सरकारले शुक्रबार पारित गरेकाे नागरिता संशोधन विधेयक घाेर राष्ट्रघाती कदम भएको भन्दै नेकपा मसालकाे चुनावी माेर्चा राष्ट्रिय जनमाेर्चाले दाङकाे घाेराही स्थित तुलसीपुर चाेकमा विरोध प्रदर्शन गरेकाे छ ।

राष्ट्रिय जनमाेर्चा दाङकाे अायाेजनामा गरिएको कार्यक्रममा राष्ट्रिय जनमाेर्चाका केन्द्रीय सदस्य तथा दाङ जिल्ला अध्यक्ष गणेश अाचार्य, प्रदेश सदस्य सुरेस थापा, अखिल नेपाल किसान महासंघ जिल्ला सचिव मनिराम खनाल लगायतका वक्ताहरूले बाेलेका थिए भने काेणसभा कार्यक्रमकाे संचालन सुशील पाेख्रेलले गरेका थिए ।

काेणसभामा बाेल्दै युवा नेता गणेश अाचार्यले संसदमा नागरिकता संसोधन विधेयक पारित गरिनुले नेपाल सिक्किमीकरण र फिँजिकरणकाे वैधानिक मार्ग प्रसस्त भएको बताए । उनले नेपालको भूराजनीतिक स्थिति र नेपालको सिमा तीनतिरबाट भारततिर खुला भएको अवस्थामा हाम्रो देशको नागरिकता नीतिलाई अत्यन्त कडा पार्नुपर्ने आवश्यकता रहेकाे बताए । याे विधेयक नेपालको राष्ट्रिय हितमाथि ध्यान दिएर होइन, विदेशी दबाबमा नै नागरिकता सम्बन्धी नीतिलाई खुकुलो पार्ने काम गरिएको र सरकारले त्यसलाई झन्झन् खुकुलो पार्दै लगेकाेले त्यसबाट नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकतामा समेत गम्भीर र दुर्गामी दुष्परिणामहरू अाउने जिकिर गरे ।

अहिलेको संशोधन विधेयकले बाबु आमा दुबै नेपाली नागरिक भएमा उनीहरूका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ । बाबु आमा दुबै नेपाली नागरिक भएमा भन्ने प्रावधानको यो अर्थ हुन्छ कि दुबै बाबु आमा जन्मको आधारमा नागरिक भएको भएपनि वा उनीहरू अंगिकृत नागरिक भएको भएपनि उनीहरूका सन्ताहरू स्वतः वंशजको नागरिक बन्न सक्नेछन् । यो अत्यन्त गम्भीर र आपत्तिजनक कुरा हो ।
नागरिकताको सन्दर्भमा नेपाली पुरूषसित विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई नागरिकता दिने प्रश्नमा चर्को विवाद हुने गरेको छ । कतिपय राजनीतिक संगठनहरू र एनजीओहरूले पनि विदेशबाट विवाह गरेर आउने महिलालाई समयको कुनै सिमा नराखिकन विवाहपछि तुरून्त नै नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिइरहेका छन् ।

संसदको राज्यव्यवस्था समितिले पनि त्यसका लागि कमसेकम ७ बर्ष स्थायी रूपले बसोबास गरेको अवधि तोक्नुपर्छ भन्ने सिफारिस गरेको थियो तर त्यसलाई संसदले स्वीकार गरेन । त्यसको परिणाम अब विदेशबाट विवाह गरेर नेपालमा महिलाहरूले विवाहपछि तुरून्तै नागरिकता प्राप्त गर्नेछन् । स्वयम् भारतमा कुनै विदेशी महिलाले विवाह गरेर त्यहाँ आएपनि ७ बर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने कानुन छ । तर अहिले नेपाल सरकारले त्यस प्रकारको कुनै सीमा नराखिकन विदेशी विवाहित महिलाहरूलाई नागरिकता दिनका लागि जसरी ढोका खुला गरिदिएको छ, त्यसका गम्भीर र राष्ट्रघाती परिणामहरू हुनेछन् ।