिरोको जोखिम अत्यधिक बढाउँछ ।

अर्को, बढदो जनसंख्या, जोखिमयुक्त भिरालोमा अवैध बस्ती विस्तार र जोखिमयुक्त सडक निर्माणहरुले पनि पहाडी क्षेत्रमा पहिरोलाई निम्तो दिएको हुन्छ । यसमा भोटको लोभमा जनप्रतिनिधिहरुले भौगर्भिक स्थितिको पर्याप्त अनुसन्धान नै नगरी पहाडी भूभागमा जोखिमपूर्ण तरिकाले सडक निर्माण गर्नु र यसका निम्ति एस्काभेटर, क्रेन र अन्य भारी उपकरणहरु प्रयोग गर्नुले पनि कमजोर र खुकुलो आधार भएको पहाडी क्षेत्रलाई आन्तरिक रुपमा कमजोर बनाइरहेको हुन्छ । यसरी के देखिन्छ भने जग्गा उपयोग बारे सामान्य र सही योजनाको अभावबाट जन्मेको जोखिमले भयावह त्रासदीहरु जन्माउने गर्छ र प्रत्येक वर्ष नियमितरुपमा अनेकौँको ज्यान लिन्छ र सयौँलाई बेघरबार बनाउने गर्छ ।

त्यसरी नै अव्यवस्थित नदीहरुको छेउमा जोखिमयुक्त बसोबास हुनुले तराई मधेशमा बाढीको जोखिमलाई नियमित बनाउँछ । सुविधाजनक ठाउँका कारण घनाबस्तीहरु, बजार र नाफाको लोभमा योजनाविहिन र असुरक्षित घर निर्माण र संकीर्ण बस्ती विस्तारको कारण शहरी क्षेत्रमा समेत वर्षा र बाढीले नियमित रुपमा सताउने गर्छ ।

नदी किनारको जग्गाको अतिक्रमण, साँगुरिँदै गएका खोलाहरु र नदीले धारा परिवर्तनको कारण पनि बाढीले बस्तीहरुमा क्षति पु¥याउने गर्छ । यस्तै चुरे क्षेत्रमा बालुवा, कंक्रिट र ढुंगाको अवैध उत्खनन र व्यवसायले पहिरो र बाढी दुबैको भयावहता बढाउँछ । यस खतराबारे सरकार अन्जान छ भन्ने छैन । तर पूर्व मेचीदेखी पश्चिम महाकालीसम्म चुरेको यो नग्न दोहन र अवैध व्यवसाय खुला रुपमा भैरहेको छ । चुरे दोहनको संवेदनशील विषयमा राज्य मौन बस्नु निकै दुखद छ ।

देशमा राष्ट्रिय विपद न्युनिकरण र व्यवस्थापन प्राधिकरण भन्ने संस्था छ । तर विचार गर्दा यो सरकारी संस्था अधिकतम् वक्तव्यमै सीमित देखिन्छ । आवश्यक परेको बेला यस संस्थाको भूमिकामा समन्वय र छरितोपनाको अभाव देखिन्छ । संघीय कानूनले यस प्राधिकरणलाई विविध त्रासदीको निम्ती तयारी गर्न एकल अधिकार दिएको छ । यस दृष्टिले हेर्दा यस प्राधिकरणको कार्याधिकारको क्षेत्र र अवसरहरु वृहत छन्, तर यसले अहिलेसम्म प्रदेश र स्थानीयस्तरमा समन्वय, संचार र व्यवस्थापनको निम्ती आधारभूत संरचनाको विकास गर्न सकेको छैन ।

यसकारण आवश्यक परेको बेला समन्वय र गतिशीलताको अभावमा सरकारका अन्य निकायहरु अगाडी देखिन्छन् भने यो ओझेलमा नै रहने गर्छ । अन्तिममा विज्ञप्ति प्रकाशित गर्ने जिम्मा भने यसैको हुन्छ । यसै वर्ष सिमलताल पहिरोमा परेर बस दुर्घटना होस् वा अन्य बचाउ कार्य, सबैमा प्रहरी र सेना अगाडी देखिए । यहाँसम्म कि भारतबाट बोलाइएका विपद प्रबन्धन विशेष टोलीको गतिविधि चर्चामा रह्यो । तर घटनास्थलमा नेपालको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनीकरण प्राधिकरणको चर्चा प्रायः सुनिएन, विज्ञप्ति प्रकाशन गर्नुबाहेक ।

