नेपालमा वैदेशिक रोजगारीका लागि युवा पलायनको समस्याका विषयमा निकै चर्चा र परिचर्चा हुने गर्दछ । त्यसका साथसाथै अब युवा विद्यार्थी पलायनको समस्या पनि समानान्तर रुपमा अगाडि आएको छ । शिक्षाका लागि भनेर विदेश जाने विद्यार्थीहरूको ताँती क्रमशः लामो बन्दै गएको देखिन्छ । विदेशका कलेजहरूमा नेपाली विद्यार्थीहरु भिड लाग्ने तर नेपालका कलेजहरूमा विद्यार्थी खाली हुने एउटा गम्भीर समस्या अगाडि आउँदैछ । यसरी शिक्षा आर्जनकै लागि देशबाट अर्बौँ रुपैयाँ बाहिरिने गरेको छ । विदेशका कलेजमा पढेर तयार भएको शैक्षिक जनशक्ति नेपालमा सदुपयोग भए त त्यो राष्ट्रिय समृद्धिका लागि ठूलो उपलब्धि हुन्थ्यो । एसियाकै चीन, जापान र कोरिया जस्ता मुलुकले युवा विद्यार्थीहरूलाई विदेशमा शिक्षा आर्जन गर्न पठाएका थिए । त्यसपछि ती देशहरूले विदेशमा आधुनिक र प्राविधिक शिक्षा आर्जन गरेको जनशक्ति आफ्नो मुलुकमा सदुपयोग गरे । त्यसैले द्वितीय विश्वयुद्धमा ध्वस्त भएको जापान, साम्राज्यवादी शक्तिहरूले लुटेर हरिकङ्गाल बनाएको चीन र गृहयुद्धले थिलोथिलो परेको कोरिया प्रायद्वीप आज उदयमान महाशक्ति राष्ट्रका रुपमा अगाडि आएका छन् । ती देशहरूमा युवा विद्यार्थीलाई विदेश पठाउने काम सरकारले एउटा निश्चित योजना अन्तर्गत गर्दथ्यो । तर नेपाल सरकार यति बेकम्मा र भिजनबिहीन छ कि विदेशबाट अध्ययन गरेर आएको शैक्षिक जनशक्तिलाई नेपालमा काम लगाउन सक्दैन ।
एक रिपोर्टका अनुसार अहिले लाओसका जलविद्युत क्षेत्रमा काम गर्ने विशेषज्ञहरूमा अधिकांश नेपालीहरु नै छन् । जलस्रोतविज्ञ हरिमान श्रेष्ठका अनुसार जलस्रोतको क्षेत्रमा नेपाल ब्राजिल पछिको दोस्रो धनी देश हो। जलस्रोतको सदुपायोग नगरिकन नेपालले विकासमा कोल्टे फेर्न सक्दैन ।
विश्वको सस्तो परियोजना माथिल्लो कर्णाली हाम्रै देशमा छ । नेपालका जलस्रोत विज्ञहरूको क्षमतालाई विदेशी मुलुकहरूले उपयोग गरिरहेका छन् । नेपाल सरकारले नेपालको जलस्रोतको विकास सम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गर्न विदेशबाट विशेषज्ञहरू मगाउँछ । आफ्नो देशको पैसाले सम्पन्न गर्न सकिने कैयौं जलस्रोतका परियोजनाहरूलाई राष्ट्रघाती सम्झौता गरेर विदेशीको हातमा थमाउँछ । उदाहरणका लागि माथिल्लो कर्णाली परियोजनालाई लिन सकिन्छ । केही वर्ष पहिले नेपालले अमेरिकी विशेषज्ञलाई बोलाएर अध्ययन गराएको थियो । जस अनुसार करिब ७ खरब बजेटमा ४ हजार १ सय ८० मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्न सकिने विश्वको सस्तो परियोजनालाई नेपाल सरकारले भारतको जे.एम.आर. भन्ने कम्पनीलाई कैयौं राष्ट्रघाती शर्तसहित कौडीको मूल्यमा बिक्री गरेको छ । यो एउटा उदाहरण मात्र हो । विदेशमा शिक्षा आर्जन गरेर विदेशमै काम गर्न विवश नेपाली इन्जिनियर, प्राध्यापक, डाक्टर, कानुन तथा इतिहासविदहरू, भाषा तथा संस्कृतिका अध्यताहरू विदेशमै हराएका छन् ।
