संविधान जारी भएको आठ वर्षपछि संविधानअनुकूल नागरिकता ऐन कार्यान्वयनको बाटो खुला भएको छ । लामो विवाद र राजनीतिक खिचातानीका कारण उल्झनमा रहेको नेपाल नागरिकता ऐन सर्वोच्च अदालतको बिहीबारको फैसलासँगै कार्यान्वयनको बाटो खुला भएको हो ।

सर्वोच्चले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणविरुद्ध यसअघि दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने फैसला गरेपछि ऐन कार्यान्वयन सुनिश्चित भएको हो । नयाँ कानुनअनुसार जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तान र गैरआवासीय नेपाली गरी करिब २२ लाखले नागरिकता पाउनेछन् ।

३ असोज ०७२ मा जारी संविधानमा संघीय कानुनबमोजिम जन्मसिद्धका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था छ । तर, ऐन नबन्दा सात वर्षदेखि जन्मसिद्धका सन्तानले नागरिकता पाएका छैनन् ।

अदालतको आदेशसँगै जन्मसिद्धका सन्तानले तत्कालै नागरिकता पाउने बाटो खुलेको, तर गैरआवासीय नेपाली तथा आमाको नाममा नागरिकता लिने विषयमा कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गरिने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘जन्मसिद्धको सन्तानको हकमा ऐनमा प्रस्ट भएकाले यो तत्कालै कार्यान्वयनमा जान्छ,’ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले भने, ‘अन्य विषयको हकमा नियमावली संशोधन तथा कार्यविधि बनेपछि मात्र कार्यान्वयन हुनेछ ।’ अदालतको आदेशसँगै जन्मसिद्धका सन्तानले तत्कालै नागरिकता पाउने बाटो खुलेको, तर गैरआवासीय नेपाली तथा आमाको नाममा नागरिकता लिने विषयमा कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गरिने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘जन्मसिद्धको सन्तानको हकमा ऐनमा प्रस्ट भएकाले यो तत्कालै कार्यान्वयनमा जान्छ,’ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले भने, ‘अन्य विषयको हकमा नियमावली संशोधन तथा कार्यविधि बनेपछि मात्र कार्यान्वयन हुनेछ ।’

जन्मसिद्धको सन्तानको हकमा ऐनमा प्रस्ट भएकाले यो तत्कालै कार्यान्वयनमा जान्छ । अन्य विषयको हकमा नियमावली संशोधन तथा कार्यविधि बनेपछि मात्र कार्यान्वयन हुनेछ ।

बिहीबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको इजलासले यसअघि एकल न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेशलाई निरन्तरता नदिने निर्णय सुनाएको छ । आदेशको लिखित शुक्रबार आउने प्रवक्ता तथा उपरजिस्ट्रार विमल पौडेलले बताए ।

गत १७ जेठमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विधेयक प्रमाणीकरण गरेका थिए । प्रमाणीकरणको विरुद्धमा वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेसमेतले १९ जेठमा सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए । रिटमाथि २१ जेठमा न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासबाट कारण देखाऊ आदेशका साथै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो ।

उक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिने–नदिने सम्बन्धमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई डाकेको थियो । पाँचपटकको पेसीमा विविध कारणवश कुनै आदेश भएको थिएन । बिहीबार भने भट्टराई र रेग्मीको इजलासले दुवै पक्षको बहस सुनी इजलासले यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने आदेश सुनाएको हो ।

राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको संशोधनसहितको नागरिकता विधेयक नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेकाले कार्यान्वयनको चरणमा गइसकेको थियो । तर, प्रमाणीकरणको विरुद्धमा रिट दर्ता भएपछि कार्यान्वयन तत्कालका लागि रोकिएको थियो ।

रिट निवेदकले उक्त संशोधन संविधान तथा कानुनविपरीत हुनुका साथै राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र राजनीतिक स्वाधीनतासमेतमा प्रतिकूल असर गर्ने किसिमको रहेको दाबी गरेका थिए । निवेदकले उठाएको विषयवस्तुको प्रकृति र गम्भीरताका आधारमा न्यायाधीश शर्माको इजलासले सुरुवाती आदेश दिएको थियो ।

राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार १२ जेठमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसलाई आधार बनाएर राष्ट्रपति पौडेलले विधेयक प्रमाणीकरण गरेका थिए । ‘विधेयक प्रमाणीकरणका लागि मन्त्रिपरिषद्को जेठ १२ को निर्णयपत्रबाट आएकोमा नेपालको संविधानको धारा ६१ को उपधारा २, ३, ४ र धारा ६६ तथा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तबमोजिम विधेयक प्रमाणीकरण गरिएको छ,’ प्रमाणित व्यहोरामा छ ।

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले दुईपटकसम्म प्रमाणित नगरी संसद्मै फिर्ता पठाएको विषय भएकाले राष्ट्रपति पौडेलले विधेयक ब्युँताउने संवैधानिक आधार खोज्न कानुनी परामर्श गरेका थिए । पुरानै संसद्बाट पारित भई राष्ट्रपतिकहाँ ‘होल्ड’ विधेयक नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका थिए ।