के हो गुरुकुल एकेडेमीको ‘फण्डा’ ?

गुरुकुलको शाब्दिक अर्थ हो, “आवास र भोजनको उचित प्रबन्ध गरी निःशुल्क पठनपाठन गराउने”, आफ्नो गुरुको सेवा र सम्मान गरी शिक्षा दीक्षा आदानप्रदान (मुख्यतः प्रदान) गरिने प्राचीन शैक्षिक प्रणाली । शब्दको अर्थ निकै विराट र परोपकारी छ तर आजको दुनियाँमा यसको प्रयोग कति प्रभावकारी ढंगले भइरहेको छ त ? यो निकै विचारणीय सवाल हो । यो प्रशंग यहाँ शिक्षासँग नै बढि जोडिएर आएको छ । शिक्षालाई निःशुल्क ढंगले देशका सबै नागरिकहरुलाई राज्यले उपलब्ध गराउनुपर्दछ भन्ने बहस संसारभर छ । हुन त हिजोआज हाम्रो देशका कैयौँ सरकारी विद्यालयहरुमा पनि नेपाली र अंग्रेजी माध्ययमको नारा उरालेर बोर्डिङकै अभ्यास गर्ने प्रचलन बढेको छ । सरकारी विद्यालयमै विद्यार्थीबीच वर्ग खडा गरिएको र विभेद गरिएको दुखद अवस्था छ । नेपालको संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क हकको व्यवस्था गरेपनि निजी शिक्षण संस्थाले यसैमा मनग्ये व्यापार गरिरहेका छन् ।

संविधानमा कक्षा ८ सम्म अनिवार्य तथा निःशुल्क र माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रावधान छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन– २०७५ को बुँदा नम्बर २७ को उपदफा १ मा “निजी लगानीका विद्यालयले प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा र आधारभूत शिक्षा सेवामूलक एवम् लोककल्याणकारी हुनेगरी सञ्चालन गर्नुपर्नेछ” भनिएको छ । निजी व्यवसायीक बोर्डिङहरुले दिइरहेको छात्र वृत्तिको समीक्षा त अलग छँदैछ । कक्षा १० सम्म पढाइ हुने कैयौं बोर्डिङ स्कुलहरुलाई पुस्तकालय, प्रयोगशाला र कम्प्युटर ल्याब के हो भन्ने सम्म पनि थाहा छैन । तर विद्यार्थीहरुबाट भने सोही शिर्षकमा मनग्य शुल्क असुलिरहेका हुन्छन् । यसरी नेपालका निजी शिक्षण संस्थाले पूर्वाधारको अभाव, ऐन/कानुनको बर्खिलाप गरी अभिभावकबाट चर्काे शुल्क असुलिरहेको कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । कानुनी रुपमा कहिँकतै प्रबन्ध नभएको प्रष्ट हुँदाहुँदै पनि दाङमा धेरै बोर्डिङहरुले हाकाहाकी शाखा विस्तार गरेर व्यवसाय चलाइरहेका छन् । त्यसैको एउटा नमुना हो गुरुकुल एकेडेमी ।

शिक्षालयहरुलाई शाखा विस्तारको कुनै कानुनी प्रावधान छैन

विशुद्ध समाजको भलाई र मानव परोपकारको उदेश्य राखेर नाफारहित ढंगले कुनै संघसंस्थाले शाखा विस्तार गर्न सकिने प्रचलन भएपनि देशभरका व्यवसायीक बोर्डिङ ‘हब’हरुले गुणस्तरीय शिक्षा र अंग्रेजी भाषाको दुहाइ दिँदै मनग्ये शाखा विस्तार गरिरहेका छन् । व्यापारिक प्रयोजनको निम्ति विद्यालयको शाखा खोलिनु गम्भीर कानुनी अपराध भएको कानुनका जानकार अधिवक्ता गंगाराम भण्डारीले बताउँछन् । भण्डारीका अनुसार पैसाकै निम्ति जे गरे पनि हुन्छ भन्ने भाष्य समाजमा डरलाग्दो ढंगले मौलाउँदै गएको र निजी शिक्षण संस्थाहरु संविधानमा उल्लेखित आधारभूत अधिकारहरुलाई लात्याएर मनलाग्दी शूल्क असुल्नुले सविधानकै उपहास भइरहेका छ ।