एउटा जिम्मेवार निकायको आवश्यक सक्रियताको अभावले यस्तो संवेदनशील कार्यमा व्यर्थको गज्याङ्गगुजुङ्ग, अस्तव्यस्तता, असमन्वयता र अतिरिक्त श्रम र स्रोतको खर्च हुनेगर्छ । यस्तो अस्तव्यस्तता प्रायः सबै त्रासदीपूर्ण घटनामा देखिने गरेको छ । सामान्यतः विपद जोखिम न्युनीकरण र व्यवस्थापनको कार्यभार सरकारको जिम्मा छ । तर यसबारे एउटा छिटोछरितो र प्रभावशाली सोँचको विकास सरकारले अहिलेसम्म पनि गर्न सकेको देखिँदैन । देशको कुनै भागमा जब कुनै त्रासदपूर्ण घटना हुन्छ, सरकार र समुदायका अनेक निकायहरु पर्याप्त तयारी बिना र सहभागीको निश्चित भूमिका निर्धारण नै नगरी घटनास्थलमा देखिन्छन् । यसले बचाउ र राहत कार्यमा अनावश्यक भीड सिर्जना गर्छ ।

यसरी नै निश्चित नियामक निकायको अभावमा त्रासदीमा परेका पीडित व्यक्ति र समुदायको निम्ती राहतकार्यमा एकातिर धोकाधडीको सम्भावना बढ्छ भने अर्कोतिर नक्कली उदास अनुहारसहित रित्तो हात हल्लाउँदै राहत बिना नै मन्त्री र नेताजीहरुको घटनास्थलमा पीडितहरुलाई आश्वासन बाँडनु विसंगतियुक्त दृश्य जस्तै देखिने गर्छ ।

जहाँसम्म जनसमुदायको प्रश्न छ, विज्ञानले नित्य नयाँ खोजी र आविष्कार गरिरहेको युगमा पनि बाढी, पहिरो र यसमा हुने क्षतिलाई भगवानको कार्य मान्ने अन्धविश्वासी जनसमुदायको कमी छैन । यसैकारण हरेक वर्ष बाढी र पहिरो जानु निश्चित रहेपनि जोखिमयुक्त क्षेत्रमै उनीहरु बसिरहन्छन् । तर यसमा जनसमुदाय भन्दापनि राज्यको दायित्व बढी छ, जसले जनताको हितको जिम्मा लिएको हुन्छ । जोखिमयुक्त क्षेत्रबाट बस्ती सुरक्षित क्षेत्रमा सार्नु, पहाडमा असुरक्षित र अवैध बस्ती विस्तार रोकेर वन जंगलको विकासको अनुकूलता सिर्जना गरेर पहाडलाई नांगिनबाट बचाउनु, असुरक्षित र अवैज्ञानिक सडक विस्तार रोक्नु तथा कमजोर पहाडमा सडक खन्ने एस्काभेटर जस्ता भारी मेसिनहरुलाई अनावश्यक जान नदिनु तथा चुरेमा वनजंगलको रक्षा गरेर माटोको बहाव रोक्नु जस्ता कार्यहरु सरकारका प्राथमिक योजनामा पर्नु आवश्यक देखिन्छ । सिमलतालको पहिरो दुर्घटनामा दुर्घटनास्थलभन्दा माथी खनिएको नयाँ सडकबाट नै पहिरो गएको थियो भन्ने तथ्यलाई उपेक्षा गर्न सकिँदैन ।

त्यसरी नै तराई मधेशमा बाढीको जोखिम भएका र पटक पटक धार फेर्ने स्वाभाव भएका नदी छेउका बस्तीहरुको व्यवस्थापन वा नदीको किनारको सुरक्षित व्यवस्थापन परियोजनाहरु प्राथमिकता राखेर अघि बढाउनु पनि आवश्यक देखिन्छ ।

प्राकृतिक त्रासदीको एउटा क्षेत्र सडक हो । यस्तोमा सडक क्षेत्रहरुमा नियमित अनुगमन र ठाउँ–ठाउँमा विपदको पूर्व सुचना केन्द्रहरुको निर्माण तात्कालिक बचाउका उपाय हुन सक्छन् । यससँगै राष्ट्रिय विपदसँग जोडिएको संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका तीनवटै तहका निकायहरु बीच समन्वयकारी र द्रुतगतिमा प्रभावित क्षेत्रमा पुग्ने व्यवस्था गर्नु सबैभन्दा पहिलो आवश्यकता हो, जसको सधँै अभाव देखिने गर्छ ।

सिमलताल पहिरो त्रासद घटनामा एउटा संवेदनशील अभाव आपतकालीन उपकरणहरुको देखियो । त्यत्रो भयावह वेगको गहिरो त्रिशूलीमा बस र शव खोजीरहेका बचाउदलहरु पानीमा बाँस हालेर खोजी गरिरहेको र नदीको तीव्र बहावमा बाँस पटक पटक बग्ने गरेको दृश्य उदेकलाग्दो थियो । यसकारण आपतकालीन द्रुतगतिमा सक्रिय हुने बचाउ टोली र त्यसलाई आवश्यक पर्ने प्रभावकारी बचाउ तथा खोजी उपकरणहरुको व्यवस्थापन सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ ।

