देशभरका अन्य महानगरपालिकाले खर्च गर्ने क्षमता बढाइरहँदा काठमाडौंको विगत वर्षहरुको तुलनामा पनि खस्केको देखिएको छ ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाको बजेटमध्ये २ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ चालु तर्फ विनियोजन भएको थियो । त्यसमध्ये २ अर्ब २९ करोड खर्च भएको जानकारी महानगरपालिकाका लेखा अधिकृत रुपनारायण राउतले दिए । यो कुल बजेटको ८९ दशमलव ५ प्रतशित हो ।
त्यस्तै पूँजीगत खर्चका लागि छुट्याएको १ अर्ब ९० करोड बजेट विनियोजन भएकोमा १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो कुल बजेटको ६६ दशमलव ३ प्रतिशत हो ।
वीरगञ्ज महानगरले बजेटको स्रोत उपायोग गर्ने स्रोतमध्ये अघिल्लो वर्षको बचतबाट १ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ ल्याएको थियो ।
त्यस्तै, आन्तरिक राजस्वको लक्ष्य ६० करोड राखेकोमा ५७ करोड असुली गरेको महानगरपालिकाले जनाएको छ । यस्तै संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान, राजस्व बाँडफाँट, सशर्त र विशेष अनुदान महानगरले राखेको लक्ष्य अनुसार प्राप्त भएको राउत बताउँछन् ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाले गत आवमा संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान, राजस्व बाँडफाँट, समपूरक अनुदान, विशेष अनुदान र सशर्त अनुदान गरी जम्मा १ अर्ब ७० करोड ६२ लाखको राजस्व लक्ष्य राखेको थियो । यस्तै मधेश प्रदेश सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान, राजस्व बाँडफाँट, समपूरक अनुदान, विशेष अनुदान र सशर्त अनुदानबाट ७ करोड ९८ लाखको लक्ष्य राखेको थियो ।
विराटनगरमा तीन चौथाइ बजेट खर्च
विराटनगर महानगरपालिकाले बजेट खर्च पनि अन्य महानगरपालिकाको तुलनामा उत्साहजनक नै देखिएको छ । महानगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब ६२ करोड ५५ लाख ६७ हजारको बजेट ल्याएको थियो । त्यसमध्ये ७६ दशमलव ५४ प्रतिशत अर्थात २ अर्ब ७७ करोड खर्च गरेको हो ।
विराटनगर महानगरपालिकाले गरेको ठूलो खर्चहरुमा सडक तथा पुल निर्माणमा ५८ करोड ९८ लाख खर्च गरेको छ । यस्तै अन्य सार्वजनिक निर्माणमा यस्तै अन्य सार्वजनिक निर्माणमा महानगरपालिकाले २५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यस्तै कर्मचारीको पारिश्रमिकमा ७० करोड ९१ लाख लगायत खर्च गरेको छ ।
महागरपालिकाले राखेको कुल आयको लक्ष्य ४ अर्ब २७ करोड ९५ लाख राखेको थियो । त्यसमध्ये २ अर्ब ६६ करोड २१ लाख राजस्व संकलन गरेको छ । त्यसमध्ये आन्तरिक आयमा १ अर्ब लक्ष्य राखेको थियो, भने संघीय सरकारको वित्तीय हस्तान्तरणबाट १ अर्ब २१ करोड, राजस्व बाँडफाँटबाट १ अर्ब १४ करोडको लक्ष्य राखेको थियो । तर सबै गरेर २ अर्ब ६६ करोड मात्रै राजस्व उठाएको हो ।
पोखराको खर्च ६२ प्रतिशत
पोखरा महानगरपालिकाले आफ्नो कुल बजेटको ६१ प्रतिशत खर्च गरेको छ । महानगरपालिकाले ८ अर्ब ८४ करोड ६५ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएकोमा ५ अर्ब ४५ करोड ५१ लाख ६८ हजार खर्च भएको हो । यो कुल बजेटको ६१ दशमलव ६६ प्रतिशत हो ।
तर, पूँजीगत खर्चतर्फ भने पोखराको बजेट खर्चको अनुपात कम छ । पूँजीगततर्फ ५ अर्ब १५ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको महानगरपालिकाले २ अर्ब ३८ करोड ५८ लाख मात्रै खर्च गर्न सकेको हो । यो कुल पूँजीगत बजेटको ४६ प्रतिशत हो ।
चालुतर्फ भने ३ अर्ब ६६ करोड ३२ लाख बजेट ल्याएको महानगरपालिकाले ३ अर्ब ६ करोड ९३ लाख खर्च गरेको छ । यो चालु बजेटको ८४ प्रतिशत हो ।
