नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना वि.सं २००६ सालमा भयो । पार्टीको घोषणा पत्रको बुंदा नं १२ ले नेपालमा पसिना चुहाउने महिला भन्ने किटान गरेर श्रमिक महिलाको मुद्दालाई विशेष महत्व दियो । स्थापनाकालमै ५ जना मध्ये एक महिला सहित ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेको कम्युनिष्ट पार्टीको इतिहास हो । तर त्यसपछि लामो समय कम्युनिष्ट पार्टीभित्र महिला सहभागिता न्युन मात्रै भएन्, निर्णायक थलो नै महिलाविहिन बन्यो । कम्युनिस्ट आन्दोलनले महिलालाई बराबर कामको बरावर ज्याला, सम्पूर्ण राष्ट्रिय जीवनमा बराबर अधिकार, सुत्केरीको निम्ति विशेष सुविधा र बालबच्चाहरुको सुरक्षा, बिना शुल्क शिक्षाका विषय केन्द्रमा राख्यो ।
२००८ सालमा ८ मार्चकै दिन कामाक्षा देवीको अध्यक्षतामा अखिल नेपाल महिला संघ गठन भएको थियो । अखिल नेपाल महिला संगठनले छोरीलाई अंश दिनुपर्ने, समान शिक्षा, समान पारिश्रमिक र तालिमको अवसरको सुनिश्चितताको माग गरेको देखिन्छ ।
अखिल नेपाल महिला संघले विशेष रुपमा महिलालाई अंश र उत्पादनको क्षेत्रमा पुरष सरह सहभागिताको मुद्दा उठायो जसले महिलाको मुद्दालाई वर्गीयताको सवालसँग जोड्न मद्दत गर्यो ।
२०१७ सालको शाही कुपछि लामो समय प्रतिबन्धित कम्युनिस्ट पार्टी आबद्ध महिला संगठन पनि क्रियाशील हुन सकेन् । तर ०३७ सालदेखि अखिल नेपाल महिला संगठनले महिलालाई संगठित गर्दै महिला हक, अधिकारको क्षेत्रमा आफ्ना आवाज बुलन्द गरेको देखिन्छ । छोरीलाई अंश दिनुपर्ने, पुरुष सरह समान शिक्षा, नोकरी उपलब्ध गराउनुपर्ने, समान पारिश्रमिक र तालिमको अवसरको सुनिश्चितताको माग गरेको देखिन्छ । सँगसँगै श्रमिक महिलाहरुको लागि सुत्केरी भत्ता, शिशु स्याहार सम्भार र सुरक्षाको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ भन्ने माग केन्द्रमै थियो ।
दक्षिणपन्थी धारको नेतृत्व गरेको नेपाली काँग्रेश आबद्ध नेपाल महिला संघ २००४ सालमा स्थापना भएको थियो । महिलाको राजनैतिक अधिकार, शिक्षा र समान सहभागिताको माग उठाए पनि यो वैचारिकी महिला मुक्तिको सहि विकल्प हुन सक्दैन । यो पार्टीले लिएको पुँजीवादी अवधारणाले महिला मुद्दालाई सामान्य सुधारउन्मुख बाहेक वास्तविक मुक्तिको सवाल उठ्न सम्भव छैन ।
महिला भित्रको विविध अन्र्तविरोध
नेपाली समाजको यथार्थ भनेको जात व्यवस्थामा आधारित पितृसत्तात्मक व्यवस्था हो । समाजको बनोट अनुसार नै आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक व्यवस्था अवस्थित छ । अढाइ सय वर्षको एकछत्र खसआर्य पितृसत्तात्मक राजतन्त्रले महिलालाई दास सरह दमन ग¥यो । त्यसयता भनिएको गणतन्त्रले नेपाली महिलाभित्रको जातीय, क्षेत्रीय र विविधता अनुसार सिमान्तमा रहेका दलित, आदिवासी, मधेसी र अल्पसंख्यक महिलाहरुको मुद्दा निक्र्योल गर्दै समाधानको ठोस विकल्प दिन सकेको छैन् । शताब्दी बढी महिला आन्दोलनको नेतृत्वमा खसआर्य महिलाको बर्चस्व रह्यो ।
सात दशक लामो समाजवादी महिला समानताको संर्घषको वावजुद कम्युनिस्ट पार्टी र संगठनमै श्रमजीवि महिलाको नगन्य सहभागिता हुने स्थितिको श्रृजना भयो । वर्तमानमा सबै राजनीतिक पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वमा २० प्रतिशत भन्दा कम महिला सहभागिता हुनु जटिल चुनौति हो । अझ कम्युनिस्ट पार्टी र महिला संगठनमै दलित उत्पीडित महिलाहरुको नगण्य सहभागिता हुनुले प्रष्ट गर्छ, ती संगठनहरुको वर्णवादी र पितृसत्तात्मक वैचारिकीको दबदवा ।
