१८ बैशाख, काठमाडौँ
‘सिधा कुरा डटकम’ अनलाइनमार्फत प्रकाशित तथा प्रसारित ‘द डार्क फाइल’को सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले वैशाख १७ गते सोमबार गरेको आदेशप्रति श्रमजीवी पत्रकार संंघ नेपालले आपत्ति जनाएको छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ ले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चित गर्दै सो व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि स्वतन्त्र सञ्चार माध्यमले निर्भिकतापूर्वक आफ्ना सामाग्रीहरू प्रकाशित तथा प्रसारित गर्ने अधिकार राख्दछ । सो व्यवस्थाले सञ्चार माध्यमका सामाग्री प्रकाशनपूर्व ‘प्रतिबन्ध’ लगाउन पाइने कल्पना गरेको छैन । तर, सिधा कुरा डटकमका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश विद्यमान संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउने गरी आएको भन्दै संंघले विज्ञप्ति मार्फत आपत्ति जनाएको छ ।
प्रकाशित तथा प्रसारित सामाग्रीको तथ्यमाथि छलफल भइरहेकै बेला अन्तिम फैसलाको शैलीमा सर्वोच्च अदालतले ‘यस विषयसँग सम्बन्धित अन्य कार्यक्रम प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम निर्णय नभएसम्म उत्पादन, प्रसारण, पुनः प्रसारणलगायत सार्वजनिक गर्ने कुनै कार्य नगर्नु/नगराउनु’ भन्ने आदेश सामान्य नभएको संघका अध्यक्ष जन्मदेव जैसीले बताए ।
संघको विज्ञप्ति अनुसार विधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत गरिरहेको सन्दर्भमा सम्मानित अदालतले विषय र छानबिन बिना सामग्री हटाउने आदेश दिनु संविधानको भावनासँग बाझिएको स्पष्ट भएको उल्लेख छ ।
प्रचलित विधि र अभ्यासलाई बेवास्ता गरेर सञ्चार सामग्री प्रवाह गरेकै विषयलाई फौजदारी कानुन आकर्षित गरी त्यस आधारमा मनाशाय जोकोहीबाट पनि प्रकट हुनु सर्वथा गलत हो । यसले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि निरन्तर हमला गर्ने गम्भीर खतरा निम्त्याउन सक्ने तर्फ हामी सचेत हुन जरुरी छ भन्दै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्दै सहज पत्रकारिताको वातावरणका लागि सरोकारवाला सञ्चारसम्बद्ध संस्थाहरु सबै एकतावद्ध हुन श्रमजीवी पत्रकार संघ नेपालले आव्हान गरेको छ ।
हेर्नुहोस विज्ञप्ति-
