अब सेवाग्राही बायोमेट्रिक र राजस्व दाखिलाका लागि एकपटक मात्रै जिल्ला प्रशासन पुगे हुन्छ । यसअघि अनलाइन फारम भर्न, बायोमेट्रिक तथा राजस्व दाखिला गर्न  र राहदानी लिन गरी तीनपटकसम्म जिल्ला प्रशासन धाउनुपर्ने बाध्यता थियो ।

मिर्चैयाका मेयर श्रवणकुमार यादवले बुधबार पहिलो सेवाग्राहीका रूपमा मिर्चैया– ६ की शर्मिलाकुमारी घिमिरेलाई राहदानी वितरण गरे । घिमिरेसहित तीन सेवाग्राहीको राहदानी पालिकामै ल्याएर वितरण भइसकेको छ ।

‘राहदानीका लागि अनलाइन फारम भर्नेदेखि बायोमेट्रिक, राजस्व दाखिला र राहदानी लिन तीनपल्टसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता थियो, अब बायोमेट्रिक र राजस्व दाखिलाका लागि मात्रै जिल्ला प्रशासन गए हुन्छ, त्यो पनि पालो आएपछि नगरपालिकाले नै जानकारी गराइदिन्छ,’ मेयर यादवले भने, ‘नगर क्षेत्रका नागरिकलाई राहदानीसम्बन्धी कामका लागि तीनपल्टसम्म सदरमुकाम धाउँदा लाग्ने भाडा, खाजाखर्च जोगिएको छ ।’ उनका अनुसार पालिकामा फारम भरिसकेपछि बायोमेट्रिक र राजस्व बुझाउनका लागि हप्ता दिनभित्र पालो आउँछ । जिल्ला प्रशासनसँगको समन्वयमा पालिकाले यी काम गर्दै आएको छ ।

सेवाग्राहीका लागि नि:शुल्क अनलाइन फारम भर्न नगरपालिकाले दुई कर्मचारी राखेको छ । नेपाल सरकार र स्विस सरकारको साझेदारी तथा हेल्वेटास नेपालको प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालित वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाका लागि पुनः एकीकरण परियोजना (रेमी)अन्तर्गत पालिकाबाट नै राहदानीका लागि सुविधा दिन थालिएको हो । मिर्चैयाले गत ५ मंसिरदेखि राहदानीका लागि नि:शुल्क अनलाइन फारम भर्न थालेकामा बिहीबारसम्म ३३ जनाले भरेका छन् । जसमध्ये तीनजनालाई राहदानी वितरण गरिएको हो ।

‘राहदानीका लागि अनलाइन फारम भर्न मात्र निजीस्तरमा सञ्चालित साइबरले प्रतिव्यक्ति तीन सयदेखि एक हजार रुपैयाँसम्म असुल्थे,’ रेमी परियोजना मिर्चैयाका युवराज यादवले भने, ‘पालिकाले नै नि:शुल्क रूपमा त्यो काम गरिदिएपछि सेवाग्राही थप खर्चबाट जोगिन्छन्, त्यसपछि राहदानी लिन जिल्ला प्रशासन जाँदा–आउँदा हुने खर्चबाट पनि जोगिएका छन् ।’

रेमी परियोजनाअन्तर्गत नै मधेश र कोशी प्रदेशका २० पालिकाबाट राहदानी वितरणको तयारी छ । मधेश र कोशीका १०–१० पालिकामा यो परियोजना लागू भएको हो । मधेशअन्तर्गत धनुषाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका, क्षीरेश्वर नगरपालिका तथा लक्ष्मिनियाँ, मुखियापट्टी मुसहर्निया र जनकनन्दनी गाउँपालिका गरी पाँच, सिराहाको मिर्चैया र सिराहा नगरपालिका गरी दुई, सप्तरीको राजविराज नगरपालिका तथा महोत्तरीको जलेश्वरनाथ नगरपालिका र पिपरा गाउँपालिकामा रेमी परियोजना लागू भएको छ ।

अन्य पालिकाले पनि माग गरे अनुमति दिन्छौँ : प्रजिअ पाण्डे

सिराहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेन्द्रदेव पाण्डेले जिल्लाका अन्य पालिकाले पनि राहदानीको अनलाइन फारम भर्न र वितरणका लागि सहजीकरण गर्ने गरी माग गरेमा अनुमति दिने बताए ।

अनलाइन फारम भर्ने र बनेर आएको राहदानी वितरणको सहजीकरण पालिकाले नै गर्ने भए पनि बायोमेट्रिकका लागि राहदानी विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र इलाका प्रशासन कार्यालयमा मात्र हुने भएकाले राजस्व दाखिला र बायोमेट्रिक गर्न जिल्ला प्रशासनमै धाउनुपर्ने उनले बताए ।

‘पालिकाले अनलाइन फारम भरेर विभागमा पठाएको हप्ता दिनभित्र जिल्ला प्रशासनमा आएर बायोमेट्रिकसहित राजस्व बुझाएपछि उपलब्ध हुने राहदानी पालिकाकै कर्मचारीले समन्वय गरी सुरक्षित रूपले पालिकामा लगेर सम्बन्धित व्यक्तिलाई बुझाउँछन्,’ उनले भने ।