गाैमुखीमा आयातित रक्सीमाथि प्रतिबन्ध, कार्यान्वयनमा चुनाैति

 

प्युठान, जिल्लाको सुदुर उत्तरमा पर्ने गाैमुखी गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष (२०८०/८१)काे नीति तथा कार्यक्रममा ४० युपि (अण्डर प्रुफ) भन्दा माथिका मदिरा विक्री वितरणमा रोक लगाउने विषय राखेसँगै गत साउन १ गतेबाट कार्यान्वयनमा लगेकाे छ । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै साउन १ गतेदेखि त्यस्ता मदिरा पालिकाभित्र विक्री वितरणमा रोक लगाएको पालिकाले सुचना सार्वजनिक गरेकाे छ र स्थानीय कोदोको रक्सीलाई ब्राण्ड बनाउने जनाएको छ ।

गाउँ सभाको पन्ध्रौँ अधिवेशनले उक्त निर्णय गरेको तर कार्यान्वयनमा निकै चुनाैति रहेकाे गाउँपालिकाका ५ नम्बर वडाध्यक्ष बरुणध्वज मल्लले प्राणमञ्चसँगकाे कुराकानीमा बताए । उनले मदिरा निशेध कार्यक्रमलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि घनिकाघाेषले लागिरहेकाे बताए । मदिरा निशेध कसरी कार्यान्वयनमा जाला भन्ने हाम्रो प्रश्नमा उनले भने, “साउन १ गतेदेखि बजार अनुगमन सुरु गरिसकेका छौँ र सबै वडा वडाहरुमा पनि प्रचार प्रसार गरिरहेका छाैँ, पालिकाबासी सबैैले आफ्नो स्वास्थ्य र आर्थिक उत्थानमा ध्यान दिन सकेमा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनेछ ।” मल्लले चेतना अभाव र बिर्काे खाेलेर ख्वात्त पिउने गलत बानीले साे अभियान कार्यान्वयनमा चुनाैति थपेकाे पनि बताए ।

गाैमुखी माविका शिक्षक अर्जुन केसीले बजारीया रक्सीलाई निर्मूल पार्न पालिकाले राम्रो निर्णय गरेको भएपनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा फितलाेपना राख्न नहुने बताए । “गाउँमा प्लास्टिकका रक्सीको  व्यापक प्रयोग छ, पालिकाकाे साे निर्णय र उर्दीका कारण साेकेसमा बजारे रक्सी सजाइएकाे छैन तर लुकाएर बेचबिखन भइरहेको छ” उनले भने, “बजारीय रक्सीले धेरैकाे ज्यान पनि लिइरहेकाेले कार्यान्वयनमा सम्बद्घ सबै दिलाेज्यानले लागि पर्नुपर्ने र पूर्णरुपमा रोक्न पालिकाकाे नाकामा कडा निगरानी राख्ने र हाेटल तथा मदिरा व्यवसायीहरुलाई मनाेवैज्ञानिक परामर्श दिनुपर्छ ।” उनले सामाजिक संजालमा निशेधकाे कुरा व्यापक भएपनि व्यवहारिक कार्यान्वयन र बजार अनुगमन प्रभावकारी नभएको गुनासाे गरे ।

त्यस्तै समाजसेवी तथा व्यवसायी ज्ञामुराम न्याैपानेले रक्सीकाे जथाभावी प्रयाेग र सेवनबाट सिंगो देश नै गम्भीर समस्यामा परेकाे बेला बजारीया रक्सीलाई न्यूनिकरण गर्ने कुरा राम्रो भएको बताए । प्राणमञ्चसँगकाे कुराकानीमा उनले भने “एकातिर संघीय राज्यले ४० युपिभन्दा बढीको रक्सी बेच्नेलाई वैधानिक लाइसेन्स दिएर कर तिर्न लगाउँछ तर स्थानीय सरकारले त्यही रक्सीलाई प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने निर्णय गर्नुपर्छ, याे आफैमा सरकारसरकारकाे बिराेधाभाष भयाे । त्यसकारण संघ र प्रदेश सरकारले पनि नागरिककाे जिउज्यानसँग जाेडिएकाे याे गम्भीर विषयतर्फ ध्यान दिएर देशव्यापी मदिरा निशेधकाे कार्यक्रम बनाउनुपर्छ ।र रक्सीकाे जथाभावी प्रयाेग र सेवनलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ ।”

उता गाउँपालिकाले कोदोको रक्सीलाई ब्राण्डिङ गर्ने नीति लिएको जनाएको छ । यस पालिकाका सबैजसाे वडामा प्रशस्त मात्रामा कोदो फल्ने गर्दछ । अहिले कोदोबाट घरेलु मदिरा उत्पादन हुँदै आएकोमा त्यसलाई नयाँ प्रविधिबाट ब्राण्डको रूपमा उत्पादन गर्ने पालिकाको योजना छ । कृषि प्राविधिक हुमलाल न्याैपानेका अनुसार यस पालिकाभित्र वार्षिक तीन सय मेट्रिक टन काेदाे उत्पादन हुने गर्दछ । मानिसकाे स्वास्थ्यमा दिर्घ जीवनकाे लागि निकै उपयाेगी मानिएकाे काेदाेकाे विभिन्न खाद्य पदार्थ बनाउनुकाे सट्टा रक्सीकाे प्रयाेगमै काेदाे सक्ने जाेखिम उत्पन्न हुनु जाेखिम हुने खाद्य एवम् स्वास्थ्य सराेकारवालाहरुकाे निष्कर्ष छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित समाचार

© 2024 Pranmancha All right reserved Site By : Himal Creation