दाङको हकमा गुरुकुल एकेडेमीको कक्षा भर्ना र मासिक शुल्क सबैभन्दा चर्काे रहेको अभिभावक र विद्यार्थीहरुको व्यापक गुनासो नयाँ होइन । शिक्षा आर्जन गर्ने पवित्र मन्दिरमा व्यवसायीक मनसायले नेपालमा शिक्षा क्षेत्रमा पसेका माफियाहरुले बह्मलुट नै मच्चाउने गरेको शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोईराला बताउँछन् । कमाईको हिसाबले शिक्षा र स्वास्थ्यमा गरेको लगानी नै सबैभन्दा सुरक्षित र नाफामुखी देखिएकोले व्यवसायिक आवरणमा शिक्षा क्षेत्रमा धेरै माफियाहरु घुसेर शिक्षालाई बदनाम गरिरहेको उनको निष्कर्ष छ । यसरी व्यतिथि मच्चाउने शिक्षण संस्थाहरुलाई कारबाहीको दायरामा नल्याउने र बरु उनकै पक्षपोषण गर्ने सरकारको लाचारिपनकै कारण मुलुकमा शैक्षिक अराजकता मौलाएको स्वतन्त्र जानकारहरु बताउँने गर्छन् । मानव जीवनको संवेदनशील विषयसँग जोडिएको शिक्षा र स्वास्थ क्षेत्रलाई लुटधन्दाकाे अखडा बनाउँदा निमुखाहरु ठुलो उत्पीडनमा परेका छन् । संसारका कैयौं देशहरूले निश्चित राष्ट्रियता र निश्चित डिग्रीहरूका लागि निःशुल्क शिक्षाकाे प्रस्ताव गर्छन् र साेही अनुरुपकाे शिक्षा पद्धतिको विकास गर्छन् । तर नेपालमा महंगो शिक्षा प्रणाली भएकै कारण निमुखाहरु शिक्षाको ज्योतिबाट त टाढा नै छन्, उता सयौं नागरिक उपचारको नाममा सिटामोल किन्न पनि नसकेर ज्यान गुमाउन विवश छन् । एक तथ्यांक अनुसार नेपालका ५ देखि १२ वर्षमुनिका ७ लाख ७० हजार बालबालिका आधारभूत शिक्षाको पहुँचबाट बाहिर छन् । शिक्षण संस्थाहरुको लुटधन्दा र आर्थिक विषयमा निजी शिक्षण संस्थाहरुले दिने यातनाका कारण कैयौं विद्यार्थी र अभिभावक आत्महत्या गर्न विवश छन् ।

गुरुगुल एकेडेमीले ‘गुरुकुल’ शब्दलाई भजाएर लुटधन्दा नै चलाएको जिल्लास्थित सरोकारवालाहरुको ठहर छ । घोराहीमा स्विमिङ पुल र संस्कारसहितको शिक्षाको कथित नारा बोकेर अभिभावकबाट चर्काे शुल्क असुलिरहेको सो शैक्षिक संस्थाले गत बैशाखबाट लमहीको देउपुरमा सञ्चालन गरेको शाखा नेपाल सरकारका शिक्षा सम्बन्धी प्रचलित ऐन/कानुन र चौघेरामा रहेको सिद्ध रत्ननतथ मन्दिरको त्यहाँको जग्गा प्राप्तिमा गुठी संस्थानसँग सम्बन्धी सम्पूर्ण ऐन, नियमावली र कार्यविधिलाई बुट बजार्दै सञ्चालन गरिरहेको पाइएको छ ।

