नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा नेपालमा ‘लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध समाजको निर्माण गर्ने’ भनिएको छ । संविधानको धारा ३ मा नेपालको राज्यलाई ‘समाजवाद उन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ भनेर परिभाषित गरिएको छ ।
त्यसरी नै संविधानमा राज्यको निर्देशक सिद्धान्तमा राज्यले अवलम्बन गर्ने शिक्षा सम्बन्धमा तीनवटा आधारभूत नीति निर्देशित गरिएको ः
पहिलो, “शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक,, सीपमूलक, रोजगारमूलक एवम् जनमुखी बनाउँदै सक्षम, प्रतिस्पर्धी, नैतिक एवम् राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति तैयार गर्ने । दोस्रो, “शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै शिक्षामा भएको निजी क्षेत्रको लगानी नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने” र तेस्रो, “उच्च शिक्षालाई सहज, गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाई क्रमशः निशुल्क बनाउँदै लैजाने ।”

यसरी नै संविधानले शिक्षालाई हरेक नागरिकको मौलिक हकलाई राज्यको दायित्व घोषित गरको छ । संविधानको धारा ३१ मा “प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक” र “प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुने” भनिएको छ । सोही धाराले “अपाङ्ग र आर्थिक रुपले विपन्न नागरिकलाई कानून बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा हुनेछ” समेत भनेको छ ।
यसरी नेपालको संविधानले राज्यको चरित्र लोकतान्त्रिक समाजवाद घोषित गरेअनुसार नै तय गरेको देखिन्छ । संविधानले तय गरेको शिक्षा नीतिको आसयतर्फ विचार गर्दा यसले रोजगारमूलक अर्थात प्राविधिक र व्यावसायिक, तर राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित नैतिक जनशक्ति उत्पादनको लक्ष्य लिएको देखिन्छ । र यसको निम्ति निजी लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्दै राज्यको लगानी वृद्धि गरी शिक्षामा राज्यको भूमिका बढाउँदै लैजाने लक्ष्य लिएको देखिन्छ । यसको अर्थ समाजवादी नीति अनुकूल शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका घटाउँदै राज्य र समाजको भूमिका बढाउँदै लैजाने हो ।

निजी लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्दै राज्यको लगानी वृद्धि गरी शिक्षामा राज्यको भूमिका बढाउँदै लैजाने लक्ष्य लिएको देखिन्छ । यसको अर्थ समाजवादी नीति अनुकूल शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका घटाउँदै राज्य र समाजको भूमिका बढाउँदै लैजाने हो ।

तर अन्य क्षेत्र जस्तै शिक्षाको क्षेत्रमा पनि परिस्थिति उल्टो दिशामा गइरहेको छ । समाजवादी नीति अनुकूल राज्यको भूमिका बढदै जानुपर्नेमा जनसरोकार र राज्यको नीतिमा निजी क्षेत्रको भूमिका बढ्दै गइरहेको छ । संविधानमा गरिएको व्यवस्था र आसयमा शिक्षा व्यवसाय होइन, देश र समाजहितको सेवा कार्य हो । तर सरकारी विद्यालयहरुको गुणात्मकता ह्रास हुँदै जानु र निजी क्षेत्रमा व्यावसायिक रुपमा सञ्चालित विद्यालयहरुमा गुणात्मक शिक्षाले सामाजिक र सामूहिक भावभन्दा पनि निजी हितप्रति समर्पित संकीर्ण भावको पुस्ता उत्पादन गरिरहेको छ । यसले शिक्षाको अर्थ ज्ञान र क्षमताको विकास होइन, प्रयोजनमूलक शिक्षा वा साक्षरताको अर्थमा मात्र सीमित हुने देखिन्छ । अर्थात् बजारको आवश्यकता अनुसार पढ, सीक र बजारमा प्रतिस्पर्धा गर !

