मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गरेर हिउँदे अधिवेशनको बिजनेस तय गर्न जुटेको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ४० विधेयकको रोस्टर प्रस्तुत गर्दै बिजनेसको तयारीबारे जानकारी गराएको छ । पहिलो चरणमा कम्तीमा १० देखि २० वटा विधेयक संसदीय प्रक्रियामा लैजाने कानुन मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गरेको छ ।

‘कुन विधेयक तयार छ, संसद्मा दर्ता नै गर्नुपर्ने कुन छ, कतिपय सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइसकेको, कतिपय अर्थ मन्त्रालयमा विचाराधीन रहेको भनेर विभिन्न प्रकृतिका विधेयकको उहाँहरूले रोस्टर बनाएर ल्याउनुभएको थियो,’ प्रधानमन्त्रीका प्रेसविज्ञ मनहरि तिमिल्सिनाले भने । २२ गतेबाट सुरु हुने संसद्मा पहिला सक्दो विधेयकहरू पेस गर्ने र प्रक्रियालाई पनि छिटो टुंग्याउन प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएको उनले बताए ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार सरकारको पहिलो प्राथमिकता संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक टुंग्याउने छ । यसैगरी, विद्यालय शिक्षा विधेयक, संघीय निजामती विधेयक, वन ऐनसँग सम्बन्धित विधेयक, संघीय प्रहरी ऐनलगायत पेस गर्ने मिल्ने गरी तयार भएका विधेयकलाई प्रक्रियामा लगेर टुंग्याउनुपर्ने सरकारको निष्कर्ष छ ।

कानुन मन्त्रालयका सहसचिव मानबहादुर अर्यालले प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित २० वटा मन्त्रालयबाट प्राप्त भएको विधेयकको अवधारणाको सूचीअनुसार प्राथमिकीकरण गरेर प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेस गरेको बताए । मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटासहित अधिकारीहरूको ब्रिफिङ सुनेपछि प्रधानमन्त्रीले यसपटक संसद्लाई बिजनेस दिने र अधिवेशनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ‘संसद् सुरु हुनेबित्तिकै धेरैभन्दा धेरै विधेयक दर्ता गर्ने गरी तयारी गरौँ,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ, ‘यसपटक संसद्लाई व्यवस्थित रूपले बिजनेस दिनुपर्छ ।’