इजाजत र पूर्वाधार बिना विद्यार्थी भर्ना

लमहीको आदर्श माविको कम्पाउण्डसँगै सटेर चलाइएको गुरुकुल बोर्डिङले चालू शैक्षिक सत्रमा विद्यालय खोल्न पाउनुपर्ने इजाजतपत्र र भौतिक पूर्वाधार बिना नै विद्यार्थी भर्ना गरेकाे देउखुरी क्षेत्रका अगुवा युवा व्यक्तित्व युवराज सुवेदीले हामीलाई बताएका छन् । प्राणमञ्चसँग कुराकानी गर्दै युवराजले भने ‘सुरुमा यहाँ चुपचाप विद्यार्थी भर्ना गरिरहेका हामीले जानकारी पायौँ, त्यसपछि यहाँका कैयौँ स्थानीय र अन्य सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण भएपछि विराेध पनि भयाे । स्थानीय र सराेकारवालाहरुकाे व्यापक चासाे र विराेधपश्चात गढवाको एक बोर्डिङलाई किनेर ल्याइएको र भौतिक पूर्वाधारको काम पनि सँगसँगै अगाडि बडाइयो ।’ पैसा हुनेले निजी बोर्डिङमा मनग्य पैसा तिरेर भएपनि गुणस्तुरीय शिक्षा पाउनु राम्रो भएपनि गुरुकुलले कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरीकन विद्यालय खोल्नु राम्रो नभएको उनको निष्कर्ष छ । सवेदी पनि आदर्श नमुना माविसँग सटेर नयाँ विद्यालय खाेल्नुकाे कुनै औचित्य नभएकोले शक्तिकै चलखेलले याे सब भएको भन्ने छ । गुठी र सरकारी जग्गाहरु देशभर हडप्ने गलत संस्कार बसेको स्मरण गर्दै कतै गुरुकुलले पनि सिद्ध रत्ननाथ मन्दिरको जग्गा हडप्ने त होइन ? भन्ने शंसय स्थानीयमा पैदा भएको युवराजले बताए । यस प्रक्रियामा लमहीका ५ र ६ नम्बरका दुबै वडा अध्यक्षहरुको असहमति छ । दुबै वडा अध्यक्षले कार्यपालिकाबाट विद्यालय स्वीकृतिको अनुमति नदिन अन्तिमसम्म लडेपनि आफू्रहरु निरिह हुन विवश भएको ६ नंम्बर वडा अध्यक्ष श्यााम नारायण चौधरीले बताए । उनले वडा अध्यक्ष, नगरपालिकाको शिक्षा शाखा, छिमेकी विद्यालय र अन्य सरोकारवालाहरुको व्यापक असहमति र विरोध हुँदाहुँदै पनि गुरुकुलले स्थानीय सरकारलाई नै प्रभावमा पारेर आदर्श माविको प्राङगणसँग विद्यालय खोलिएकोमा त्यहाँका अभिभावकहरुको तिव्र आक्रोश रहेको बताउँछन् । यस विषयमा ५ नम्बरका वडा अध्यक्ष ओमप्रकाश सुवेदीले पनि देउपुरमा गुरुकुलको शाखाको कुनै औचित्य नभएकोले व्यापक असहमति राख्दाराख्दै नगरले जबर्जस्ती स्वीकृत दिएको बताए । उनले आदर्श नमुना माविको समग्र शैक्षिक गुणस्तर विकासमा ध्यान दिएर शिक्षालाई सर्वसुलभ बनाउन नगरपालिकाको ध्यान जानुको साटो जिल्लाको महंगो शिक्षण संस्था बलमिच्याँइका साथ खुलाउनु दुखद भएको बताए ।

