वैशाख १४ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका सुरेन्द्रराजले १५ वैशाखमा नेकपा माओवादीबाट सुशीला सिंखडा र नेपाली कांग्रेसबाट सरस्वती अर्याल तिवारीलाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । वैशाख २९ गते मुख्यमन्त्री पाण्डेले कांग्रेसबाट जितप्रकाश आले, महेन्द्रध्वज जिसी, दीपेन्द्रबहादुर थापा र माओवादीबाट रेशमबहादुर जुग्जालीलाई मन्त्री नियुक्त गरेर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका थिए ।
मुख्यमन्त्री नियुक्त भएदेखि नै मुख्यमन्त्री पाण्डेले अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने लगानी कटौती गर्ने, यो वर्ष कुनै पनि गाडी खरिद नगर्ने र अनावश्यक सरकारी खर्च कटौती गर्ने घोषणा गरेका थिए । भौतिक पूर्वाधारतर्फ ३० लाख र खानेपानी तथा सिँचाइतर्फ १० लाखभन्दा कमका योजना नहाल्ने विषय बजेट किताबमै उल्लेख भएर सार्वजनिक भयो । २० साउनमा एक सय दिन पूरा गरेका मुख्यमन्त्री पाण्डेका प्रमुख उपलब्धि पनि यिनै हुन् ।
उनी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुले पनि एक सय दिनका उपलब्धि भनेर दैनिक कामकाज तथा निरन्तर चल्ने प्रक्रियाका विवरणहरु सार्वजनिक गरिरहेका छन् र मुख्यमन्त्रीकै सुशासनको नारालाई दोहोर्याइरहेका छन् । मन्त्रिपरिषदका सदस्यले सुशासनका लागि नौलो कुनै प्रयास गरेको देखिएको छैन । बरु गण्डकी सरकारले नै बनाएको आचारसंहिताकोसमेत उल्लंघन गर्दै सम्पति विवरण अहिलेसम्म लुकाइरहेका छन् ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले बनाएको मन्त्रिपरिषदका सदस्यको आचारसंहिताको आठौं बुँदामा मन्त्री पदमा नियुक्त भएको मितिले ६० दिनभित्र प्रचलित कानुन बमोजित सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
यसैगरी भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ५० (१) र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन दफा ३१ (क) (१) ले पनि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले शपथ लिएको ६० दिनभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण सम्बन्धित निकायमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । विवरणमा आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहित उल्लेख गर्नुपर्छ । तर, सुशासनको कुरा गर्ने तर आफ्नै सम्पत्ति विवरण लुकाउने वा कानुनले दिएको समयसीमा घर्केपछि मात्र सार्वजनिक गर्नुले मन्त्रिपरिषदमाथि नै नैतिकताको प्रश्न उठेको छ ।
नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरुको बोलाइ र गराइमा फरक हुँदा विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठेको वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र थापामगर बताउँछन् । सरकारमा मन्त्री नियुक्त हुँदा ठूला कुरा गर्ने, सुशासनका गर्ने तर व्यवहार चाहिँ ठीक उल्टो गर्ने परम्पराले गलत नजिर बसालिरहेको उनको भनाइ छ । ‘नेपालको राजनीतिमा सबैभन्दा धेरै आलोचना भएको विषय नै भ्रष्टाचार हो । मन्त्री नियुक्त भएर जाँदा सुशासनको कुरा गर्ने र भोलिपल्ट बिर्सने प्रवृत्ति छ । उनीहरु इमान्दार भइदिए भने देशको भ्रष्टाचारको आधा समस्या अन्त्य हुन्छ,’ थापाले भने, ‘केन्द्रदेखि तलसम्मै बोल्ने एउटा, गर्ने अर्को हुँदा यो व्यवस्था माथि नै प्रश्न उठिरहेको छ ।’ कम्तिमा सरकार आफैंले बनाएका नियम, कानुन, कार्यविधि, आचारसंहिताहरुलाई मात्र पालना गर्ने हो भने पनि विश्वसनीयता बढ्ने वरिष्ठ अधिवक्ता थापामगर बताउँछन् ।
सरकारका प्रवक्ता सरस्वती अर्याल तिवारीले मन्त्री नियुक्त भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न नसके पनि अब यो आर्थिक वर्षको ६० दिनभित्र गर्ने बताइन् । ‘सुरुसुरुमा धेरै ताकेता गर्न पनि भ्याइएन । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारी पनि भयो,’ प्रवक्ता अर्यालले भनिन्, ‘अब यो आर्थिक वर्षको ६० दिन कट्दैन ।’
गण्डकीमा अहिलेसम्म कुनै पनि मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले समयमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । २०७४ फागुन ४ गते गठन भएको पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारले २०७४ चैतमा मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट आचारसंहिता जारी गर्दै ६० दिनभित्र सम्पति विरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
तर, पृथ्वीसुब्बा नेतृत्वकै सरकारले २ वर्षपछिमात्रै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको थियो । पूर्वमुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी र एमालेबाट मन्त्री बनेकाहरुले पनि समय घर्केर चौतर्फी प्रश्न उठेपछि सरकारबाट बाहिरिँदै गर्दा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए ।
नियुक्त भएको ६० दिनभित्र मात्रै होइन, सरकारबाट बाहिरिंदा पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने परिपाटी बसाल्ने हो भने राजनीतिक पार्टीप्रति पनि विश्वास बढ्ने र सार्वजनिक अडिट पनि हुने वरिष्ठ अधिवक्ता थापाको भनाइ छ । (onlinekhabar)
