गण्डकीको मन्त्रिपरिषद् : सुशासनको नारा रट्ने, सम्पत्ति विवरण लुकाउने

वैशाख १४ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका सुरेन्द्रराजले १५ वैशाखमा नेकपा माओवादीबाट सुशीला सिंखडा र नेपाली कांग्रेसबाट सरस्वती अर्याल तिवारीलाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । वैशाख २९ गते मुख्यमन्त्री पाण्डेले कांग्रेसबाट जितप्रकाश आले, महेन्द्रध्वज जिसी, दीपेन्द्रबहादुर थापा र माओवादीबाट रेशमबहादुर जुग्जालीलाई मन्त्री नियुक्त गरेर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका थिए ।

मुख्यमन्त्री नियुक्त भएदेखि नै मुख्यमन्त्री पाण्डेले अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने लगानी कटौती गर्ने, यो वर्ष कुनै पनि गाडी खरिद नगर्ने र अनावश्यक सरकारी खर्च कटौती गर्ने घोषणा गरेका थिए । भौतिक पूर्वाधारतर्फ ३० लाख र खानेपानी तथा सिँचाइतर्फ १० लाखभन्दा कमका योजना नहाल्ने विषय बजेट किताबमै उल्लेख भएर सार्वजनिक भयो । २० साउनमा एक सय दिन पूरा गरेका मुख्यमन्त्री पाण्डेका प्रमुख उपलब्धि पनि यिनै हुन् ।

उनी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुले पनि एक सय दिनका उपलब्धि भनेर दैनिक कामकाज तथा निरन्तर चल्ने प्रक्रियाका विवरणहरु सार्वजनिक गरिरहेका छन् र मुख्यमन्त्रीकै सुशासनको नारालाई दोहोर्‍याइरहेका छन् । मन्त्रिपरिषदका सदस्यले सुशासनका लागि नौलो कुनै प्रयास गरेको देखिएको छैन । बरु गण्डकी सरकारले नै बनाएको आचारसंहिताकोसमेत उल्लंघन गर्दै सम्पति विवरण अहिलेसम्म लुकाइरहेका छन् ।

पृथ्वीसुब्बा नेतृत्वकै सरकारले २ वर्षपछिमात्रै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको थियो । पूर्वमुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी र एमालेबाट मन्त्री बनेकाहरुले पनि समय घर्केर चौतर्फी प्रश्न उठेपछि सरकारबाट बाहिरिँदै गर्दा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए

गण्डकी प्रदेश सरकारले बनाएको मन्त्रिपरिषदका सदस्यको आचारसंहिताको आठौं बुँदामा मन्त्री पदमा नियुक्त भएको मितिले ६० दिनभित्र प्रचलित कानुन बमोजित सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

यसैगरी भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ५० (१) र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन दफा ३१ (क) (१) ले पनि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले शपथ लिएको ६० दिनभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण सम्बन्धित निकायमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । विवरणमा आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहित उल्लेख गर्नुपर्छ । तर, सुशासनको कुरा गर्ने तर आफ्नै सम्पत्ति विवरण लुकाउने वा कानुनले दिएको समयसीमा घर्केपछि मात्र सार्वजनिक गर्नुले मन्त्रिपरिषदमाथि नै नैतिकताको प्रश्न उठेको छ ।

नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरुको बोलाइ र गराइमा फरक हुँदा विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठेको वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र थापामगर बताउँछन् । सरकारमा मन्त्री नियुक्त हुँदा ठूला कुरा गर्ने, सुशासनका गर्ने तर व्यवहार चाहिँ ठीक उल्टो गर्ने परम्पराले गलत नजिर बसालिरहेको उनको भनाइ छ । ‘नेपालको राजनीतिमा सबैभन्दा धेरै आलोचना भएको विषय नै भ्रष्टाचार हो । मन्त्री नियुक्त भएर जाँदा सुशासनको कुरा गर्ने र भोलिपल्ट बिर्सने प्रवृत्ति छ । उनीहरु इमान्दार भइदिए भने देशको भ्रष्टाचारको आधा समस्या अन्त्य हुन्छ,’ थापाले भने, ‘केन्द्रदेखि तलसम्मै बोल्ने एउटा, गर्ने अर्को हुँदा यो व्यवस्था माथि नै प्रश्न उठिरहेको छ ।’ कम्तिमा सरकार आफैंले बनाएका नियम, कानुन, कार्यविधि, आचारसंहिताहरुलाई मात्र पालना गर्ने हो भने पनि विश्वसनीयता बढ्ने वरिष्ठ अधिवक्ता थापामगर बताउँछन् ।

सरकारका प्रवक्ता सरस्वती अर्याल तिवारीले मन्त्री नियुक्त भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न नसके पनि अब यो आर्थिक वर्षको ६० दिनभित्र गर्ने बताइन् । ‘सुरुसुरुमा धेरै ताकेता गर्न पनि भ्याइएन । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारी पनि भयो,’ प्रवक्ता अर्यालले भनिन्, ‘अब यो आर्थिक वर्षको ६० दिन कट्दैन ।’

गण्डकीमा अहिलेसम्म कुनै पनि मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले समयमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । २०७४ फागुन ४ गते गठन भएको पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारले २०७४ चैतमा मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट आचारसंहिता जारी गर्दै ६० दिनभित्र सम्पति विरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

तर, पृथ्वीसुब्बा नेतृत्वकै सरकारले २ वर्षपछिमात्रै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको थियो । पूर्वमुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी र एमालेबाट मन्त्री बनेकाहरुले पनि समय घर्केर चौतर्फी प्रश्न उठेपछि सरकारबाट बाहिरिँदै गर्दा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए ।

नियुक्त भएको ६० दिनभित्र मात्रै होइन, सरकारबाट बाहिरिंदा पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने परिपाटी बसाल्ने हो भने राजनीतिक पार्टीप्रति पनि विश्वास बढ्ने र सार्वजनिक अडिट पनि हुने वरिष्ठ अधिवक्ता थापाको भनाइ छ ।  (onlinekhabar)

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित समाचार

© 2024 Pranmancha All right reserved Site By : Himal Creation