वर्तमान सरकारको नीतिमा पनि शिक्षित गराउनु भन्दा साक्षरतामा बढी जोड दिएको देखिन्छ । पञ्चायती तानाशाही कालमा त शिक्षाको नियोजन नै गरिएको थियो । यस अतिरिक्त पञ्चायती निरंकुशकालका शासकहरुले आफ्नो हित अनुकूलको शिक्षामा जोड दिएका थिए । तर बहुदलिय कालदेखिको विगत चार दशकमा गुणात्मक शिक्षाभन्दा पनि साक्षरता अभियानमा सरकारले बढी ध्यान दिएको देखिन्छ । एउटा सामान्य भाष्य जस्तो स्थापित भएको छ ः  ‘अक्षर चिने आफै ज्ञान आउँछ’ । एक अंशमा त हो, देशका सबै नागरिक साक्षर हुनैपर्छ । तर यो पर्याप्त छैन । देशका सबै नागरिक शिक्षित हुनुपर्छ । साक्षरताले अक्षर त चिनाउँछ, सामान्य रोजीरोटी कमाउनमा मद्दत त गर्ला, तर देश, समाज र मानवीयप्रतिको सचेत दायित्व बोक्न ज्ञानको आवश्यकता हुन्छ । ज्ञान साक्षर भएर मात्र प्राप्त हुँदैन, यसको निम्ति शिक्षित हुनुपर्छ ।

निजी विद्यालयहरुमा बजारको ज्ञान हुन्छ, देश र समाजको निम्ति त देश र समाजबाट सञ्चालित विद्यालय र जिम्मेवार ज्ञानी शिक्षकको आवश्यकता हुन्छ ।

समाजवादी शिक्षाको उद्देश्य छात्रहरुमा बौद्धिक क्षमता, ग्रहण क्षमता, सामाजिक चेतना र सामाजिक जिम्मेवारीको भावना उत्पन्न गराउनु हो, तर अहिलेको विद्यालयहरुबाट उत्पादित छात्रहरुको लक्ष्य देशभित्र होस् वा बाहिर धेरैभन्दा धेरै तलब र सुविधा पाउने जागिरको खोजी हुने गरेको छ । यो निजी उत्थानको भावना कति प्रबल छ भने सरकारी अनुदानमा विदेशमा पढ्न गएका छात्रहरुमा अधिकांश विदेशमा राम्रो जागिर खोजेर उतै बस्छन् । यस्तो हुनुको एउटा कारण हो देश र समाजप्रतिको दायित्वबोधको अभाव । यस्तो शिक्षाले न त देशमा समृद्धि ल्याउन सक्छ, न मानिसमा आत्मसम्मान नै उत्पन्न गराउन सक्छ ।

यसको एउटा मात्र कारण अधिकांश छात्रहरुमा समाजमा के सही र के गलत ? भनेर छुट्याउन नसक्नु हो । उनीहरु विद्यालय अथवा कलेजमा पढेपनि आफ्नो धारणा र ज्ञानको स्रोत मिडियाबाट बनाउने गर्छन् । मिडिया र विशेष गरेर विज्ञापन र जनसम्पर्क त उनीहरुको निम्ति सर्वज्ञ देवता सरह नै हो ।

सिनेमा, खेल, मोडल, बजार विशेषज्ञ, सफल भनिएका कारोबारी, ज्योतिषी, धार्मिक प्रवचक आदि सेलिब्रेटीहरु ईश्वर सरह नै हुने गर्छन्, र उनीहरुको वाक्यहरु आप्त वचन हुने गर्छ । यसको एउटै कारण छ, उपभोक्ता बजारका यी सेलिब्रेटीलाई पछ्याउने यस्ता युवाहरुसँग डिग्री र सर्टिफिकेट त हुन्छ, तर उनीहरुको चेतना साक्षरताभन्दा बढी विकास भएको हुँदैन ।

निजी विद्यालय क्षेत्रका पन्डाहरुले शिक्षाको क्षेत्रमा एउटा नयाँ भाष्य खडा गर्दैछन् ः छात्रहरुलाई उपभोक्ता र शिक्षालाई सेवाक्षेत्र (व्यवसाय) को मान ! यो शिक्षाको क्षेत्रमा बजारको तर्क हो । एक जमाना थियो, जब शिक्षक समाजको सम्पत्ति हुन्थे । अब शिक्षक माल, स्कूल बजार र विद्यार्थीहरु यसका उपभोक्ता हुन् । एकातिर सरकारी स्कूल र कलेजहरु छन्, जहाँ अराजकता छ, लापरबाही र कम गुणस्तरको शिक्षा छ । अर्कोतिर अत्यन्त चमक दमकवाला नाफामुखी प्राइभेट स्कुलदेखि कलेजमा छात्रहरुलाई उपभोक्ता जस्तो सेवा दिइन्छ र प्रत्येक सेवावापत शुल्क लिइन्छ । यस सम्पूर्ण प्रक्रियाले छात्र र शिक्षकबीचको भावनात्मक सम्बन्धलाई समाप्त पारिदिएको छ । अहिलेको “क्यारियरिस्ट” शिक्षाको दौडमा ज्ञानभन्दा पनि परीक्षामा उत्तीर्ण हुनलाई पढिन्छ, पढाइन्छ । यस क्रममा अहिलेको पाठ्यक्र्रम र शिक्षण विधिले देश बलियो बन्छ वा कमजोर बन्छ ? यसतर्फ कसैले सोंच्नै चाहँदैन ।