महिला मुक्तिका सवाल राजनीतिक हो
१८ औँ शताब्दीदेखि नै विश्वका विभिन्न देशमा महिलाले आफूमाथि हुने उत्पीडन विरुद्ध संगठित आवाज उठाए । उन्नाइसौं शताब्दीको संघारमा आइपुग्दा श्रमिक र जुझारु महिलाद्वारा अमेरिका, बेलायत र अन्य मुलुकमा समानता र न्यायको पक्षमा सशक्त रुपमा संर्घष उठ्यो । साम्राज्यवाद र पुँजीवादी देशले महिलामाथि गरेका चरम उत्पीडन विरुद्ध प्रतिरोध आन्दोलनको नेतृत्व समाजवादी महिला नेतृ क्लारा जेटकिन, रोजा लग्जम्वर्ग, अलेक्जेन्ड्रा कोलोन्ताइ जस्ता प्रखर क्रान्तिकारी महिलाहरुले गरे । कोलोन्ताइ अलेक्जेण्डर (१८७२) को निश्कर्ष थियो ‘महिला मुक्ति तब मात्र सम्भव छ, जब आर्थिक, सामाजिक व्यवस्था परिणाममै महिलाको पक्षमा सुनिश्चितता हुन्छ ।’
महिला मुक्तिको सवाललाई वर्गीय सवालसँग जोडेर मात्रै महिला स्वतन्त्र र अधिकार सम्पन्न बन्न सक्छन् भन्ने सैद्धान्तिक मत बलियो बनाउन सफल समाजवादी धाराले महिला मुक्तिको मार्ग प्रशस्त गर्छ । रुसमा सम्पन्न अक्टोबर समाजवादी क्रान्तिपछि महिलाको पक्षमा अत्यन्त महत्वपूर्ण कामहरु ग¥यो ।
बोल्सेभिक पार्टीको पहिलो सरकारमा सामाजिक कल्याणकारी कमिसारमा अलक्जेण्ड्रा कोलोन्ताइ थिइन्, जसले महिला अधिकार र लैङ्गिक स्वतन्त्रताका लागि महत्वपूर्ण काम गरेकी थिइन् ।
पारिवारिक ऐन १९१८ ले महिलालाई पुरुष सरह समान अधिकार प्रदान ग¥यो । अभिभावकविहिन सन्तानलाई पनि समान अधिकार प्रदान गर्ने सुनिश्चित गरियो । महिलालाइ स्वतन्त्र रुपमा विवाह गर्न पाउने अधिकार, विवाहपछि श्रीमान वा श्रीमतिको थर रोज्न पाउने, सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउने अधिकारको ग्यारेन्टी भयो । सन् १९१९ मा रसियन महिला ब्युरो गठन भयो, जसले मजदुर महिलाको सार्वजनिक जीवनको मर्यादा र सुरक्षाको लागि प्रतिबद्घ भएको देखिन्छ । १९२० को फेमिली कोडमा महिलाले गर्भपतन गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित भयो । बालबालिकाको सामुहिक स्याहारको व्यवस्था र घरायसी कामको मूल्यांकनको व्यवस्था सहितको महिला अधिकार अक्टोबर क्रान्तिको उपलब्धीको रुपमा ऐतिहासिक फड्को मार्न सफल भएको थियो ।
विश्वमञ्चमा उठेको महिलालाई श्रममा आठ घण्टे कामको माग, रोजगारीमा समान अधिकार, युद्घको अन्त्य, सुरक्षित गर्भपतन, मातृत्व र भोट हाल्न पाउने जस्ता महिलाका मूख्य मागहरु नेपाली महिलाका पनि महत्वपूर्ण माग बन्यो ।
१० वर्षे जनयुद्ध र दोस्रो (०६२÷०६३) जनआन्दोलनले राजतन्त्र विरुद्ध गणतन्त्र स्थापनाको लागि शसक्त माहौल बनायो । दुबै आन्दोलनमा महिलाको पचास प्रतिशत सहभागिता थियो । जनआन्दोलनको उभारले राज्यका सबै संरचनामा महिला र उत्पीडित समुदायको समानुपातिक सहभागिता, गणतन्त्र र संघीयताको मुद्दा प्रखर रुपमा उठायो । जनआन्दोलनमा महिला दलित र सिमान्तकृत समुदायको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक मुद्धाहरु शसक्त रुपमा उठे ।
नेपाली महिलाको सम्पत्तिमा अधिकार, समानुपातिक सहभागिता, ३३ प्रतिशत सहभागिताको मुद्दा स्थापित गर्न कम्युनिस्ट धारको ठूलो योगदान छ । दश वर्षीय जनयुद्धले महिलाको समानुपातिक समाबेशीको कुरा स्थापित गर्न अंह भूमिका खेल्यो । तर पटक–पटकको राजनीतिक लडाइँ पश्चात नेतृत्व पंक्तिमा आएको वैचारिक स्खलन र भालेवादको विकृत मानसिकताले गर्दा महिलाको आंशिक उपलब्ध संवैधानिक र कानुनी अधिकार समेत सुनिश्चित हुन सकेन ।