तर यी सबैभन्दा पहिले भयावह विपदको संवेदनशीलता र जनताप्रतिको गम्भीर र इमान्दार दायित्वबोध सरकार, जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलहरुमा हुनु आवश्यक छ । बाढी र पहिरोका प्रत्यक्ष कारणहरु प्राकृतिक कारण छन्, तर यसका पछाडी बजार, पूँजीपतिहरुको अनैतिक नाफा, योजना तथा जसोतसो योजना पूरा गरेर अधिकतम कमिसन कुम्ल्याउने राजनीतिकतन्त्र र कर्मचारीतन्त्रलाई पनि उपेक्षा गर्न सकिँदैन ।

वर्तमान राजनीतिमा विकास निर्माणको काममा कमिसनको पहिलो भूमिका केन्द्रदेखि स्थानीय स्तरमा रहेको कसैसँग लुकेको छैन । हरेक दिन संसदमा हुने गरेको भ्रष्टाचारको दोहोरी, महालेखाको बेरुजु रिपोर्ट तथा मिडियामा पढिने, सुनिने, देखिने समाचारहरु पनि नयाँ विषय होइन । पहाड होस् वा तराई मधेश वा हिमाल, भ्रष्टाचार, कमिसनतन्त्र, कमसल सामग्रीहरु तथा कमसल निर्माणबाट हुने वैध–अवैध आर्थिक लाभबाट बबुरो झैँ देखिने स्थानीय वडासदस्य समेत परिचित हुने गर्छन् । र, जहाँ जसरीपनि कमिसन र नाफाको प्रश्न हुन्छ, त्यहाँ कमजोर सडकमा बाटो खन्नु असुरक्षित र जोखिमयुक्त हुन्छ भनेर कसले सोँच्छ ? त्यसरी नै चुरे र नदीहरुबाट बालुवा र गिट्टी खनेर अकूत सम्पत्ति कुम्ल्याउने पूँजीपति, नेता र जनप्रतिनिधिहरुले जनधनमा बाढीले क्षति पु¥याउँछ, ज्यान जान सक्छ र उठिबास हुनसक्छ भनेर सोँच्ने विवेक नै बाँकी रहँदैन ।

प्रत्यक्ष प्रकृतिको दृष्टिले सौर्य एयरलाइन्सको दुर्घटना र प्राकृतिक कारणबाट हुने बाढी पहिरोका दुर्घटनाहरु फरक देखिन्छन् । तर पूँजी र अकूत नाफाको दृष्टिले दुबैमा समानता छ । सौर्य एयरलाइन्सको जहाज अमेरिका, टर्की लगायतका ठाउँमा उडाइँदै, मर्मत गरिँदै र पटक पटक बेचिँदै नेपाल भित्रिएको एक्काइस वर्ष पुरानो जहाज थियो । यो दुर्घटना हुने कारणपनि यसको मर्मत गरिएको इन्जनको जाँच गर्न उडाउनु नै थियो । तात्पर्य के हो भने थन्काउनुपर्ने वा कवाडीको भाउमा बेचिनुपर्ने जहाज नेपालमा उडाइँदै थियो । सरकारी नियामक निकायको कमजोर निगरानी तथा पूँजीपतिहरुको चाकरीको कारण नेपाली आकाशमा विदेशमा थन्काउन योग्य जहाज नेपालमा अन्य कम्पनीहरुले पनि उडाउँदैछन् ।

यस दृष्टिले यसखाले प्लेनको उडान पनि सम्भावित दुर्घटनाकै अंग हो । यसरी नै कमीसनको लोभमा कमसल सडक लगायतका विकास निर्माणको नेपाली चलन बारे माथी चर्चा गरिएकै छ । तात्पर्य के हो भने प्राकृतिक विपदको प्रत्यक्ष कारण मनसुन र भ्रष्ट शासनतन्त्र हो, जसले जानीजानी यसबाट हुने क्षतिको न्युनीकरणमा लापरबाही गर्छ । यसकारण वर्तमानमा शासनतन्त्र, सत्तामा सक्रिय राजनीतिक दल तथा कर्मचारीतन्त्रको जस्तो चरित्र छ, त्यसले राष्ट्रिय विपदको जोखिम न्युनीकरणको सम्भावना अत्यन्त कम छ । यस्तोमा इमान्दार राजनीतिक शक्तिहरु र जनसमुदायको सक्रियता अत्यन्त आवश्यक छ, जसले दबाब सिर्जना सकोस् र राजनीतिक प्रतिनिधिहरुमा जनदायित्व बोध गराउन सकोस् । यससँगै यस्ताखाले त्रासदीसँग जुध्न जनसमुदाय बीचपनि संगठनात्मक रुपमा प्रभावशाली विपदकालीन बचाउ संयन्त्रको विकास गराउनु लाभप्रद नै हुनेछ ।