विदेशमा तयार भएको शैक्षिक जनशक्तिलाई नेपालले काम दिन नसकेको कारण यस्तो परिस्थिति सिर्जना भएको हो । देशबाट रोजगारीका लागि लाखौंको संख्यामा युवाहरूको पलायन र त्यत्तिकै संख्यामा विद्यार्थीहरूको पलायन सानो राष्ट्रिय चुनौती होइन ।
शिक्षा मन्त्रालयको वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखाका अनुसार आ.व. २०८०÷८१ मा १ लाख १२ हजार ५ सय ९३ जनाले ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ एनओसी लिइएका छन् । सो लेटर शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट लिइएको थियो । सो अध्ययन शाखाका अनुसार अघिल्लो आ.व.मा यस प्रकारको अनुमति लिनेको संख्या १ लाख १० हजार २ सय १७ जना थियो। आ.व. २०७७÷७८ मा २७ हजार ९०० र २०७६÷७७ मा ३४ हजार ९६ विद्यार्थीले मात्र ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लिएका थिए । त्यो अवधिमा कोभिडको प्रकोपले समग्र विश्व आक्रान्त थियो । त्यसैले त्यो अवधिमा नेपालबाट अध्ययनका लागि विदेश पलायन हुने विद्यार्थीको संख्या घटेको हो । कोभिडको त्यति डरलाग्दो महामारीमा पनि हजारौं विद्यार्थीहरु अध्ययनका लागि विदेश जान लाइन लाग्नु सानो संख्या होइन । कोभिड महामारीको अन्त्यपश्चात् विदेशमा अध्ययन गर्न जाने नेपाली विद्यार्थीहरूको संख्या गुणात्मक रुपले वृद्धि भइरहेको देखिन्छ ।
शिक्षा मन्त्रालय वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखाकै अनुसार सरदरमा दैनिक ५०० जना नेपाली विद्यार्थीहरुले यस्तो अनुमति लिने गरेका छन् । वैदेशिक अध्ययन शाखाकै अनुसार एक वर्षमा १ लाख भन्दा धेरै विद्यार्थीहरु अध्ययनका लागि देश बाहिर जाने गरेका छन् । ३ करोड जनसंख्या भएको हाम्रो देशबाट वर्षेनी १ लाख विद्यार्थीले देश छोड्नु सामान्य आँकडा होइन ।
युवा विद्यार्थीको पलायनताकै कारण नेपालमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या ह्वात्तै घटेको छ । नेपालमा एकातिर विश्वविद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीको खडेरी परेको देखिन्छ भने अर्कोतिर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या निकै ठूलो छ । शैक्षिक जनशक्ति भनेको देशको विकास र समृद्धिका लागि आधारभूत स्रोत हो ।
नेपालका विश्वविद्यालयहरुको शैक्षिक गुणस्तर खस्कदै गएको छ । मौजुदा नेपालको शैक्षिक गुणस्तर र शिक्षा व्यवस्थाले आधुनिक युगको माग र चुनौतीलाई सामना गर्न सक्दैन । शिक्षा आर्जन गरिसकेपछि त्यसमा रोजगारीको ग्यारेन्टी छैन । त्यसैले नेपालका विश्वविद्यालयहरू नेपाली विद्यार्थीका आकर्षण केन्द्रका रूपमा रहन सकेका छैनन् । सरकारले युवा विद्यार्थी पलायनलाई रोक्नुपर्दछ भनिरहन्छ तर युवा विद्यार्थी पलायनलाई रोक्न ठोस र वैज्ञानिक कार्यक्रम ल्याउँदैन । कुनै मन्त्री विदेश गएर बढीभन्दा बढी संख्यामा नेपाली युवालाई विदेशमा पठाउन सक्ने श्रम सम्झौता गरेर आयो भने त्यही मन्त्रीको भाउ ठूलो हुन्छ । त्यसका पछाडि नेपाली समाजको लाहुरे मनोविज्ञानले पनि काम गरेको छ । युवा विद्यार्थीहरूलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्नका लागि स्वदेशमा रोजगारीको