पालिकाकै शिक्षा शाखा र विद्यालयसँग छैन समझदारी

अर्का स्थानीय समाजसेवी सरोज भट्टराइले पनि आदर्श नमुना माविकोे कम्पाउण्डसँगै जोडेर विना कानुनी प्रक्रिया निजी विद्यालय खोलिनु गलत भएको बताउँछन् । उनले नगरपालिकाको शिक्षा शाखा र शिक्षा क्षेत्रका अन्य सरोकारवाहरुले सो ठाउँमा विद्यालय खोल्नुपर्ने कुनै आवश्यकता नभएको भन्दैे असहमति जनाएको तर कार्यपालिकाले जबरजस्त निर्णय गरेर स्वीकृति दिइएको बताए । स्मरण रहोस्: छिमेकी विद्यालयको स्वीकृति र मञ्जुरी सिफारिस बिना कुनैपनि क्षेत्रमा शिक्षण संस्था खोल्न नपाइने कानुनी प्रावधान छ । तर गुरुकुल एकेडेमीले कम्तिमा एक विद्यालयबाट अर्काे विद्यालयको दुरी १ किलोमिटर हुनुपर्ने कानुनी प्रावधानको साटो १५ मिटर दुरी पनि कायम नगरी अवैध जग्गामा मनपरी ढंगले बोर्डिङ सञ्चालन गरिरहेका छ । यद्यपि यो समस्या देशभरका कैयौं शिक्षण संस्थासँग छ । विद्यालयको कम्पाउण्ड वालसँगै सटाएको बोर्डिङको कुनै पनि कानुनी आधार नपुगेको भन्दै सुरुदेखि नै विरोध जनउँदै आएपनि कहीँकतैबाट सुनुवाई नहुनु निकै दुखद भएको आदर्श नमुना माविका प्रधानाध्पक कुलचन्द्र पौडेलले हामीसँग बताए । उनले भने “हाम्रो विद्यालयसँगै जोडिएर गुरुकुल विद्यालय आउँदैछ भन्ने थाहा पाएलगत्तै यो प्रक्रिया रोक्नुपर्छ भनेर नगर शिक्षामा गयौँ । शिक्षा शाखाले यसमा सहमति जनाएर थप विद्यालयको कुनै आवश्यकता नभएको निष्कर्षसहित हाम्रो माग सहि भएको बतायो तर पछि नगर कार्यपालिकाले उपमेयरको संयोजकत्वमा अनुगमन समितिको नाटक गरेर शिक्षा समिति, हाम्रो विद्यालय र अन्य सरोकारवालाहरुसँग कुनै सरोकार नराखि हतारमा अनुमति दिइयो तर कानुनी प्रावधान कुनै पनि मिलेको छैन ।”

उता विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गुरुप्रसाद चौधरीले मेयरले आपूmहरुलाई जुक्याएर गुरुकुललाई अवैधानिक ढंगले स्वीकृति दिएको बताए । “यस विद्यालयकाे विद्यालय व्यवस्थापन समितिकाे अध्यक्ष हुनुकाे नाताले पनि विद्यालयको प्राङगणसँग जोडिनेगरी आउन लागेको गुरुकुलको अनुमति दिनुहुँदैन भनेर अनुरोध गरेँ, मेयरसाबले कुनैपनि हालतमा त्यसो गर्दिन भन्नुभो तर, पछि के त्यस्ता बाध्यता आइलाग्यो र जबरजस्त स्वीकृति पायो हामी दंग परेका छौँ ।” उनले यो प्रक्रियामा छिमेकी विद्यालय, लमही नगरपालिकाका ५ र ६ नम्वरका वडा अध्यक्ष, पालिकाकै शिक्षा शाखा आदिको असहमति हु्ँदाहुँदै पनि नगर कार्यपालिकाले स्वीकृति दिएपछि आफूहरु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिएको र दुइपटकसम्म अख्तियारले पत्र काटेर सो कार्यमा संलग्न सबैको ध्यानाकर्षण गराएर सो निर्णयबारे पुनर्विचार गर्न सुझाएको बताए । उनले गुरुकुलको दादागिरी विरुद्ध आफू निरन्तर लागिरहने पनि प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । उता तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामवन्धु सुवेदीले यसको कार्यक्षेत्र गुठी संस्थानसँग भएकोले निर्णाएक रुपमा हाफूहरुले ध्यानाकर्षणबाहेक अरु केही गर्न नसकिने बताए । अबैध शिक्षण संस्थाले राज्यको सम्पत्तिमा रजाँईं गर्दा तपाईँहरु टुलुटुलु हेरेर मात्रै बस्ने ? भन्ने हाम्रो प्रश्नमा उनले आदर्श माविको विद्यालय व्यवस्थापन समितिले गराएको ध्यानाकर्षणमा आफूले सिद्ध रत्ननतथ मन्दिर व्यवस्थापन समिति र गुठी संस्थानलाई पनि पत्राचार गरेको बताए ।

शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई प्रमुख देवमणी चौधरीले नयाँ शिक्षा ऐनमा मावि तहसम्मको विद्यालय रेखदेख, अनुगमन, सञ्चालन र कारबाहीको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहमा रहेकोले आफूहरुले त्यो विषयमा केही पनि गर्न नसकिने बताए । उनले स्थानीय तहमा शासकीय दम्भ बढ्दा पनि कैयौँ ठाउँमा कानुनी जटिलताहरु ऋाउने, मुद्दा मामिला हुने र कतिपय क्षेत्रमा त सरकार प्रमुखहरुले नै निजी शिक्षण संस्था चलाएको र उनीहरुकै पक्षमा वकालत गर्ने गरेको बताए । चौधरीले गुरुकुल एकेडेमीको हकमा पनि स्थानीय सरकार गैरजिम्मेवार हुनुकै उपज समस्या उत्पन्न भएको बताए । शिक्षा शाखाकै सुुचना अधिकारी तिलकराम बण्जाडेले गैरकानुनी काम गर्ने छुट कसैलाई नभएको भन्दै गुरुकुल एकेडेमीले पनि विद्यालय सञ्चालनका आधारभूत मापदण्द र कायविधि लत्याएर खोल्ने काम भइरहेको भनेर शैक्षिक सत्रको सुरुवातमा गुनासो आएको भएपनि अनुमति, स्वीकृति, व्यवस्थापन, अनुगमन, सञ्चालन र कारबाहीका सबै काम स्थानीय तहमा रहेकोले शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा सरकार सञ्चालक र प्रशासन निकै जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्ने बताए । बन्जाडेले लमही नगरपालिकाले शक्तिको दुरुपयोग गरेको देखिएकोले कानुनी रुपमा पछि सबै तानिन सक्न बताए ।

शिक्षा शाखाको रायसुझाव नलिई नगरको स्वीकृति

गरिब र निमुखा अभिभावकका छोराछोरीले पढिरहेको आदर्श नमुना माविलाई नगरपालिकाले थप विकाससँगै शैक्षिक गुणस्तर बढाउनुपर्ने ठाउँमा कम्पाउण्डसँगै सटेर जान लागेको दाङ जिल्लाको सबैभन्दा महंगो बोर्डिङ खोल्नुपर्ने कुनै औचित्य नभएको र त्यसका कानुनी, आधार, शिक्षा ऐन नियमावली र कार्यविधि केहीपनि नपुग्ने देखिएकोले आपूmहरु त्यसको विरोधमा रहेकोले कार्यपालिकाले सिधै आफूहरुको राय, सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया नलिई नगरबाट स्वीकृति दिइएको भन्ने खबर मात्र पाएको शिक्षा शाखा प्रमुख भवानी गिरीले बताइन् । कार्यपालिकाको बैठकमा हुँदै गरेका कुनैपनि निर्णयमा सम्बन्धीत शाखाका प्रमुखको संयोजकत्वमा अनुगमन तथा छानविन समिति बनाउने, नभए समितिको सदस्यमा अनिवार्य सहनुपर्ने र बैठकमा शाखा प्रमुखकै राय–सुझावको आधारमा निर्णय गरिने प्रावधान भएपनि त्यसो नगरेपछि अहिले चासो पनि लिन छाडेको भवानीले बताइन् । उता नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रकाश देवकोटाले विद्यालयका सबै फाइल अन्तिम अवस्थामा भएकोले नगर उपप्रमुख लक्ष्मी योगीले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा निर्णय भएको बताए ।

उनले कैयौं कानुनी र प्रक्रियागत गडबढी भएको भए त्यसको जवाफदेही कार्यपालिका र खारगरी मेयर उपमेयर नै जवाफदेही हुने भन्दै आपूm पानी माथिको ओभानो बन्ने चेष्टा गरे । यस विषयका प्रतिक्रया माग्न खोज्दा नगर प्रमुख जोगराज चौधरी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । हामीले कैयोंदिनदेखि फोन डायल गरेको र म्यासेज गरेपनि यो समाचार तयार पार्दासम्म उनको कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । उपमेयर लक्ष्मी योगीले भने विद्यालयले सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेकोले आफ्नो नेतृत्वमा अनुगमन गरी नगरले स्वीकृति प्रदान गरेको बताइन् । हामीले छिमेकी विद्यालयको असहमति रहेको, सो क्षेत्रका ५ र ६ नं.वडाका दुबै वडा अध्यक्ष र अभिभावकले असहमति जनाएको, स्वयम नगर शिक्षा समितिले नै थप विद्यालय स्थापनाको कुनै औचित्य नभएको बन्दै कुनै प्रक्रियामा सहभागी नभएको, सिडियो कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लेखेको चिठी आदि .सबै के हुने त ? भनेपछि उनी हच्कच्चिइन् र बल्ल जिब्रो चिप्लाइन् ।उनले कार्यपालिकाले गरेको निर्णय भएकाले यसमा आपूmमात्र जवाफदेही हुन नसक्ने बताइन् ।

