उनले कार्यालय सञ्चालन र प्रशासनिक खर्च, आर्थिक विकास र सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रबाट ९ करोड २१ लाख कटौती गरी पूर्वाधार विकास र सामाजिक विकास क्षेत्रमा सोही बराबरको बजेट थप्न प्रस्ताव गरेकी छन् ।
‘स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रम बजेटको लक्ष्य हासिल गर्न बजेट कार्यक्रममा केही हेरफेर गर्न जरुरी देखिएको छ । विनियोजित रकममध्ये कुनैमा बचत हुने र कुनैमा नपुग हुने देखिएको, केही अत्यावश्यक योजना तथा कार्यक्रमहरुका लागि बजेट विनियोजन गर्नु पर्ने देखिएकोले संशोधन प्रस्ताव गर्नु परेको हो,’ उनले भनिन् ।
महानगरपालिकाले आव २०८०/८१ को पहिलो ६ महिनामा ४ अर्ब २७ करोड ४१ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । उपप्रमुख डंगोलका अनुसार यो लक्ष्यको १७.७८ प्रतिशत मात्र हो । यस वर्ष महानगरले २४ अर्ब ४ करोड ५४ लाख १ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । भएको खर्चमध्ये पूर्वाधार विकासमा ११.६४ प्रतिशत, आर्थिक विकासमा १३.३४ प्रतिशत, सामाजिक विकासमा १८.७९ प्रतिशत खर्च भएको छ । सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रतर्फ १०.८४ प्रतिशत खर्च भएको छ । कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा ३६.४७ प्रतिशत खर्च भएको महानगरको तथ्यांक छ ।
लक्ष्यको ४५ प्रतिशत आन्तरिक आय
महानगरले चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलन १० अर्ब ८० करोड ७८ लाख २० हजार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसमध्ये आन्तरिक राजस्व असुलीको लक्ष्य ६ अर्ब ३९ करोड २० लाख रुपैयाँ छ ।
२६ पुससम्ममा ४ अर्ब ७६ करोड ३३ लाख १२ हजार ६ सय २४ रुपैयाँ संकलन भएको डंगोलले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ । जसमा आन्तरिक आय २ अर्ब ८७ करोड ७८ लाख ९८ हजार ८ सय ७७ रुपैयाँ छ । राजस्व संकलन लक्ष्यको ४४.०७ प्रतिशत भएको छ ।
कर छुटको प्रस्ताव
काठमाडौं महानगरपालिकाको बजेटमा चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म कर रकममा १० प्रतिशत र बक्यौतामा जरिवाना समेत छुट दिइएको घोषणा थियो ।
दोस्रो नगर सभाले करको दायरामा नआएका जुनसुकै उमेरका महिला, जनजाति, दलित, अपाङ्गता भएका र ३५ वर्ष भन्दा कम उमेरका युवाको नाममा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका ५ लाख रुपैयाँसम्म पूँजीगत लगानी भएका उद्योग, व्यवसाय, कम्पनी, संस्थाहरुले २०८१ असार मसान्तसम्म कर दाखिला गरेमा जम्मा कर रकमको ४० प्रतिशत र नियमित कर दाखिला गर्ने करदाताहरुका हकमा कर रकमको २५ प्रतिशत छुट दिने आर्थिक विधेयकमार्फत प्रस्ताव गरेको छ ।
ऐन संशोधन प्रस्ताव
सभामा प्रवक्ता नविन मानन्धरले सूचना तथा सञ्चार ऐन २०८० को पहिलो संशोधन, राजस्व समितिका संयोजक नवराज पराजुलीले आर्थिक ऐन २०८० को संशोधन विधेयक पेश गरेका छन् ।
यसैगरी सुशासन समितिका संयोजक ख्यामराज तिवारीले जनप्रतिनिधिको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७९ को पहिलो संशोधन विधेयक पेश गरेका छन् ।
यी विधेयक र संशोधन बजेट तथा कार्यक्रम सम्बन्धी ३ माघमा बस्ने अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा छलफल हुने उनले बताए ।
(Onlinekhabar)