विगतमा महिलाका लागि जुन क्रान्तिकारी विचार र कार्यदिशा कम्युनिष्ट पार्टी र महिलाहरुले उठाएका थिए, पछिल्लो समयमा त्यो मत्थर र औपचारिक हँुदै गयो । वर्तमानमा आइपुग्दा सबैजसो कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय कमिटिमा महिलाको २० प्रतिशत भन्दा कम सहभागिता छ । पार्टीमा महिलाहरु निरिह प्राणीमा खुम्चदै गए । समानुपातिक कोटा महिलाको भन्ने मानक बन्दैछ ।
कुनै पनि क्रान्तिको सफलताको निर्धारण त्यस क्रान्तिमा महिलाको सहभागिताको संख्याले निर्धारण गर्दछ, (लेनिन, १८७०) उपरोक्त भनाइकै मर्म बोकेर, समाजवादी क्रान्तिकारी पार्टीले महिला मुक्तिका सवाल उठाउन जरुरी छ ।
नेपाली महिलाको सम्पत्तिमा अधिकार, समानुपातिक सहभागिता, ३३ प्रतिशत सहभागिताको मुद्दा स्थापित गर्न कम्युनिस्ट धारको महिला आन्दोलनको ठूलो योगदान छ । पछिल्लो समय दश वषर््ाको जनयुद्धले महिलाको समानुपातिक समावेशीको कुरा स्थापित गर्न अंह भूमिका खेल्यो ।
तर पटक–पटकको राजनीतिक लडाइँपश्चात कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व पंक्तिमा आएको वैचारिक स्खलन र भालेवादको विकृत मानसिकताले गर्दा महिलाको ठूलो संर्घषबाट उपलब्ध संवैधानिक र कानुनी अधिकार सुनिश्चित गर्न फलामको चिउरा चपाउनु जत्तिकै भएको छ ।संविधान र कानुनमा उल्लेखित औपचारिक अधिकारका कुरा कार्यान्वयनमा समस्या छ, भने त्यसभित्रका भुँइ महिलाको अवस्था झन जटिल छ ।
१९ आँै शताब्दीमा विश्वमञ्चमा प्रधान बनेको महिलालाई समान कामको समान ज्याला, समान सहभागिता, प्रजनन स्वास्थ्य र मातृत्वको अधिकारको मुद्दा आज पनि मुख्य नारा बन्नु नेपाली महिला आन्दोलनको विडम्बना हो । संविधानमा उल्लेख भएर पनि महिलाको शिक्षा, स्वास्थ्य,रोजगारी र समानुपातिक सहभागिताको सवाल सुनिश्चित नहुनु, महिला माथि हुने घरेलु र यौनजन्य हिंसा झन् झन् बढ्नु समाजको लागि ठूलो चुनौति बनेको छ ।
अन्त्यमा
विश्व जनसंख्याको आधा धर्ती ओगट्ने महिलाको उत्पीडनको सवाल सरल र सहज रुपमा समाधान हुँदैन । महिलाभित्रको जातीय, क्षेत्रीय, र श्रमजीवी महिलाको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सही वैचारिकी आवश्यक छ जुन समाजवादी महिला मुक्ति धार नै हो । समाजको व्याख्या मात्रै गर्ने होइन, यसको रूपान्तरणलाई प्रधान मान्ने माक्र्सवादी सौन्दर्यको चुरो कुरा पक्रेर महिलाका तमाम उत्पीडनका साङ्लाहरू फयाँक्ने आँट र पहल हिजोदेखि आजसम्म माक्र्सवादी धारले गरेका हुन् ।
पर्याप्त छैन, धेरै गर्न बाकि छ भन्ने कुरा इमान्दार रुपले समीक्षा गर्दै वामपन्थी आन्दोलन र नेतृत्वले अगुवाइ गर्न सक्नुपर्छ । माक्र्सवादले वर्गीय उत्पीडनसँगै लैङ्गिक र जातीय उत्पीडनको पनि अन्त्य हुने कुरामा जोड दिन्छ । तसर्थ महिला, उत्पीडित र दलित समुदायको मुक्तिको कुरा गर्दा औपचारिक समानताको कुरा गरेर मात्रै पुग्दैन । मुक्ति सबैभन्दा पहिले कुन महिला र समुदाय र वर्गको लागि आवश्यक छ ? उत्तर सहज छ, समाजको सबैभन्दा पिँधमा रहेका समुदाय र महिलालाई ।
नेपालको हकमा कुरा गर्दा वर्गीय, जातीय भाषिक, क्षेत्रीय र लैंगिक उत्पीडनमा रहेको दलित र महिलालाइ केन्द्रमा राखेर आर्थिक सामाजिक समानता र मर्यादाको सुनिश्चितता हुनुपर्छ, जसको लागि उन्नत क्रान्तिकारी विचार र कार्यक्रमको अपरीहार्यता छ । तर्सथ वर्तमान विश्वमा दलित, श्रमिक र महिलाको वस्तुकरण गर्ने पूँजीवादी विकृत अवधारणालाई परास्त गर्दै समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्ने उत्पीडित र श्रमजीवि महिला आन्दोलनको तयारी आजको आवश्यकता हो ।
