प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा आफू रहेको बताएका छन्। आइतबार १७औँ राष्ट्रिय सूचना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नबाट रोक्न आयोगका सचिव फेरेको भ्रम फैलाइएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले उक्त आरोप अस्वीकार गरे। उनले आफू प्रधानमन्त्री भएयता सूचनाको हकका बारेमा धेरै कामहरू गरेको दाबी गरे।
‘लाल आयोगको प्रतिवेदनसम्बन्धी कुरा उठेको छ, र अर्को सचिव झिकेको कुरा छ । त्यस खालका प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा म सुरुदेखि नै छु र यो मेरो पालामा अदालत गएको होइन, अब के गर्ने भन्ने कुरा म ध्यान दिनेछु । सचिव झिकिएको मेरो पालामा होइन,’ उनले भने।
प्रधानमन्त्री दाहालले सार्वजनिक ओहोदामा रहेका हरेक व्यक्तिको सम्पत्तिसहितका व्यक्तिगत विवरण गोप्य राख्ने प्रचलन हटाउन पनि कानुनी व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको औँल्याए।
