पछिल्लो जानकारी अनुसार देशभर संचालित क्रसर उद्योगमध्य आधाभन्दा बढि उद्योगहरु मापदण्ड विपरित रहेको पाइएको छ । व्यवसायीहरुले सरुमा बालुवा प्रशोधनको इजाजत लिने र त्यसपछि क्रसरकै रुपमा काम गर्ने गरेको उद्योग विभागले जनाएको छ । कास्की जिल्लामा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरुले सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा नगरेको पाइएको छ । जिल्लास्तरीय अनुगमन समिति तथा जिल्ला प्रशासनले यहाँका केही क्रसर उद्योगमा संयुक्तरूपमा गरेको अनुगमनमा कुनै पनि उद्योगबाट पूर्णरूपमा मापदण्ड पालना भएको छैन भन्छ तर मापदण्ड बिपरित चलेका अबैध क्रसर उधोगहरु हटाउन भने प्रयत्न गर्दैन र नाटकीय अनुगमनको प्रचार मात्र गरेको पुष्टि हुन्छ ।

गृह मन्त्रालयले नदीजन्य सामग्रीको दोहन बढेको भन्दै अवैध तथा मापदण्ड नपुगेका क्रसर उद्योग तत्काल बन्द गराउन स्थानीय प्रशासनलाई परिपत्र नगरेको पनि होईन तर प्रशासनसहित जिल्लास्तरीय अनुगमन समितिले अनुगमन हुन्छ देखावटीमा मात्र । दर्ताको उद्देश्यभन्दा फरक काम गरेको, सरकारी राजश्व नतिरेको, फर्म नवीकरण नभएको तथा नदी किनारबाट ५०० मिटर टाढा उद्योग सञ्चालन हुनुपर्नेमा सोको पालना नगरी जिल्लाका प्राय क्रसरहरु सञ्चालनमै छन् ।

अझ बिडम्वना त यहाँ छ जहाँ राष्ट्रिय गौरबको आयोजना भन्दै संचालित क्रसर उधोगहरु आफ्नो स्वार्थमा आयोजनाको काम त परै जाओस् त्यहाँबाट उत्पादीत सामग्रीहरु अन्यत्र बेचबिखन मै बेस्त रहदाँ बिकासका कामहरु समेत ढिलासुस्ति भएको पाहिन्छ ।

पोखरा ३३ मा संचालित शिब शत्ति रोडा ढुङ्गा उधोग, पोखरा–२९ मुसेटुडामा रहेको कार्यसिद्धि विनायक निर्माण सामग्री उद्योग, वडा नं १४ को कनटेक प्रालि, जेके क्रसर, माछापुच्छ्रे गाउँपालिकामा रहेका क्रसर उधोग आदी दर्जन क्रसर उधोगहरुले नदीको मापदण्ड पालना नगरेको, कतिपय प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणसमेत नगरेको पाइएको छ ।

सरकारले उद्योग सञ्चालन गर्नुअघि पालना गर्नुपर्ने भनेर तोकेका मापदण्ड पालना नभएका क्रसरलाई बन्द गराउन सक्दैन । “दूरीको पालना, उद्योग नवीकरण, राजश्वलगायत सरकारले बनाएको विधि र प्रक्रिया पालना कुनैपनि क्रसर उधोगमा छैन । सरकारले नयाँ नीति अझै सम्म बनाएको छैन ।

सरकारले क्रसर उद्योग तथा खानी घाटहरुको अनुगमनको जिम्मेवारी जिल्ला समन्वय समितिलाई दिएर कार्यादेशसमेत उपलब्ध गराइसकेको छ तर सबै निकायहरु मौनतामै रमाईरहेकाले अबैध क्रसर उधोगहरुले निर्वाध लुटिरहेका छन् । यसमा आम मानिसमा कतै सेटिङ्गको खेल त हैन भन्ने शन्का ब्यापक मात्रामा हुनु स्वभावीक हो ।

कास्की जिल्लामा करीब १५र१६ क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रहेको छ । यति मात्र होइन अन्यत्र जिल्लाहरुमा समेत संचालित क्रसरहरु मापदण्ड बिपरीत नै चलिरहेका छन् । सबैभन्दा बढि त तनहुँका अधिकाश क्रसर गुण्डागर्दि मै अबैध रुपमा खुलेयाम चलिरहेका छन् ।

नेपाल सरकारको परिपत्र, निर्देशन र कार्यादेशअनुसार अवैधरूपमा चलेका घाट र मापदण्डविपरीतका उद्योग बन्द गरेर नियमको परिधिभित्र ल्याउनु पर्दछ न की उचित मापदण्ड खुलाएर बैध तरीकाले यस्ता उधोगहरु संचालन गर्न अनुमति दिनुपर्दछ । राज्यको सम्पत्तिमा अबैध रजाइँ गर्ने र गुण्डागर्दी शैलीमा अबैध धन्दा चलाउने क्रसर उधोग बन्द गराउन राज्यले उचित कदम लिनु जरुरी छ । from pokharapati.com