सरकारी कम्पनी खाद्य व्यवस्था तथा व्यापारले समयमै धान नकिन्दा कैलालीका किसान बजारमा सस्तोमा बेच्न बाध्य भएका छन् । किसानले धानको न्यूनतम मूल्य नपाउने समस्या हल गर्न भन्दै सरकारले रोपाइँताका अर्थात् २६ असारमा नै धानको समर्थन मूल्य तोकेको थियो । तर, किसानबाट धान किनेर बजारमा प्रतिस्पर्धी भाउ बनाउने जिम्मा पाएको कम्पनीले कात्तिक दोस्रो सातासम्म पनि खरिद गरेको छैन । जसकारण यहाँका किसान न्यूनतम समर्थन मूल्यभन्दा पनि कम भाउमा धान बेच्न बाध्य भएका हुन् ।
धान बेचेर हिउँदे खेतीका लागि खर्चको जोहो गर्नुपर्ने भएकाले किसानहरू व्यापारीले भनेकै मूल्य अर्थात् मोटो धान प्रतिक्विन्टल अधिकतम दुई हजार ७५० र मसिनो धान प्रतिक्विन्टल अधिकतम दुई हजार नौ सय रुपैयाँमा बिक्री गरिरहेका हुन् ।
जब कि सरकारले ६ असारमा ०८०/८१ का लागि मोटो धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल तीन हजार १९८ रुपैयाँ र मध्यम मसिनो धानको प्रतिक्विन्टल तीन हजार तीन सय ६२ रुपैयाँ मूल्य तोकेको थियो ।
सरकारी कम्पनीले धान खरिद सुरु नगर्दा पनि व्यापारीबाट धानको उचित मूल्य नपाएको किसानको गुनासो छ । ‘धान बेचेरै गहुँका लागि बिउ, मलखाद, खनजोत, सिँचाइका लागि खर्चको जोहो गर्नुपर्छ । चाडबाडका वेला घरखर्च पनि जुटाउनुपर्यो,’ धनगढीका किसान मोहन रानाले भने, ‘सरकारले किन्ने वेलासम्म पर्खिए गहुँ लगाउने समय गइसक्छ । त्यही भएर गल्लावाला (व्यापारी)ले भनेको भाउमै बेचिदिएँ ।’
खाद्यले न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद सुरु गरे प्रतिस्पर्धा हुने भएकाले व्यापारीले पनि मूल्य बढाएर खरिद गर्छन् । यद्यपि, खाद्यले थोरै मात्रामा धान किन्ने भएकाले त्यहाँ पनि किसानलाई बिक्रीका लागि सहज हुँदैन ।
खाद्यले ढिलो खरिद गर्ने भएकाले त्यसअघि व्यापारीले मिलेमतोमा कम मूल्य तोक्ने गरेको अर्का किसान सन्तुराम चौधरीले बताए । लगानी र मिहिनेतअनुसार धानको उचित मूल्य नपाए पनि कुनै निकायले चासो नदिएको उनको गुनासो छ । ‘सरकारले तोकिदिएको न्यूनतम मूल्य पनि पाइएको छैन,’ उनले भने, ‘व्यापारीले तोक्ने मूल्यमा धान बेच्नुपर्छ ।’ धान बेचेरै हिउँदे खेती लगाउनुपर्ने बाध्यतामा रहेका किसानको फाइदा व्यापारीले उठाउने गरेको उनले बताए ।
तर, खाद्यको प्रादेशिक कार्यालय धनगढीका प्रमुख इन्जिला बस्नेतले भने काट्नेबित्तिकैको धानको तौल पछि घट्ने भएकाले अलिक ढिलो गरी खरिदको योजना रहेको सुनाइन् । ‘काट्नेबित्तिकै धानमा चिस्यान बढी हुन्छ । चिस्यान बढी भएको धान लामो समय भण्डारण गर्न समस्या हुने र पछि तौल घट्ने भएकाले पनि खरिदमा केही ढिलो हुन्छ,’ बस्नेतले भनिन् । खाद्यले खरिद गर्ने धानमा चिस्यान बढीमा १५ प्रतिशत हुनुपर्ने मापदण्ड तोकेको उनले बताइन् ।
कैलालीका ६ ठाउँबाट ६० हजार क्विन्टल धान किन्ने खाद्य कम्पनीको तयारी
