महालेखाका अनुसार, गतवर्ष कुल बजेटको २ दशमलब ६३ प्रतिशत रकम बेरुजु भएको छ । कुल बेरुजुमध्ये संघीय कार्यालयहरुमा सबैभन्दा बढी बेरुजु छ । संघीय कार्यालयहरुमा ४९ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बेरुजु छ । त्यसपछि स्थानीय तहमा ४३ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बेरुजु छ । प्रदेश कार्यालयमा ७ अर्ब ४८ करोड बेरुजु देखिएको हो ।
संघीय निकायमा भएकोमध्ये अर्थ मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी बेरुजु छ । अर्थमा कुल १९ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु छ । समयमा राजस्व उठाउन नसक्दा यो रकम बढेको हो । त्यसपछि भौतिक पूर्वाधार र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा बेरुजु छ ।
प्रदेशतर्फ सबैभन्दा बढी कर्णाली प्रदेशमा ५ प्रतिशत बेरुजु छ भने लुम्बिनी प्रदेशमा १ प्रतिशतमात्रै बेरुजु छ । ताप्लेजुङको सिरीजंघा, प्यूठानको मल्लरानी र सरुमारानी गाउँपालिकामा बेरुजु छैन । सबैभन्दा बढी महोत्तरीको पिपरा गाउँ पालिकामा करिब २४ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।
