‘जब यो निर्वाचन शासकीय प्रणाली अन्तर्गत कसैको पनि सुविधाजनक बहुमत प्राप्त हुन सक्दैन, भैहाले पनि बिचैमा संसदीय दल विभाजित हुनसक्छ र प्रधानमन्त्रीको सम्पूर्ण शक्ति र समय कुर्सी टिकाउनमा व्यतित हुन्छ, त्यहाँ कसरी सुशासन हुनसक्छ?‘, उनले प्रश्न गरेका छन्, ‘वा आर्थिक सुधार लगायतका रणनीतिक महत्त्वका काम हुनसक्छ?’
भट्टराईले सरकारको एक वर्षे कार्यकालको मूल्यांकन गर्दा खासै उत्साहित हुनुपर्ने अवस्था नरहेको बताएका छन्। सरकारले प्राथमिकता दिएका र दिनुपर्ने प्रमुख काम सुशासन, आर्थिक सुधार, शान्तिप्रकृयाको पूर्णता लगायतमा उल्लेख्य प्रगति नदेखिएको उनको भनाइ छ।
उनले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्तासम्बन्धी आयोगको काम छिटो सम्पन्न गरेर शान्तिप्रक्रियालाई पूर्णता दिने कुरा कुनै पार्टीको नभई सिंगो राज्यको दायित्व भएको धारणा राखेका छन्। ‘किनकि यो वृहद शान्तिसम्झौता र संविधानले निर्दिष्ट गरेको विषय र लाखौं द्वन्द्वपीडित जनताको सरोकारको विषय हो’, उनले भनेका छन्, ‘हाम्रो शान्तिप्रक्रियाको मूल मर्म सत्य कुरो बताएर क्षमा दिनेरलिने र देशमा दिगो ‘मेलमिलाप’ र शान्ति कायम गर्ने हो। यसमा कसैले पनि हलो अड्काएर गोरू चुट्ने काम नगरौँ।’
हेर्नुहोस् उनको ट्वीट
सरकारको एकबर्षे कार्यकालको मूल्यांकन गर्दा खाशै उत्साहित हुनुपर्ने अवस्था नरहेको जोकसैले स्वीकार्न करै लाग्छ! सरकारले प्राथमिकता दिएका र दिनुपर्ने प्रमुख काम सुशासन, आर्थिक सुधार, शान्तिप्रकृयाको पूर्णता लगायतमा उल्लेख्य प्रगति नदेखिनुमा औपचारिक रूपमा सरकारको नेतृत्व गर्ने दल र…
