जनयुद्ध दिवसको बिदा खारेजीमा अदालतले पुनर्विचार गरोस् : नेकपा (माओवादी केन्द्र)

१ फागुण, काठमाडौँ

जनयुद्ध दिवस मनाउन गतवर्ष सरकारले गरेको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि माओवादी केन्द्रका नेताहरूले अदालतले यस विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएका छन्।

सरकारले गत वर्ष नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले २०५२ साल फागुन १ गते जनयुद्ध शुरु गरेको दिनलाई जनयुद्ध दिवस मानेर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो। सरकारको सो निर्णयको विरोध हुँदै आएको थियो। यो वर्ष फागुन १ गते आउनुअघि नै सर्वोच्च अदालतले उक्त दिनलाई जनयुद्ध दिवसको रूपमा मनाएर सार्वजनिक बिदा दिनलाई रोक लगाएको थियो। सर्वोच्च अदालतको निर्णयप्रति माओवादी केन्द्रका नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

नेताहरूले जनयुद्धको उपलब्धिलाई स्विकार्ने तर जनयुद्ध दिवसलाई नस्विकार्ने भन्दै निर्णयमा पुनर्विचार गर्न अदालतसँग माग गरेका छन्। नेकपा(माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव वर्षमान पुनले अदालतको निर्णयलाई सम्मान गर्ने बताए। उनले जनयुद्धका देनहरू मान्ने तर दिवस मान्दिनँ भन्नु विडम्बनापूर्ण भएको बताए। उनले जनयुद्धका उपलब्धिलाई लिएर जनयुद्ध भने नस्वीकार्ने प्रवृत्ति ठिक नभएको बताए।

पुनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयलाई हामी सम्मान गर्छौं तर संविधान मानेर सर्वोच्च अदालत लगायत न्यायालय छ। त्यसमा अहिले नमानेको भन्दा पनि अहिले संक्रमणकालीन अवस्था भएको हुनाले बिदा दिनु, उत्सव मनाउनु अलि हतार हुन्छ कि भन्ने उसको तर्क देखिन्छ। त्यसलाई सम्मान गर्दै जनयुद्ध नेपाली जनताको आजको परिवर्तनको यथार्थ बनेको छ। इतिहासमा पहिलो पटक ९ जना सचिव अथवा विशिष्ट श्रेणीका महिलाहरू नेतृत्वमा पुग्ने अवस्था बनेको छ। इतिहासमा जनयुद्धकै कारणले महिला राष्ट्रपति, महिला प्रधानन्यायाधीश, महिला सभामुख हुने अवस्था बनेको छ।’

नेकपा(माओवादी केन्द्र)की केन्द्रीय सदस्य जयपुरी घर्तीले जनयुद्ध र जनआन्दोलनकै कारण आज देशमा राजनीतिक परिवर्तन भएको भन्दै जनयुद्ध दिवस मनाउने नेपाली जनताको अधिकारको कुरा भएको बताइन्।

केन्द्रीय सदस्य वामदेव क्षेत्रीले जनयुद्ध दिवसलाई दिवसको रूपमा नमनाउन अदालतले गरेको निर्णय गलत भएको बताए। उनले जनयुद्ध अदालतले भनेर नगरिएको टिप्पणी समेत गरे।

माओवादी केन्द्रकी केन्द्रीय सदस्य बलावती शर्माले अदालत जनताका जायज माग र उत्पीडित वर्गप्रति अनुदार भएको आरोप लगाइन्। माओवादी केन्द्र सम्पर्क समन्वय प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष श्रीकृष्ण अधिकारीले जनयुद्ध दिवसलाई दिवसको रूपमा अदालतले स्वीकार नगरेको कुरामा आफूहरूले अपमानित महसुस गरेको बताइन्।

माओवनदी नेताहरूले आफूहरूले जनयुद्ध दिवसलाई निरन्तर रूपमा मनाउने बताए।

-था.ख.

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित समाचार


© आजको राशिफल
© Foreign Exchange Rates
© Gold Price Nepal

© 2024 Pranmancha All right reserved Site By : Himal Creation