कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले ब्राजिलको साओ पाउलोमा बिहीबार आयोजित जातीय भेदभावविरुद्धको अन्तरराष्ट्रिय बैठकमा जातीय र लैङ्गिकलगायत सबै प्रकारका भेदभावको अन्त्य गरी समानता र न्याय सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
जातीय भेदभाव अन्त्यका निम्ति २०७२ सालमा जारी संविधानमा नीतिगत, कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गरिएको जानकारी दिँदै मानवअधिकार र मौलिक स्वतन्त्रताको संरक्षण एवं प्रवर्द्धन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।
नेपालले समानता र न्यायका लक्ष्य हासिल गर्न बाह्य सहायताको आवश्यकता परेका देशहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग गर्न अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गर्नुभएको ब्रासिलियास्थित नेपाली राजदूतावासले जनाएको छ ।
नेपाल पक्ष भएको अन्तरराष्ट्रिय मानवअधिकार संयन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै राष्ट्रिय दण्डसंहिता र जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत ऐनले जातीय भेदभाव र अन्य भेदभावलाई आपराधिक गतिविधिमा समावेश गरिएको जानकारी मन्त्री गुरुङले दिए । उनले भेदभावविरुद्ध उनले नेपालको ‘शून्य सहनशीलता’ नीतिले सकारात्मक परिणाम देखाएको बताए ।
बैठकमा मन्त्री गुरुङले ब्राजिलका लागि नेपाली राजदूत निर्मलराज काफ्लेसहित तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेका थिए ।