सिर्जना, सिपमूलक शिक्षा, सुशासन, असल राजनीतिक नेतृत्व, स्थिर राजनीतिक वातावरण, सरकारको मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने रणनीति आदि अनिवार्य सर्त हुन् तर नेपालमा यी सबै कुराहरुको अभाव छ । नेपालमा जुन सरकार आएतापनि भ्रष्टाचारकै निरन्तरता दिने सरकार गठन हुन्छ । त्यसकारण देशको कर्णधारका रुपमा परिचित युवा विद्यार्थीहरूमा यो देशमा केही हुँदैन भन्ने मनोविज्ञान निर्माण भइरहेको छ । सरकारी विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेपको कारण शिक्षा व्यवस्था तहसनहस छ ।
निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्कुल तथा कलेजबाट उत्पादन भएको जनशक्ति घोकुवा छ। त्यसमा सृजनात्मक तथा बहुआयामिकता देखिन्न । सोह्र श्राद्धको बाहुनले कर्मकाण्डीय शास्त्र घोगेको जस्तो घोकाइएको विद्यार्थी कक्षा परीक्षा पास गर्न सक्षम हुन्छ । तर जीवनका अन्य परीक्षा पास गर्न सक्षम हुँदैन । शैक्षिक माफियाहरूले निलेको नेपालको शिक्षा व्यवस्थालाई जीवनोपयोगी लयमा ल्याउन जरुरी छ । त्यसका लागि शिक्षाको निजीकरण तथा व्यापारीकरणको अन्त्य हुनैपर्छ ।
वैज्ञानिक, जीवनमुखी, सीपमूलक र राष्ट्रिय भावनाले ओतपोत राष्ट्रिय पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुपर्दछ । नेपालमा विदेशी ‘थिंकट्यांक’हरुले तयार गरेको पाठ्यक्रम पढाइ हुन्छ । जुन पाठ्यक्रम जीवनमुखी छैन । त्यसैले देशको परिस्थिति र अवस्थाले माग गरे अनुरूपको शिक्षा व्यवस्था नहुँदा मुलुक शैक्षिक रुपमा नै समस्याग्रस्त छ । नेपालमा शिक्षा व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन नगरिकन युवा विद्यार्थी पलानलाई रोक्न सकिने छैन र देश विकास अनि समृद्धिको सकारात्मक संक्रमणको दिशामा अगाडि बढ्न पनि सकिँदैन ।
आज हाम्रो देशमा दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति वर्गको सरकार छ । दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति वर्गले नचाउने र नवउदरवादी अर्थनीति भएको कारणले देशको हरेक क्षेत्र अस्तव्यस्त अवस्थामा छ । सरकार कुनै पनि समस्याप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी छैन । त्यसमा सबै कुराको फैसला राजनीतिले गर्छ । विद्यमान प्रतिक्रियावादी व्यवस्था तथा खराब राजनीतिका कारण देशले यस्तो दुर्दशा भोग्नुपरेको छ । त्यसकारण देशमा विद्यमान यो समस्याको उपचार राजनीतिक क्षेत्रबाट नै गर्नुपर्दछ। भ्रष्ट, बदमास, कमिसनखोर, राष्ट्रघाती, जनघाती, माफिया र राष्ट्रिय चोरहरूको प्रतिक्रियावादी सत्तालाई फ्याकेर त्यसमा जनगणतन्त्रको स्थापना गर्न जरुरी छ । त्यसपछि मात्र मुलुकले सकारात्मक संक्रमणको दिशा समाउनेछ । त्यसका लागि समयले अर्को क्रान्तिको माग गरेको छ । यस्तै नै हो भने आगामी १० वर्षपछि हाम्रा विश्वविद्यालयको अवस्था कस्तो होला ? प्रश्न विचारणीय छ। त्यसकारण यो प्रतिक्रियावादी जनविरोधी सत्तालाई फेरि एक धक्का दिन जरुरी छ र त्यही धक्कामा मात्र देशको भविष्य निर्भर छ ।