२७ असार, गुल्मी
गुल्मी जिल्लाका चार स्थानीय सरकारले अझै पनि भाडाका घरबाट सेवा प्रवाह गर्दै आएका छन्।
स्थानीय तहको संरचना बनेको झण्डै सात वर्ष पुग्दासमेत चार स्थानीय सरकारले प्रशासनीक भवनसमेत बनाउन सकेका छैनन्। प्रशासनीक भवन नहुँदा उनीहरुले भाडाकै लागि मोटो रकम खर्चने गर्दछन्।
जिल्लाको इश्मा, गुल्मीदरबार, कालीगण्डकी र चन्द्रकोट गाउँपालिका हालसम्म पनि भाडाकै घरबाट सेवा प्रवाह गरेका छन्।
जिल्लाको इश्मा गाउँपालिकाले २०७४ सालदेखी भाडाकै भवनबाट सेवा प्रवाह गरेको छ। मासिक ३६ हजार तीन सयका दरले पालिकाले भवनको भाडा बुझाउँदै आएको सूचना अधिकारी नारायण महतले जानकारी दिए। साथै वडा नं २ को वडा कार्यालय पनि भाडामा बस्दै आएको उनले बताए।
चन्द्रकोट गाउँपालिकाले स्थापना कालदेखि नै चन्द्रकोट क्याम्पसको भवनबाट सेवा प्रवाह गरेको छ। गाउँपालिकाले अहिले मासिक ९७ हजार रुपियाँ क्याम्पसलाई भाडा बुझाउँदै आएको सूचना अधिकारी शिवप्रसाद ज्ञवालीले जानकारी दिए।
गुल्मीदरबार गाउँपालिकाले तीन वटा भवनको मासिक ७४ हजार ९५१ रुपियाँ मासिक भाडा तिर्ने गरेको प्रशासकीय अधिकृत राजीव पन्थीले जानकारी दिए।
कालीगण्डकी गाउँपालिकाले दुईवटा भवन भाडामा लिएको छ उसले मासिक ९० हजार भाडा तिर्ने गरेको गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी ओमबहादुर थापाले जानकारी दिए। यस्तै, वडा नं १,४ र ७ का वडाहरु पनि भाडामा रहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ।
मुसिकोट नगरपालिका, रेसुंगा नगरपालिका र रुरुक्षेत्र गाउँपालिकाले प्रशासकीय भवनबाट सेवा प्रवाह गर्दै आएका छन्। धुर्कोट गाउँपालिका र चन्द्रकोट गाउँपालिकाका प्रशासकीय भवनहरु निर्माणधिन अवस्थामा रहेका छन्।
मदाने गाउँपालिकाले साबिकको गाबिस कार्यालय,मालिकाले गाउँपालिकाको सभाहल, धुर्कोट गाउँपालिकाले बहुउद्येश्यीय सभाहल, छत्रकोट र सत्यवतीले सभाहलबाट र सेवा प्रवाह गर्दै आएका छन्।
कालीगण्डकी गाउँपालिकाले प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि यस वर्ष एक करोड रकम विनियोजन गरे पनि कार्यान्वयन भने गर्न सकेन। अपुग जग्गा प्राप्तीमा समय लागेका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको प्रशासकीय अधिकृत नरेश गिरीले जानकारी दिए।
भवन निर्माणको कार्य हुन नसक्ने भएपछि हिउँदे अधिवेशनबाट रकमान्तरण गरिएको र आगामी आर्थिक वर्षबाट भवन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढने उनको भनाइ छ।
