प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले काम गर्न नसके पदमा बस्नुहुँदैन भन्ने मान्यतामा आफू दृढ रहेको बताएका छन्। बिहीबार राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५२ औं बैठकमा उनले सो कुरा बताएका हुन्।
प्रधानमन्त्री दाहालले विकास निर्माणको कामलाई गतिदिने, सुशासन कायम गर्नेलगायतका कामहरु गर्ने भनेर आफूले नयाँ सत्ता समीकरण बनाएको उल्लेख गर्दै ती काम पनि हुन नसके फेरि पनि उथलपुथल गर्न बेर नलाग्ने बताए।
कामै गर्न नसकिने स्थिति भयो भने पद ओगटेर बसिराख्न जरुरी हुँदैन भनेर आफूले यस अघि पनि सार्वजनिक रुपमै भनेको उल्लेख गर्दै उनले त्यस अवस्था कायमै रहे पद ओगटीराख्नुको औचित्य पुष्टि नहुने स्पष्ट पारे।
प्रधानमन्त्री दाहालले अझै पनि काम गर्न सकिने सम्भावना देखेर नै आफू पदमा बसिरहेको स्पष्टिकरण पनि दिए।
उनले भने,‘म अझै पनि प्रधानमन्त्रीको पदमा किन बसिराखेको छु भने अगाडि बढ्ने सम्भावना मैले देखिराखेको छु। मैले अघि भने नि–कम्सेकम सायद म अथवा संघीयतासम्बन्धि संघर्ष गर्ने साथीहरु नभएको भए त्यो संघीय निजामती ऐन पनि त्यहाँ पुग्दैन थियो। प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयनको यो चरणमा आउँदैन थियो। संघीय प्रहरी ऐन पनि ड्राफ्ट हुँदैन्थ्यो। त्यसकारण त्यहाँ सम्भावना छ। र विकासलाई गति दिने, सुशासन कायम गर्नेक्रममा पनि हुनत अहिले समिकरण चेन्ज गरेर हाम्रो मुख्यमन्त्रीजीले उथलपुथलकारी काम भनिदिनु भयो। उथलपुथल त पहिल्यै भनेको थिएँ। म के भन्छु भने साँच्चै यी कुनैपनि काम अघि बढन सकेन भने मैले अर्को उथलपुथल गर्न बेर लाग्दैन।’
प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्रालयहरुले बजेट होल्ड गरेर राख्ने र आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर सःशर्त अनुदानको रुपमा पठाउने काम आगामी आर्थिक वर्षदेखि हुनै नदिने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरे।
उनले प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने बजेट बजेट वक्तव्यमै समावेश गरेर लैजाने व्यवस्था गर्न पनि सबै राजनीतिक दलहरुलाई आग्रह गरे।
उनले भने, ‘मन्त्रालयहरुले बजेट होल्ड गरेर राख्ने र आर्थिक वर्षको बीचमा सःशर्त अनुदानको रुपमा रकम पठाउने कार्य आगामी आर्थिक वर्षदेखि बन्द गरिन्छ। त्यो हुन दिइँदैन। जति बजेट प्रदेश र स्थानीय तहमा जानुपर्ने हो, जेठ १५ गते बजेटमै व्यवस्था गरेर जाउ भन्ने म सबैसँग हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापनमा तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई मैले भनि पनि राखेको छु। र आजको बैठकबाट जेजे विषयहरु उठेका छन्। त्यसमा अझ ठोस निर्देशन दिने आधार तयार भएको कुरा पनि म प्रष्ट पार्न चाहन्छु।’
त्यस अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापनमा ढिलाई नगर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई सचेत पनि गराए।