प्रश्न छ, हामी के चाहन्छौँ ? समाजवादी समाज निर्माणको निम्ति एउटा सचेत, ज्ञानी र जिम्मेवार नागरिक अथवा उपभोक्ता वा पढेर धेरैभन्दा धेरै कमाउने सीमित सोँचको व्यक्ति ? उपभोक्ता र सीमित सोँचका कमाउ मानसिकताको व्यक्तिले देश र समाज वा कसै अन्यप्रति सामाजिक दायित्वबारे सोँच्दैन । उसको आफ्ना मात्रै निहित स्वार्थ हुन्छ, जसलाई ऊ आवश्यक परे सामाजिकताको रुपमा पनि व्याख्या गर्ने गर्छ ।

देश र समाजप्रति सचेत र प्रतिबद्ध नागरिकको निजी होइन, सामाजिक स्वार्थ हुने गर्छ र उ आफूभन्दा देश र सामाजिक हितबारे बढी सजग हुन्छ । यो देश र सामाजिक हितप्रति सचेत र प्रतिबद्ध भावना र कार्यले मानिसमा आत्मसम्मानयुक्त नागरिकको भाव उत्पन्न गराउँछ । यो सामाजिक र सामूहिक भावले देशलाई एकीकृत र समृद्ध बनाउँछ । तात्पर्य के हो भने हाम्रो शिक्षाको उद्देश्य र विधि समृद्ध र आत्मसम्मानले युक्त समाजको निर्माण गर्नका निम्ति प्रेरित गर्ने खालको हुनुपर्छ ।

आत्मसम्मान र समृद्धि भावनामात्र होइन । यसका भौतिक आधारहरु हुन्छन् । वर्तमानको शिक्षा पद्धतिले वैयक्तिक समृद्धि र अहंकार जन्माउँछ, जसले समाजलाई निजी भावना र हित भएका असामाजिक मानिसहरुको भीडमा परिणत गरिरहेको छ । यसले समाजमा केही सम्पन्न अहंकारीहरु र अधिकांश निरीह भावका गरीब, दुःखी र ईष्यायुक्त मानिसहरुको जमात उत्पादन भइरहेको छ ।
यसबाट के बुझिन्छ भने संविधानमा सैद्धान्तिक रुपमा समाजवाद र देशको सामूहिक समृद्धि र सचेत नागरिकको विचारलाई स्वीकार गरिएपनि यसको कार्यान्वयन गर्ने नीतिहरु उल्टो दिशामा छन् । विडम्बना के छ भने यस विषयमा गहनरुपमा न त संसदमा, न समाजमा गम्भीर बहस हुने गरेको छ । शिक्षाले मानिसलाई जीवन र जगतबारे ज्ञान गराउँछ । उसको वरिपरीको परिवेश राम्रो छ भने उसको निम्ति शिक्षाको उद्देश्य यस ‘राम्रोपना’ लाई निरन्तरता दिनु हो । परिवेश राम्रो छैन भने उसको निम्ति शिक्षाको उद्देश्य आफ्नो परिवेशलाई राम्रो बनाउनु र यसलाई निरन्तरता दिनु हो । यहाँ ‘राम्रोपना’ लाई समृद्धि र आत्मसम्मानको अर्थमा बुझ्नु उपयुक्त हुनेछ । यस अर्थमा शिक्षालाई समाजोपयोगी र जनउपयोगी बनाउन समाजको अवस्था, सामाजिक मनोविज्ञान र समृद्धिको निम्ति देशको बहुआयामिक आवश्यकता र ठोस परिस्थितिबारे जानकारी हुनुपर्छ ।