खाद्य कम्पनीले कैलालीका ६ स्थानबाट ६० हजार क्विन्टल धान किन्ने तयारी गरेको छ । खाद्यको प्रादेशिक कार्यालय धनगढीका प्रमुख इन्जिला बस्नेतले धनगढीको मोहनपुर र टीकापुर डिपोबाट केही दिनमा धान खरिद सुरु हुने बताइन् । तर, कैलालीका बाँकी चार ठाउँबाट पनि धान किन्ने तयारी रहे पनि कहिलेबाट सुरु हुन्छ यकिन छैन । खाद्यले कैलालीबाट ६० हजार क्विन्टल धान खरिदको कोटा पाएको छ । खाद्यले गत वर्ष कैलालीबाट ४० हजार क्विन्टल धान खरिद गर्ने लक्ष्य लिएकामा ३० हजार क्विन्टल मात्र खरिद गरेको थियो । गोदाममा भण्डारणको समस्या भएपछि गत वर्ष लक्ष्यअनुसार धान खरिद गर्न नसकिएको बस्नेतले बताइन् ।
खाद्यको धनगढी, टीकापुर र शक्तिमा गरी तीनवटा गोदाममा ३५ हजार क्विन्टल भण्डारणको क्षमता छ । ‘खाद्यसँग यहाँ ६० हजार क्विन्टल भण्डारणको क्षमता छैन,’ उनले भनिन्, ‘तर पहाडी जिल्लामा चामल ढुवानीका लागि धान खरिदसँगै कुटानी सुरु गरिने भएकाले भण्डारणमा केही सहज पनि होला ।’
कृषि ज्ञान केन्द्र कैलालीका अनुसार धान उत्पादनको पकेट क्षेत्रको रूपमा रहेको कैलालीमा ६९ हजार हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रमा बर्खायाममा धान खेती हुने गरेको छ । जिल्लामा करिब बर्खे सिजनमा करिब सवा तीन लाख टन धान उत्पादन हुने गरेको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख खगेन्द्रराज शर्माले जानकारी दिए । यहाँ धानको उत्पादकत्व औसतमा प्रतिहेक्टर ४.५ टन छ । त्यस्तै, करिब एक हजार हेक्टरमा चैते धान खेती गरिन्छ ।
खाद्यलाई धान बेच्न वडाको सिफारिस, शुल्क असुल्दै पालिका
कञ्चनपुरमा खाद्य कम्पनीलाई धान बेच्न सम्बन्धित वडाको सिफारिसपत्र अनिवार्य गरिएको छ । तर, भीमदत्त नगरपालिकाका केही वडाले सिफारिसका लागि एक सय १० रुपैयाँसम्म शुल्क लिइरहेको छ । धान बिक्री गर्न वडाबाट सिफारिसका लागि भीमदत्त नगरपालिका–१० ले एक सय १० रुपैयाँ शुल्क लिएको सुकासालका किसान उर्वादत्त जोशीले बताए ।
भीमदत्त–७ हल्दुखालका किसान उत्तम बोहराले आफूले उत्पादन गरेका धान खाद्य कम्पनीलाई बेच्न वडाबाट सिफारिस लिनुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्था रहेको र शुल्क तिनुपर्ने बाध्यता राखेर किसानलाई मारमा पारेको बताए । हल्दुखालकै अर्का किसान नारायण केसीले किसानलाई सुविधा दिनुको साटो स्थानीय सरकारले सिफारिसकै शुल्क तोकेर मारमा पार्ने काम गरेको बताए ।
भीमदत्त नगरपालिकाका प्रवक्ता महेन्द्र खडकाले भने आर्थिक ऐन अनुसार साधारण सिफारिस बाफत शुल्क लिइएको बताए । खाद्य व्यवस्था शाखा कार्यालय महेन्द्रनगरका प्रमुख राजु मोक्तानले धान बिक्रीका लागि आफू किसान भएको प्रमाणित गर्न सम्बन्धित वडाबाट सिफारिस ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको बताए । ‘वास्तविक किसानले धानको मूल्य पाऊन् भनेर सिफारिससहित कागजात मागेका हौँ,’ उनले भने ।
खाद्यको महेन्द्रनगर शाखाले बुधबारदेखि धान खरिद गर्न सुरु गरेको हो । १५ हजार क्विन्टल खरिदको लक्ष्य रहेकामा बुधबार १६ जना किसानको धान खाद्यले किनेको छ । एकजना किसानबाट अधिकतम ३० क्विन्टल धान खरिद गरिने उनले बताए । (nayapatrika)
