नेपाल शिक्षक महासंघका अनुसार केही शिक्षकहरु काठमाडौं आइसकेका छन् भने कतिपय आउने क्रममा छन् । बुधबारदेखि पठनपाठन नगर्ने घोषणा गरेको महासंघले ५० हजार बढी शिक्षकलाई माइतीघरमा उतार्ने दाबी गरेको छ ।
विगतका सहमतिअनुसार विद्यालय शिक्षा विधेयक नआएकाले दबाबमूलक आन्दोलन गर्न लागेको शिक्षक महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधरले बताइन् ।
शिक्षकहरुले विद्यालय बन्द घोषणा गरेपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यथोचित मागहरु सम्बोधन गर्न तयार रहेको भन्दै वार्तामा बोलायो ।
शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईको संयोजकत्वमा मंगलबार ३ बजे वार्ता गर्ने मन्त्रालयको प्रस्ताव थियो । तर शिक्षक महासंघ वार्तामा बस्नै तयार भएन ।
‘शिक्षा मन्त्रालयसँग विगतमा सहमति गरेर पटक पटक धोका पाएका छौं’, अध्यक्ष तुलाधरले भनिन्, ‘सरकार प्रमुखसँगै शिक्षा, अर्थ र कानुनमन्त्री, दलका प्रमुख सचेतकहरुसहित बस्नुपर्दछ ।’
शिक्षक महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीका अनुसार २०७५ सालमा ३० बुँदे र २०७८ सालमा ५१ बुँदे सहमति भएको थियो । त्यो सहमति अनुसार विधेयक नआएको भन्दै महासंघले विधेयकको दफा ७१ देखि ८८ सम्म राखिएका विभिन्न प्रावधानमा संशोधन गर्नुपर्ने बताएको छ ।
संसदमा दर्ता भएका विधेयक अनुसार शिक्षकले प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समितिले दिएको जिम्मेवारीलाई इमान्दारीपूर्वक पूरा गर्नुपर्दछ । उक्त व्यवस्थामा समेत महासंघले संशोधन चाहेको छ ।
महासंघले दान, उपहार, चन्दा प्राप्त गर्न र सहयोग लिन नहुने, कम्पनी स्थापना, सञ्चालन वा व्यापार व्यवसाय गर्न नहुने, अन्यत्र नोकरी गर्न वा सेवा गर्न नहुने, प्रदर्शन र हड्ताल गर्न नहुने लगायतका प्रावधानहरुमा पनि असन्तुष्टि जनाएको छ ।
सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने, जिम्मेवारीपूर्वक अध्यापन कार्य नगरेमा वा कुनै पनि खालका नियम तथा आचारसंहिता भंग गरेमा शिक्षकलाई बढीमा पाँच वर्ष तलब वृद्धि रोक्का गर्ने वा पाँच वर्षसम्म बढुवा रोक्का हुने प्रावधान पिनि संशोधन गर्नुपर्ने हासंघको असन्तुष्टि छ ।
लामो समय अस्थायी रहेका शिक्षकको समस्या विधेयकले सम्वोधन गर्ने अपेक्षा गरिएपनि शिक्षक विरोधी विधेयक आएको शिक्षक संघका अध्यक्ष गिरी बताउँछन् ।
महासंघको असन्तुष्टिबारे छलफल गर्न सरकार तयार रहेको कार्यबाहक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्का बताउँछन् । मंगलबार राष्ट्रिय शिक्षा दिवसको कार्यक्रममा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री खड्काले भने, ‘मुलुकको अहिलेको अर्थतन्त्र, जुन अठ्यारो अवस्थामा छ, यसले धान्न नसक्ने र संविधानको व्यवस्था विपरित हुने माग बाहेक सबै छलफलबाट समाधान तयार तयार छौं ।’
साथै विधेयक दर्ता भएपछि सरकारसँग सम्वाद वा आफ्ना असन्तुष्टि के के हो भन्ने जानकारी समेत नदिई शिक्षक महासंघले आन्दोलन घोषणा गरेको उनको गुनासो थियो ।
मन्त्रिपरिषद्ले विधेयक पास भइसकेपछि पनि सरकारले आफ्नै नेतृत्वमा सरोकारबालाहरुसँग छलफल गरेर धेरै हदसम्म सम्बोधन गर्न खोजेको भन्दै उनले भने, ‘संसदमा विधेयक दर्ता भएपछि शिक्षक महासंघको तर्फबाट सरकारसँग सम्पर्क वा छलफल वा यो-यो अपुग भयो, छुटे भन्ने आएनन् । अकस्मात भोलि संविधान दिवसको दिन ३ गतेदेखि विद्यालय बन्द लगायतका आन्दोलन घोषणा भएको विज्ञप्तिमार्फत जानकारी भयो ।’
विधेयक संसदमा दर्ता मात्र भएको छ, यसमाथि संसदमा सैद्धान्तिक छलफल गर्ने, संसदीय समितिमा दफावार छलफल हुने, सांसदहरुले संशोधन हाल्ने लामो प्रक्रिया बाँकी नै छ । त्यसैले उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री खड्काले भने आन्दोलन घोषणा गर्न शिक्षक महासंघले हतारो गरेको हो ।
तर यसमा सरकार पनि दोषी रहेको जानकारहरु बताउँछन् । १७ साउनमा मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको विधेयकमा संस्थागत विद्यालयहरु ५ वर्षभित्र गैरनाफामुलक गुठीमा रुपान्तरण हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको थाहा पाएलगत्रै निजी विद्यालय सञ्चालकहरु आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । उनीहरुले विद्यालय बन्द गर्ने घोषणा गरेपछि सरकारले विधेयक रोकेर पुनः छलफल गरेको थियो ।
त्यसैले शिक्षक महासंघका पदाधिकारीहरुलाई पनि विधेयक संसदमा टेबल गर्नु अगाडि नै निर्णायक धक्का दिनुपर्छ भन्ने लागेको देखिन्छ ।
तर शिक्षक महासंघका अध्यक्ष तुलाधर भने देखादेखी गरेर आन्दोलन घोषणा नगरेको बताउँछिन् । आन्दोलन कसरी गर्ने ? त्यसलाई कसरी निकर्षमा पुग्ने भनेर शिक्षक महासंघलाई जानकारी रहेको भन्दै उनले भनिन्, ‘हाम्रो धैर्यताको सीमा नाघ्यो । अब हामीसँग सडकबाहेक विकल्प रहेन ।’ अनलाइन खबरकाे सहयोगमा…