लुम्बिनी प्रदेश निर्दोशनालयका प्रमुख रेश्मीराज अर्यालले कानुनविपरित सञ्चालित शिक्षण संस्थाको विषयमा आफ्नो विभागमा धेरै उजुरीहरु आएको भन्दै गुरुकुलको विषयमा पनि गुनासो आएको बताए । त्यस्तै सुचना अधिकारी एवंम वरिष्ठ शिक्षा अधिकृत माधव पोख्रेलले निजी शिक्षण संस्थाले सार्वजनीक गुठीको जग्गा प्रयोगमा ल्याउनु गैरकानुनी भएको बताउँदै कुनै पनि विद्यालयले शाखा विस्तार गर्न पाउने कुनै प्रावधान नभएकोले व्यवसायीक तवरले शाखा विस्तार गरिनु गलत भएको बताए । उनले प्राणमञ्चसँग कुराकानी गर्दै भने, “समाज हित र मानव परोपकारको नाफारहित पवित्र उदेश्य बोकेर ति संस्थाले शाखा खोल्न सक्ने भएपनि विशुद्ध मुनाफालाई केन्द्रमा राखेर खोलिएका बोर्डिंङ स्कुलहरुले अन्धाधुन्द शाखा खोल्ने काम गैरकानुनी छ, अन्यत्रबाट विद्यालय लिइएको वा जेसुकै नाटक मञ्चन गरेपनि स्पष्ट रुपमा उनीहरुले शाखा नै चलाउने गरेको र गुरुकुलको विषयमा अब तुरुन्त अनुगमनमा जानेछौँ ।”

जग्गा नै नियमविरित वितरण भइरहेको छ गुठीको जग्गा

नेपालमा खासगरी राजगुठी र निजी गरी दुइथरी गुठी रहेका छन् । निजी गुठी अन्तरगतको जग्गा सम्बन्धीत गुठीयारहरुको तजविजमा भोगचलन, लिज सम्झौता वा खारेजी गर्ने कानुनी प्रावधान छ तर राजगठी अर्थात सरकारी स्वामित्वमा रहेको गठीका सम्पूण कामकारबाही नेपाल गुठी संस्थानसँगको अग्राधिकार रहन्छ र गुठी संस्थानकै राहबरमा भोगचलन वा लिज सम्झौता÷नविकरण हुने प्रष्ट कानुनी व्यवस्था छ । यता सिद्ध रत्नताथ मन्दिरको नाममा रहेको २२५ विघा जग्गा मध्यको १५ विगाह जग्गा भने मन्दिर व्यवस्थापन समितिले मनोमानी ढंगले वितरण गएिको पाइएको छ ।

 

