सीआईबीका एसएसपी दिनेश आचार्यले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष समेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसँग पनि गएराति बयान लिएको पुष्टि गरे ।
गएराति नै सीआईबीले अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईसँग पनि बयान लिएको थियो । डा. भट्टराईका प्रेस सल्लाहकार विश्वदीप पाण्डेका अनुसार बयान लिन सीआईबीको टोली भट्टराई निवास टोखा पुगेको थियो ।
नेपाल नेतृत्वको सरकारले बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने र बाहिरको जग्गा पर्खालभित्र पार्दा त्यहाँ रहेका मोहीलाई सट्टा भर्नामा जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो । निर्णय कार्यान्वयन हुँदा प्रधानमन्त्री निवासमा २७ रोपनी ७ आना २ पैसा १ दाम जग्गा थपिनुपर्ने थियो । तर मन्त्रिपरिषदले नै सरकारी जग्गामा हुँदै नभएको मोही खडा गरेर उनीहरुलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गर्ने भनी निर्णय गर्यो र बालुवाटारको पर्खालभित्र थपिनुपर्ने जग्गाको करिब आधा हिस्सा मोहीका नाममा सारेर ‘भूमाफिया’को कब्जामा गएको अनुसन्धान अधिकृतहरुको निष्कर्ष छ ।
यसैगरी ५ माघ २०६९ मा मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारले ललिता निवासभित्र रहेको ६० आना जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । डा. भट्टराई नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषदले यसबारेमा सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसैले उनी पनि यो प्रकरणमा जोडिएका हुन् ।
तर माधव नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईसँग बयान नलिएपछि उनीहरुलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको भन्दै सरकारको आलोचना हुँदै आएको थियो । यस्तो प्रश्न उठिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले २१ साउनमा मन्त्रिपरिषदको निर्णय तथा कार्य प्रमाणित गरी कार्यान्वयन गर्ने तहमा संलग्नहरुमाथि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो ।
आदेशमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईको नाम नतोके पनि पदसोपान (अनुसन्धानकर्ताको सवाल बमोजिम पिरामिडको माथिल्लो तह) बाटै अनुसन्धान गर्न भनिएको थियो । त्यसपछि सरकारी वकिलसँग समन्वय गरेर ब्यूरोले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईको बयान लिने निर्णय गरेको थियो ।
स्रोतका अनुसार, त्यसअनुसार सीआईबी नेतृत्वले नेपाल र भट्टराईको सचिवालयलाई बयानका लागि आउनुपर्ने परिस्थिति बनेको भन्दै जानकारी गराएको थियो । त्यो सूचना पाएपछि युरोप भ्रमणमा रहेका नेपाल भ्रमण छोट्याएर गत स्वदेश फर्किएका थिए ।