पोखरा महानगरपालिकाले लक्ष्यको ७८ प्रतिशतमात्रै आय प्राप्त गरेको छ । महानगरपालिकाले आन्तरिक राजस्व, संघीय सरकारको अनुदान, बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने आम्दानी गरी जम्मा ६ अर्ब ९३ करोड ६८ लाख रुपैंयाँ संकलन गरेको हो । महानगरले मुख्य आयको रुपमा आन्तरिक राजस्व २ अर्ब ९९ करोड ५२ लाख रुपैयाँ उठाएको छ, राजस्व बाँडफाँटबाट १ अर्ब २ करोड ४३ लाख, संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण हुने अनुदान २ अर्ब ८१ करोड ५ लाख प्रदेश सरकारबाट १० करोड ६७ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको छ ।
भरतपुरको खर्च ६७ प्रतिशत खर्च
भरतपुर महानगरपालिकाले ६७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । महानगरपालिकाले ल्याएको ६ अर्ब ५५ करोड बजेटमध्ये ४ अर्ब ३९ करोड खर्च गरेको हो ।
महानगरपालिकाले चालुतर्फको बजेट गत आवमा २ अर्ब ५३ करोड १३ लाख ५८ हजार ल्याएको थियो, जसमध्ये २ अर्ब ३४ करोड बजेट खर्च गरेको छ । यो चालु बजेट विनियोजनको ९२ दशमलव ५ प्रतिशत हो ।
भरतपुरले पूँजीगत खर्चका ३ अर्ब ३१ करोड बजेट ल्याएको थियो, जसमा ६२ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ५ करोड खर्च गरेको हो ।
भरतपुर महानगरपालिकाले आन्तरिक राजस्वमा १ अर्ब ५० करोड लक्ष्य राखेकोमा १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ उठाउन सकेको छ । भरतपुर महानगरपालिकाले पाउनुपर्ने सशर्त अनुदान, राजस्व बाँडफाँटको रकममा भने शतप्रतिशत पाएको महानगरपालिका लेखा अधिकृत जगन्नाथ अर्यालले जानकारी दिए ।
भरतपुरले बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने राजस्वमा महानगरपालिकाले ५३ करोड ३१ लाख, अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमा १ अर्ब ९२ करोड ११ लाख, संघीय सरकारको अनुदानमा १ अर्ब ८० करोड २४ लाख र प्रदेश सरकारबाट अनुदान ११ करोड ८७ लाख रुपैयाँ लक्ष्य राखेको थियो ।
ललितपुरको खर्च ६५ प्रतिशत
ललितपुर महानगरपालिकाको कुल बजेट ६ अर्ब ३५ करोड ३५ लाखमध्ये ६५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालु र पूँजीगत गरी ललितपुरले ४ अर्ब १७ करोड ९३ लाख खर्च गरेको हो । चालुतर्फ ललितपुरले १ अर्ब ६४ करोड २१ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने पूँजीगततर्फ २ अर्ब ५३ करोड ७१ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।
ललितपुर महानगरपालिकाले गरेको सबैभन्दा धेरै खर्च सार्वजनिक निर्माण शीर्षकमा भएको छ । महानगरपालिकाले यो शीर्षकमा २ अर्ब ४० करोड ४० लाख रुपैयाँ खर्च भएको हो । ललितपुर महानगरपालिकाले ८८ करोड ५३ लाख रुपैयाँ कर्मचारीको पारिश्रमिकमा खर्च गरेको छ ।
आन्तरिक राजस्वमा ललितपुर महानगरपालिकाले लक्ष्यभन्दा धेरै उठाउन सफल भएको छ । १ अर्ब ३५ करोड आन्तरिक राजस्व लक्ष्य राखेको ललितपुरले १ अर्ब ५० करोड संकलन भएको हो जुन लक्ष्यको १११ प्रतिशत हो ।
काठमाडौंको खर्च ३६ प्रतिशत मात्रै
गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २५ अर्ब ४१ करोड ९६ लाख ९६ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको काठमाडौंले आर्थिक वर्ष सकिँदा जम्मा ९ अर्ब १६ करोड ३३ लाख ७२ हजार मात्रै खर्च गरेको छ । यो ३६ दशमलव ०४ प्रतिशत मात्रै हो, जुन २०७४ मा पहिलोपटक स्थानीय चुनाव भएपछिकै सबैभन्दा कम हो । यसअघिका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यको कार्यकालमा पाँच आर्थिक वर्षको बजेटको औसत खर्च ४३ दशमलव ३७ प्रतिशत थियो ।
महानगरपालिकाले सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रका लागि ४ अर्ब ४६ करोड ५८ लाख विनियोजन गरेकोमा ४४ करोड ३५ लाख मात्रै खर्च गरेको हो । यो खर्च १० प्रतिशत मात्रै हो । सामाजिक विकासका क्षेत्रमा बजेटमा १ अर्ब ६२ करोड २८ लाख छुट्याएकोमा २ अर्ब ४५ करोड २८ लाख खर्च गरेको छ । यो शीर्षकमा लक्ष्य भन्दा धेरै खर्च गरेको हो । बजेट छुट्याएको पूर्वाधार विकासमा क्षेत्रमा भने खर्च निराशाजनक छ । पूर्वाधारका क्षेत्रमा गत आवमा ११ अर्ब ८ करोड ८९ लाखमा विनियोजन भएकोमा जम्मा ३ अर्ब ७२ करोड मात्रै खर्च गरेको छ । महानगरले कार्यालय सञ्चालन र प्रशासनिक ४ अर्ब ६८ करोड ९८ लाख विनियोजन भएकोमा २ अर्ब ४९ करोड ५३ लाख खर्च गरेको छ । महानगरले आर्थिक विकासको क्षेत्रमा ५० करोड २१ लाख विनियोजन गरेकोमा आर्थिक वर्षका अन्त्यसम्म ४ करोड ७३ लाख मात्रै खर्च गरेको छ ।