हाम्रो स्थिति कस्तो छ भने संविधानले देशमा सबैको निम्ति निःशुल्क शिक्षा भनेको छ । तर निजी स्कूलमा त सम्भव नै भएन, सरकारी र सामूदायिक स्कूलमा समेत विभिन्न निहुँमा शिक्षार्थीबाट रकम असूल्ने गरिन्छ । देशका बहुसंख्यक जनताका छोराछोरीले पढने सरकारी र सामुदायिक स्कूलहरुमा गुणात्मक शिक्षाको अभाव त परिचित समस्या नै हो । यसमा शिक्षकहरुको सामाजिक दायित्वको चेतनाको अभाव र जागिरे मानसिकता अर्को गम्भीर समस्या छ । राज्यको टालटुले र भ्रष्ट व्यवस्थापन सबैभन्दा गम्भीर समस्या हो ।

हाम्रो शिक्षा नीति सामाजिकता बोध भएको देशभक्तिपूर्ण र व्यवहारमुखी वा प्रयोजनमुखी हुनुपर्छ । यसले विद्यार्थीहरुलाई सिपयुक्त बनाउँछ, समाज र देशप्रति समर्पित हुन प्रेरित गर्छ । देशको आवश्यकतामा आधारित व्यवहारमुखी शिक्षाले देशहितमा बढीभन्दा बढी श्रम गर्ने, सामूहिक प्रयत्न गर्न सिकाउँछ । यसले देश र समाजको योजनाबद्ध समृद्धिमा बल पु¥याउने छ । सूत्रात्मक रुपमा भन्ने हो भने सामूहिक श्रमले समृद्ध देशको निर्माण गर्छ र समृद्धिले समाज र जनतामा आत्मसम्मानको भाव वृद्धि गर्छ । हाम्रो मूख्य सामाजिक पूँजी कृषि, सेवा वा श्रम र मझौलाखाले उद्योग क्षेत्र हो । यसकारण हाम्रो शिक्षा देशानुकूल कृषि, श्रम र उद्योगको आवश्यकतामा आधारित हुनुपर्छ ।

अर्थात् शिक्षालाई खेत, उद्योग र श्रमसँग व्यवाहारिक रुपमा जोडनुपर्छ । यसले देशमै खपत हुनेखालको यस्तो शैक्षिक जनशक्ति र सामाजिक जनशक्ति उत्पादन गर्छ, जस्ले देशभित्र श्रम गर्नुमा गर्वबोध गर्छ । शिक्षालाई देशको समृद्धि र आत्मसम्मानसँग जोड्ने यो सबैभन्दा प्रभावशाली उपाय हो ।

यसको निम्ति सबैभन्दा मूख्य त राज्यसत्ता नै हो । यस अतिरिक्त जनसमुदायको सचेत हिस्साले पनि समाजको तल्लो हिस्सासम्म यो बहस चलाउन सक्नुपर्छ । राज्यसत्ताले देशमा भएका शैक्षिक संस्थाहरुलाई यसै अनुरुप ढाल्नुपर्छ र उपयुक्त पाठ्यक्रमको निर्माण गर्नुपर्छ । यस खालको नीति लिँदा शिक्षालाई बजार र नाफा संयन्त्रको रुपमा प्रयोग गर्ने निजी क्षेत्रले अवरोध सृजना गर्नु अवश्यम्भावी छ । तर यसलाई दृढतापूर्वक नियन्त्रण गर्न राज्यसत्ता तयार हुनुपर्छ । शिक्षालाई देश र समाजको समृद्धि र आत्मसम्मानको साधन बनाउनका निम्ति अर्को विकल्प छैन । यसरी मात्रै संविधानमा उल्लेखित समाजवादको लक्ष्यपूर्ति गर्नसक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिन्छ र समृद्ध र आत्मसम्मानयुक्त देशको निर्माण गर्न सकिन्छ । वस्तुतः समाजवाद, समृद्धि र आत्मसम्मान विचार र भावना मात्र होइन, यो ठोस सामाजिक भौतिक अवस्था हो, जो निरन्तर सामूहिक प्रयत्न र उद्यमबाट सृजित हुन्छ ।