मन्त्रिपरिषद् बैठकले रेशम चौधरीलाई आममाफी दिन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक चौधरीलाई आममाफी दिन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय भएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।
सोमबार परेको गणतन्त्र दिवसका अवसरमा चौधरीलाई छाड्ने सरकारको योजना छ । यस्तै बैठकले हाल बन्दी जीवन विताइरहेका विभिन्न व्यक्तिहरुलाई पनि आममाफी र कैद मिनाहा हुनेगरी सिफारिस गरेको छ । आज उनीसहित ५०१ जनाले विभिन्न मुद्दाका ५०१ जनाले माफी पाउनेछन् ।
गणतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा टीकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय पाएका रेशम चौधरीसहितका कैदीले आममाफी पाएका छन्।
जेठ १२ र १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठककाे सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले १९ कैदीलाई आममाफी दिएका हुन्। संविधानको धारा २७६ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ बमोजिम उनीहरूलाई आममाफी भएको राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, जेठ १२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिफारिस गरेका जेष्ठ नागरिकसहित ४८२ कैदीले पनि भक्तान गर्न बाँकी कैद माफी पाएका छन्। उनीहरुले संविधानको धारा २७६, फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७ तथा ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ को दफा १२ बमोजिम माफी पाएका हुन्।
यसअघि जेठ १२ मा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चौधरीको आममाफी सम्बन्धी प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा फिर्ता पठाएका थिए ।
माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले रेशम चौधरीको विषयलाई मूल धारका सबै दलले राजनीतिक मुद्दा स्विकारिसकेको बताएका छन्।
आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। यसअघिका सरकारकै पालामा चौधरीको रिहाइको प्रक्रिया अघि बढेको उल्लेख गर्दै सापकोटाले गणतन्त्र दिवसका दिन रिहा गर्न उनको नाम सिफारिस गरिएको प्रस्ट पारे।
‘रेशम चौधरीको विषय राजनीतिक इस्यु हो भन्ने कुरा अहिले मात्रै होइन, यो सरकार, अघिल्लो सरकार र मूल धारका सबै राजनीतिक पार्टीहरूले स्वीकार र अभिव्यक्त गरिसकेको कुरा हो। त्यसको आलोकमा नै अघिल्लोपटकदेखि नै प्रक्रिया सुरु गरेर फेरि क्याबिनेटबाट गणतन्त्र दिवसका दिनमा असल चालचलन भएका सबै बन्दी र राजबन्दीलाई रिहा गर्ने नीतिअनुरूप उहाँको पनि सिफारिस भएको छ,’ उनले भने।
चौधरीको आम माफीसम्बन्धी प्रचलित कानुन, सर्वोच्चको फैसला, सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत नहुने गरी कानुन बमोजिम गर्न भनेर राष्ट्रपति कार्यालयले मन्त्रालयमा फाइल फिर्ता गरेको थियो ।
सोही फाइल गृहले मन्त्रिपरिषद्मा पठाएकामा आज फेरि राष्ट्रपति समक्ष नै सिफारिस भएको हो ।