रत्ननाथ मन्दिरको गैरकानुनी काम

यस विषयमा हामीले दाङको चौघेरामा रहेको सिद्ध रत्ननाथ मन्दिरसँग जिज्ञासा राख्यौँ, मन्दिर व्यवस्थापन समितिले सुरुमा हामीसँग सबै कामको जिम्मेवारी त्यहाँको मदिर व्यवस्थापन समिति र मठाधीसको मातहतमा रहेको र सोही अधिकार एव्ं कार्यविधिमा रहेर काम भइरहेका जिकीर गर्याे । हामीले जग्गा भोगचलन, ठेक्का, नविकरण वा रद्द सम्बन्धि बनेको कार्यविधिको लिखत देखाउन अनुरोध गर्यौँ, लिखत पनि छ भनेर दावी गर्ने मन्दिरको लेखापाल हिरानाथ योगीले अन्ततः जग्गा लिज व्यवस्थापन तथा भोगाधिकारको विषयमा कुनै कार्यविधि र अधिकार मन्दिर व्यवस्थापन समिति वा मठाधीसलाई नभएको स्विकारे । उनले लामो समयदेखि मन्दिरको जग्गाको सबै काम यसै समितिले गर्दै आइरहेको बताए । उनले त बरु गुठी संस्थानले मन्दिरलाई कुनै पनि अधिकार नदिएकोले हँदाहँदाको आम्दानीको स्रोत संस्थानलाई बुझाउँदा मन्दिर सञ्चालनमै ठुलो अप्ठ्यारो आउने बताए ।

 

एक प्रसंगमा उनले केयौं वर्ष पहिले गुठी संस्थानलाई दिएको ४ करोड रुपैयाँको हालसम्म सावा व्याज कुनै हिसाब नदिएको बताए । गुठी संस्थानले वार्षिक झण्डै ११ लाख खर्च उपलब्ध गराउँदै आएको भएपनि त्यसले व्यवस्थापनमा नपुगेको दावी गरे । कानुनी रुपमा मन्दिरलाई दैनिक पुजापाठ, प्रशासनिक कामकारबाही र मौजुदा सम्पत्तिको उचित रेखदेख गर्ने जिम्मा दिइएको छ । उता सदस्यसचिब रहेका भोलानाथ योगीले पनि सुरुमा सबै काम आफ्नै कार्यविधिमा रहेको जिकीर गरेपनि हामीले गुठी सम्बन्धि ऐन÷नियमावली र जग्जाको स्वामित्वको सवाल उठाएपछि हच्कचिएर गल्ती भएको स्वीकारे । यद्यपि हामीले विगत लामो समयदेखि मन्दिरले गरेका कामकारवाहीका विषयमा सुचना उपलव्ध गराउन गरेको लिखित निवेदनलाई बेवास्ता गरिएको छ । मन्दिरको कागजपत्र मिडियालाई किन दिने भन्दै पन्छिएका छन् सदस्य सचिव योगी ।

के भन्छ गुठी संस्थान ?

गुठी संस्थानका सुचना अधिकारी हरिप्रसाद सुवेदीले निजी गुठीको हकमा गुठीयारहरुले उनीहरुको तजबिजमा गर्ने प्रावधान भएको र सरकारी (राजगुठी, जुन पूर्णतया नेपाल सरकारको स्वामित्वमा हुन्छ र त्यसको सञ्चालन, व्यवस्थापन र संरक्षणको जिम्मा गुठी संस्थानलाई दिइएको) गुठीको हकमा सरकार–सरकारको हकमा हुने निर्णयमा गुठी संस्थानको दावी विरोध हुँदैन । निजी क्षेत्रसँग ठेक्का, नविकरण वा रद्ध गर्दा सार्वजनिक खरिद नियमावलीका सबै प्रक्रिया पुगेपश्चात सम्बन्धीत जिल्लाको मालपोत कार्यालयमार्फत सिफारिस लिनेदिने व्यवस्था भएको प्रष्ट छ । यति हुँदाहुँदै पनि सिद्ध रत्ननाथ मन्दिरले गुठी संस्थानसँग कुनै सरोकार नगरेर, सार्वजनिक खरिद ऐनका सबै विधि र प्रक्रिया लत्याएर गरेका सबै काम कारबाही स्वत गैरकाननुनी ठहर हुने र आकर्षित हुने कानुनी कारबाहीको भागिदार पनि मन्दिर व्यवस्थापन समिति, मठाधीस र सम्बन्धन दिने स्थानीय सरकार हुने बताए । संस्थानकै कानुन शाखा हेर्ने जनक पोख्रेलले गुरुकुल एकेडेमीको लिजको विषयमा कुनैपनि कागजात नआएकोले त्यो स्वत गैरकानुनी ठहर्ने बताए ।