काठमाडौं महानगरले आन्तरिक राजस्वमा लक्ष्यभन्दा ९७ करोड धेरै रकम उठाएको छ । राजस्व विभाग प्रमुख ध्रुवकुमार काफ्लेका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा आन्तरिक राजस्वमा राखिएको ४ अर्ब ८५ करोड १० लाख लक्ष्य राखेका ५ अर्ब ८२ करोड २७ लाख रुपैयाँ उठाउन सफल भएको हो, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा १ अर्ब ३६ करोड धेरै हो । महानगरले अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १ सय २२ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको छ ।
आन्तरिक राजस्वमा उल्लेख्य वृद्धि भए पनि राजस्व बाँडफाँट र वित्तीय हस्तान्तरणबाट महानगरले अघिल्लो वर्षभन्दा कम स्रोत प्राप्त गरेको छ । राजस्व बाँटफाँटबाट आउने रकम ३ अर्ब ४१ करोड ३७ लाख लक्ष्य राखेकोमा १ अर्ब ८५ करोड ९१ लाख मात्रै महानगरमा आएको हो । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा १ अर्ब ६९ करोडले कमी हो । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ३ अर्ब ५४ करोड ८६ लाख रुपैयाँ राजस्व बाँडफाँट शीर्षकमा आएको थियो । यस्तै संघीय र प्रदेश सरकारबाट पाउने अनुदान पनि घटेको छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा यो शीर्षकमा २ अर्ब ५९ करोड ११ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएकोमा गत आव ०७९/८० मा २ अर्ब ५६ करोड ६९ लाख मात्रै प्राप्त भएको महानगरले जनाएको छ । यो अघिल्लो आवको तुलनामा २ करोड १२ लाखले कम हो । महानगरपालिकाले आन्तरिक राजस्व, बाँडफाँटबाट आउने राजस्व र माथिल्ला सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान गरी गत आवमा १० अर्ब ४१ करोड ९५ लाख लक्ष्य राखेकोमा १० अर्ब २५ करोड ४१ लाख अर्थात् लक्ष्यको ९८ प्रतिशत जम्मा गर्न सकेको हो ।
किन भएन खर्च ?
पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट भर्खरै मात्रै ललितपुर महानगर आएका वीरेन्द्रदेव भारतीले महत्वाकांक्षी बजेट भएकोले खर्च प्रतिशत कम भएको बताए ।
उनले बजेट तर्जुमा गर्दा खर्च गर्नै नसक्ने शीर्षकमा पनि बजेट विनियोजन हुने गरेको भन्दै महानगरपालिकाहरूको खर्च प्रतिशत कम हुने स्वीकार गरे । महानगरपालिकामा संघीय सरकारकै रोग सरेको भारतीको भनाइ छ । उनले आगामी योजना र बजेट बनाउँदा कम महत्वाकांक्षी र कार्यान्वयन गर्न सक्ने गरी घटाउनुपर्ने समेत बताए ।
राष्ट्रिय सभा सदस्यसमेत रहेका संघीयताविज्ञ डा. खिमलाल देवकोटाले स्थानीय तहको योजना निर्माण र बजेट विनियोजनमा सरकार र पालिकाहरुबीच समन्वय नभएको बताए । ‘केन्द्र र प्रदेशले पनि त्यही स्थानमा बजेट हाल्ने, स्थानीय तहको बजेट पनि सोही ठाउँमा जाँदा खर्च नहुने समस्या छ,’ देवकोटाले भने । उनले ठुला बजेट चलाउने महानगर मै खर्च कम हुनु गम्भिर विषय रहेको बताए । ‘महानगरपालिकामा यत्रो बजेट हुन्छ, पर्याप्त खर्च भएको छैन, यो सामान्य रुपमा मात्रै हुनुपर्छ । महानगरपालिकाले वडा– वडामा बजेट प्रत्यायोजन गर्नुपर्छ, अनिमात्रै खर्च बढ्छ,’ देवकोटाले भने ।
स्थानीय तहमा खर्च बढाउन पालिकाभित्रकै जनप्रतिनिधिहरुले पनि समन्वय गरेर योजना छनोट गरेर खर्च गर्नुपर्ने उनले बताए ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष डा. बालानन्द पौडेल स्थानीय तहले योजनाबद्ध रूपमा काम गर्न नसक्दा विकास बजेट खर्च नभएको बताउँछन् । बजेट खर्च गर्न नसक्नुमा आवधिक र दीर्घकालीन योजना नहुनु कारण रहेको पौडेलको भनाइ छ ।
