न्यायाधीश गोकर्ण डाँगीको एकल इजलासले अल्पकालन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै काठमाडौं महानगरपालिकालाई उक्त बसपार्क नभत्काउन भनेको हो ।
‘…निवेदक कम्पनीले बसपार्क सञ्चालनका लागि व्यक्तिहरुको निजी जग्गा भाडामा लिई निर्माण गरेका संरचनाहरुलाई तोडफोड गर्ने तथा भत्काउने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५८(२)(ख) तथा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२(१)(क) बमोजिम विपक्षीहरुका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरिदिएको छ । आदेशको जानकारी विपक्षीहरुलाई दिनु’ सुनुवाइमा भनिएको छ ।
महानगरले १५ दिनभित्र जवाफ दिनुपर्ने
आदेश जारी नपर्ने आधार, कारण र प्रमाण भए सबुद प्रमाणसहित म्याद, सूचना पाएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र आफैं वा कानुन बमोजिमको वारेस मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न समेत अदालतले महानगरलाई भनेको छ ।
दुवै पक्ष राखेर छलफल गरे पश्चात मात्र अन्तरिम दिने वा नदिने भएकोले १४ असोजमा छलफलको लागि अदालतले पेशी तोकिदिएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले पूर्वअरनिको यातायात प्रालिले निर्माण गरेको बसपार्क सञ्चालन गर्न नदिने भन्दै अटेर गरे भत्काउने चेतावनी दिएको थियो । यातायात प्रालिले १४ रोपनी जग्गामा १० करोड खर्च गरेर बसपार्क निर्माण गरेपनि महानगरले ‘एक बसपार्क’ नीति लिएको भन्दै सञ्चालन अनुमति दिएको छैन ।
प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग अनुमति नै नलिई बसपार्क निर्माण गरेको भन्दै काठमाडौं महानगरपालिका र प्रदेश यातायात मन्त्रालयले त्यसलाई कुनैपनि हालतमा सञ्चालन गर्न नदिने बताउँदै आएको छ । महानगरले रिफ्रेसमेन्ट सेन्टरको विकल्प दिएपनि प्रालिले टेरेको छैन ।
८ असोजमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रालिले जबरजस्ती भत्काउन खोजे प्रतिकार गर्ने बताएको थियो । प्रालिका अध्यक्ष केदार क्षेत्रीले महानगरपालिकाले पुरानो बसपार्कबाट बसहरु धपाएपछि विकल्पका लागि बाध्यताबस बसपार्क बनाउन परेको बताउँदै आएका छन् ।
आदेश पत्र
