विदेशी साहुलाई तिर्नुपर्ने ऋण तिर्नको लागि नेपाल सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई पैसा पठाउने अनुमति नदिएर नेपालकै बेइजती किन गरिरहेको छ?

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले भारतबाट इन्टरनेट किनेर ल्याई नेपालका ग्राहकहरुलाई बिक्रि गरेर सेवा दिइरहेकाछन् । विदेशबाट इन्टरनेट सहित कुनै पनि सामान आयात गर्दा पैसा भुक्तानी गर्नुपर्ने कुराे त सबैलाई थाहा नै होला । पैसा तिरेन भने कुनै पनि स्वदेशी अथवा विदेशी व्यापारीले ग्राहकलाई सामान र सेवा दिंदैन । अहिले नेपालमा इन्टरनेटको पनि त्यहि हालत भएको छ ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले भारतको कम्पनीहरुबाट किनेको इन्टरनेटको पैसा लामो समयदेखि तिर्न सकिरहेका छैनन् । किन भने नेपाल सरकारले भारतमा पैसा पठाउने अनुमति इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीरुलाई दिएकै छैन । अहिलेसम्म भारतको कम्पनीले लामो समयसम्म पैसा नतिरेको भए पनि इन्टरनेट दिईरहेको छ । तर नेपाल सरकारको यस्तै पाराको कुबुद्धि र कुविचार रहिरहने हो भने भारतको कम्पनीले कुनै पनि समयमा इन्टरनेटको लाइन काटिदिन्छ । त्यति बेला नेपालमा के कस्तो हाहाकार मच्चिन्छ र अर्थतन्त्रमा कति गम्भीर चोट पुर्याउँछ भन्ने कुरा अस्ति भर्खरै पनि केहि घण्टा सबैले भोगेकै हो । त्यो गम्भीर अवस्था ठुला ठुला भूइंचालोले ल्याएको क्षति भन्दा पनि धेरै भयानक हुनेछ ।

सरकारले गरेको यो गम्भीर गल्ति कानुन विपरित छ भन्ने कुरा ‘सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको “मर्मत सम्भार दस्तुरमा ग्रामीण दुरसंचार कर र रोयल्टी असुल नगर्नु” भनि दिएको अन्तरिम आदेशले प्रष्ट पारेको छ। सर्बोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश पनि नमान्ने संचार मन्त्रालय र दुरसंचार प्राधिकरणका सम्बन्धित कर्मचारीहरुको यस्तो रबैयाले नेपाललाई अपुरणीय क्षति पुर्याउनेछ । यो कुरामा नेपाल सरकार र नेताहरुले हस्तक्षेप गर्नैपर्छ । किनभने सरकारी कर्मचारीहरुले यस्तो कुरामा निकास दिंदैनन र आफ्नो ढिपी छोड्दैनन । यो अत्यन्तै गम्भीर कुरा हो । यसमा नेपाल सरकारले हेल्चेक्र्याई गर्नैहुँदैन ।

गहिराईसम्म कुरा नबुझेका केहि नेपालीहरुले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई सम्पूर्ण दोष थुपार्ने गर्छन । केहि इन्टरनेट कम्पनीहरुले अवश्य पनि कर छलेका होलान र कर छल्नेलाई कारबाही गर्नै पर्छ । तर यहाँ मुख्य मुद्दा कर छलेको होइन । यसको मूल मुद्दा सरकारले सामान्य करबाहेक इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई जबरजस्त लादेको कानुन विपरितको थप करको हो । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले आफुले तिर्नेपर्ने कानुन सम्मत कर तिरीरहेकै छन् । नाजायज करको बिरुद्धमा उनीहरु उत्रेका हुन् । वास्तविक कुरा यहि हो ।

यहाँ एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु, मानौं एउटा ठुलो परिवारमा घरमुली र घरका सबै मिलेर घर व्यवहार चलाउनको लागि कुनै साहुसँग निकै धेरै पैसा ऋण लिएका थिए । केहि समयपछि घर भित्रको आन्तरिक कलहले गर्दा साहुको ऋण तिर्न सकेनन् । घर भित्राको आन्तरिक झगडा मिल्ला र पैसा तिर्लान् नि त भनेर साहूले केहि समय पर्खिन सक्छ । तर घर भित्रको आन्तरिक झगडा मिलेन र पैसा तिरेनन् भने साहुले त्यो ऋण माफ गरिदिन्छ त ? साहुले सो ऋण कदापी माफ गरिदिंदैन । जसरी भएपनि असुलेरै छाड्छ ।

त्यसरी नै सरकार र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु बिचको झगडा भनेको आन्तरिक मामिला हो र सो मामिला सम्बन्धित पक्ष मिलेर सुल्झ्याउनुपर्छ । तर आन्तरिक कलहले गर्दा नेपाल सरकारले भारतको कम्पनीलाई तिर्नु पर्ने पैसा पठाउनको लागी इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई अनुमति नदिनु भनेको अत्यन्तै गैह्र जिम्मेदारी र असक्षमताको पराकाष्ट हो । त्यसैले नेपाल सरकारले भारतको इन्टरनेट कम्पनीलाई नेपालको इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले पठाउनु पर्ने पैसाको लागी तुरुन्त अनुमति दिनु पर्छ । त्यसो गर्यो भने नेपालमा इन्टरनेट सेवा अबरुद्ध हुँदैन र कुनै अपुरणीय क्षति हुँदैन । सोहि क्रममा सम्बन्धित पक्षहरुले आन्तरिक छलफल गरेर इन्टरनेट सम्बन्धि मुद्दाको समाधान खोज्दै जानुपर्छ ।