विदेशी उत्पादन बजारको प्रयोगशाला बनेको हाम्रो मुलुकमा हरेक वर्ष चाडपर्वको नाममा एकथान सरकारी टोली बजार अनुगमनको हुल बनाएर बजार छिर्छ । खासगरी भारतीय मालसामानको एकल वर्चश्व रहँदा हाम्रो खानपिन, कला संस्कृति, भेषभुषा र भाषाशैली र स्थानीय मौलिकमा ठुलो खडेरी पैदा भएको छ । सरकारको वस्तुगत एवं प्रविधिमैत्री कृषि नीति र व्यवस्थित बजारीकरण नहुँदा यहाँ कृषि प्रधान मुलुकको रटान नारामा मात्रै सिमित भएको छ ।
मुलुकमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाकै शुत्रपात भएको सात दशक बितिसक्दा पनि कृषि प्रधान मुलुकको उत्पादन निर्वाहमुखी सुचकबाट माथि उठ्न नसक्दा नेपाली उपभोक्ता बजारमा विदेशी उत्पादनको औपनिवेशिक हस्तक्षेप छ । विदेशी वस्तुको आयातमा यहाँका लम्पसारवादी शासकहरुले गुणस्तरीयताको कुनै मापन गर्ने आँट नगर्दा गुणस्तरहिन अखाद्य सामाग्रीको बिगबिगी छ । सोही कारण नेपाली उपभोक्ताहरुले अखाद्य एवं विषाक्त भान्सा गर्न विवश छन् । नेपाली बजारमा व्याप्त कालोबजारी र मनपरि मुल्य वृद्धिको आहालभित्र चुर्लुम्म ढुवेको नेपाली व्यवसायीहरु पनि अन्तराष्ट्रिय बजारमा गुणस्तरीय उत्पादन र बजारीकरणमा प्रतिस्पर्धा गर्नुको साटो कहिले चुनमा पानी घोलेर दूध बेच्छन्, त कतै तामालाई सुन बनाएर बेच्छन्, तरकारी र फलफुल विषादी रंगले चम्क्याएर बेच्छन् । यसरी चुनको दूध र तामाको सुन नचिन्ने नेपाली उपभोक्ताको मानसिकता चरम अवसरवाद, आत्मसमर्पणवाद र अल्लारेपनको ऐजेरु लाग्दापनि गुणस्तरीय उत्पादन र बजारीकरणमा समस्या पैदा नभएको होइन । इतिहासदेखि वीरताको गाथा कोरिरहेका हामी नेपालीहरु आफ्नो सम्पूर्ण अधिकार प्राप्तिका लागि दत्तचित्त भएर संघर्ष गर्नुको सट्टा झुट, छलछाम, षड्यन्त्रको जालोमा फस्नु गम्भीर समस्या हो । नीति, विधि र पद्धतिमा चल्ने शासक वर्ग विदेशीको गोटी बनेर आफ्नो मातृभूमिमाथि बलात्कार गरिरहेका संसारका सबै देशका उत्पीडित जनताहरुको हालत नेपालसँग मिल्दोजुल्दो नै छ, जहाँ सभ्रान्त वर्गको एउटा तप्काले दिनदुखीका रगत पसिनाको मुहान सुक्नेगरि चुसिरहेकै हुन्छ । यतिबेला मुलुकमा परम्परागत चाडपर्वको बजार तातिरहेको छ । एउटा वर्ग नुन किन्न नसक्ने अवस्थामा छ भने अर्को तप्का सुन लुकाउन नभ्याउने अवस्थामा छ ।
चाडपर्व आएसँगै यतिबेला बजार अनुगमनको रटान पनि निकै चलिरहेका छ । तर बिडम्वना अनुगमनकर्ताले पनि आफू मालामाल बन्ने अन्तिम अवसर यसैलाई ठान्छ । होइन भने दशकौँदेखि नेपाली बजारमा किन अखाद्य वस्तुको बिगबिगी छ, मुल्यमा किन मनपरि छ, तौल तथा परिमाणमा किन एकरुपता छैन ? यो किन छैन भन्ने कुरा के सरोकारवाला निकायलाई भान नभएर हो त ? देशमा तीनवटा सरकारी संयन्त्रले चाहाने हो र कृषि, व्यापार, स्वरोजगार, व्यवसाय लगायतका विषयमा ठिकठिक नीति र प्रणालीको विकास गरेमा के मुलुुकमा समग्र विकास निकास तथा खाद्य गुणस्तर कायम गर्न सकिदैन ? वर्षको एक महिनामा अनुगमनको रटान गर्ने सरकारले बाँकी ११ महिनामा नेपाली बजारमा आउने मालसामान र उपभोक्ताको चुलोमा पाक्ने परिकारहरु गुणस्तरीय भएको कसरी थाहा पाउँछ ? १०÷२० रुपैयाँ सस्तोका नाममा देशभरका सिमानाका भारतीय बजारमा ओइरिने नेपाली उपभोक्ताले ओसार्ने मालसामानमा गुणस्तर परिक्षण कसले गर्ने, जहाँ न त भारत सरकारलाई नेपाली नागरिकको माया हुने भयो, न त नेपाल सरकारको अनुगमनको हुल नै भारतीय बजार भूमिमा छिर्न पाउँछ । यसकारण तीन तहकै सरकारको संयूक्त पहलमा १२ महिना नै बजारको नियमन, नियन्त्रण र कारबाही जरुरी छ ।