डाक्टर शिवराज पण्डित, अध्यक्ष: गुठी संस्थान 

गुठी संस्थानकै पूर्वाधार प्रमुख शासलकराम सुवेदीले २२५ रोपनी जग्गा रहेको रत्ननाथ मन्दिर व्यवस्थापन समिति मनमौजी ढंजले कामकारबाही गर्ने कुनै छुट नभएकोले कारबाहीको दायरामा ल्याइने जिकीर गरे पूर्वाधार तथा जग्गा लिज शाखाका प्रमुख सुवेदीले गुठी संस्थानका हालसम्मका गुठी तैनाथी घर–जग्गा लिज तथा जग्गा लिजमा दिने सम्बन्धी निर्देशिका– २०७८, कार्य व्यवस्था विनियम– २०४९, गुठी–संस्थान– ऐन–२०३३, महन्त पूजारी लगायत जनशक्तिको व्यवस्थापन निर्देशिका–२०७७, गुठी संस्थान सेवा शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी विनियम २०५१ ( पाँचौ संशोधन सहित), गुठी संस्थान आर्थिक प्रशासन विनियमावली २०६३ ले सो कार्य गर्न कुनै अधिकार नदिएकोले चौघेराको हकमा पनि सोही कुरा लागू हुने बताए ।

आधा सस्तोमा हुत्यायो गुरुकुलले जग्गा

गुठी संस्थानका सबै ऐन, नियमावली, कार्यविधि र क्षेत्राधिकार मासेर त्यहाँको मन्दिर व्यवस्थापन समितिले गुरुकुल एकेडेमीले लमहीमा चर्चेको १ विगाह ५ कठ्ठा जग्गाको ७० हजार रुपैयाँ मात्रै वार्षिक रुपमा भाडा तिर्नुपर्नेछ । यसरी हेर्दा गुरुकुलले गुठीको जग्गा पनि निकै सस्तामा हात पार्न सफल भएको छ । जबकी ६० को दशकमा लिजमा लिएका नारायणपुर क्षेत्रका विद्यालय र निजी फर्महरुले प्रतिककठ्ठा ३ हजारदेखि ४५ सयसम्म वार्षिक रकम मन्दिरलाई बुझाएको भएपनि गत बैशाखमा लिएको सो गुरुकुल स्कुलले भने दुई हजार मात्र तिर्नगरी सम्झौता भएको छ । चौघेराका एक स्थानीयले नाम नखुलाउने सर्तका यो मन्दिरका केही पात्र र बोर्डिंङ सञ्चालकबीचको ठुलो साँठगाँठ भएको दावी गरे । बोर्डिङको विषयमा थप विवरण माग्न खोज्दा लमही र घोराहीका  स्टाफ, सञ्चालक समिति र प्रिन्सिपलले फोन र म्यासेजको रिप्लाई दिँन चाहँदैनन् । सिद्ध रत्ननाथ मन्दिरको दुइखाले सम्झौताले आपूmहरु मर्कामा परेको नारायणपुर क्षेत्रका व्यवसाय सञ्चालकहरुले हामीसँग गुनासो गरे ।

कसरी प्रयोग भइरहेको छ २२५ बिगाह जग्गा ?

चौघेराको रत्तनाथ मन्दिरका लेखा प्रमुखले दिएको विवरण अनुसार कुल २२५ बिगाह जग्गा मध्य १५ बिगाह निजी व्यवसायको प्रयोजनमा चर्चिएको छ भने बाँकी २१० बिगाह जग्गामा दुई सरकारी स्कुलबाहेक अन्य सबै जग्गामा मोहीहरुले वार्षिक ४ सय प्रति कठ्ठा मन्दिरलाई रकम दिनेगरी भोगचलन गरिरहेका छन् । यसरी कुनै ऐन कानुनको परिधीमा नरहेर र जबरजस्त सञ्चालनमा ल्याइएको गुरुकुल एकेडेमी लमही र गुठी संस्थानको सहमतिबिना आपूmखुसी जग्गाको दुरुपयोग गर्ने मन्दिर व्यवस्थापन समितिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग शिक्षा क्षेत्र तथा धार्मिक क्षेत्रमा क्रियाशील जानकारहरुको निष्कर्ष छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित समाचार

© 2024 Pranmancha All right reserved Site By : Himal Creation