नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बौद्धिक पलायन रोक्न विद्यालय तहदेखि नै सीपमूलक र व्यवहारिक शिक्षा दिई देशभित्रै उत्पादनमा केन्द्रित गर्ने कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताएका छन्।
निजी तथा आवासीय विद्यालयको छाता सङ्गठन प्याब्सनद्वारा आयोजित तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै उनले युवा जनशक्तिमा स्वाभिमानी, सिर्जनशील र आत्मनिर्भर सोचको विकास गराउन सक्नुपर्नेमा जोड दिए।
“संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादोन्मुख आर्थिक सामाजिक व्यवस्थाको जग बसाल्न नयाँ पुस्तामा देशप्रति माया गर्ने, श्रमप्रति सम्मान गर्ने र नवप्रवर्तनमा आधारित उत्पादितमा केन्द्रित हुने सोचको विकास विद्यालय तहदेखि नै गराउन आवश्यक छ”, अध्यक्ष दाहालले भने। नेपालले विश्व शिक्षा प्रणालीमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने समय आएको उनको भनाइ थियो।
“नेपालले विश्व शिक्षा प्रणालीमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने समय आएको छ। अहिले शिक्षाको खोजी बर्सेनि अर्बौं रूपैयाँ विदेशिएको छ। यो लगानी स्वदेशमै रोक्न गुणस्तरीय र विश्वस्तरीय शिक्षा प्रणाली विकास गर्नुपर्छ”, अध्यक्ष दाहालले भने, “विदेशी विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्दै नेपाललाई शैक्षिक गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ। त्यसका निम्ति व्यवस्थित अनुसन्धान, वैज्ञानिक नीति र सार्थक पहल आवश्यक हुन्छ।”
निजी क्षेत्रको प्रयासले प्रतिस्पर्धात्मक शिक्षाको विकास एवं राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम जनशक्तिको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुगेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले सरकारी र निजी क्षेत्रले एक–अर्काको बलियो पक्षलाई सदुपयोग गर्दै सहकार्य गर्नुपर्ने बताए।
“साझेदारीले शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न, सबैलाई समान अवसर उपलब्ध गराउन र देशको समग्र शैक्षिक विकासमा ठूलो भूमिका खेल्छ। शिक्षासम्बन्धी संविधानप्रदत्त व्यवस्था र अधिकारसहित दुवै क्षेत्रको साझा प्रयासले मात्र नेपाललाई शिक्षित र समृद्ध समाजतर्फ अघि बढाउन सम्भव हुनेछ”, उहाँले भन्नुभयो, “यसका निम्ति सदाझैँ यहाँहरूको सहकार्य र सहयोगात्मक भूमिका रहने मैले विश्वास लिएको छु।”
शिक्षामा लगानी भनेको भविष्यमा देशलाई सक्षम बनाउने बाटो भएको उल्लेख गर्दै उनले उच्च नैतिक संस्कारयुक्त, राष्ट्रिय आवश्यकताको बोध गर्न सक्ने, सीपमूलक, उद्यमशीलतामुखी, देशभक्तिपूर्ण भावनाद्वारा अभिप्रेरित, नवप्रवर्तनमा आधारित शिक्षाले मात्र आजको कार्यभार पूरा गर्नसक्ने बताए।
सङ्घीय शिक्षा ऐन संसदसम्म पुर्याएको उल्लेख गर्दै उनले संसदको आगामी अधिवेशनबाट यसलाई पारित गर्न जोड गरिने र ऐनले निजी विद्यालयहरूको सञ्चालन, शुल्क निर्धारण र व्यवस्थापनमा स्पष्ट र कानुनी दिशानिर्देश गर्ने बताए। आफ्नो नेतृत्वको सरकारले विश्वविद्यालय लगायतका शैक्षिक संस्थामा मेरिटोक्रेसी लागू गर्ने घोषणा मात्र नगरी लागू गरेर देखाएको उनको भनाइ थियो।
प्याब्सनका अध्यक्ष डिके ढुङ्गानाले दुई दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा सामुदायिक विद्यालयका प्राचार्य, शिक्षा क्षेत्रको विकासमा योगदान दिएका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाका प्रमुख प्रतिनिधि, शिक्षाविद्लगायत पाँच सय बढीको सहभागिता रहने जानकारी दिए।
