लुम्बिनी प्रदेश अस्पतालको नयाँ भवन निर्माण ठेक्कामा पुनः मिलेमतो भएको पाइएपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सच्याउन पत्र काटेको छ । करिब ६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ लागतमा लुम्बिनी प्रदेशमातहतको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले प्रदेश अस्पतालको नयाँ भवन निर्माण गर्दै छ ।

प्राधिकरणले पहिलो बोलपत्र आह्वान ८ फागुन ०७८ मा गरेको थियो । निर्धारित कम्पनीले मात्रै ठेक्का प्रक्रियामा भाग लिन सक्ने प्रावधान बोलपत्रमा देखिएपछि कार्यालयले प्राधिकरणको नाममा त्यसवेला पनि पत्र काटेको थियो । सोही पत्रका आधारमा प्राधिकरणका तत्कालीन सिइओ ९प्रमुख कार्यकारी अधिकृत० अनन्तराज घिमिरेले राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि प्राधिकरणका सिइओ छविराज पोखरेल नियुक्त भएका थिए । भवन निर्माणका लागि दोस्रोपटकको बोलपत्र आह्वान उनैले गरेका हुन् ।

अस्पताल निर्माणका लागि प्राधिकरणले ९ असारमा दोस्रोपटक बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । पुनः मिलेमतो गरेर दुईवटा कम्पनीलाई मिल्ने गरी बोलपत्र आह्वान भएको संकेत पाएपछि कार्यालयले प्राधिकरणको नाममा पत्र काटेर सच्याउन निर्देशन दिएको छ ।

कार्यालयका प्रवक्ता उमेश ढुंगानाले बोलपत्रका केही प्रावधान सच्याउनुपर्ने भन्दै प्राधिकरणको नाममा पत्र काटिएको जानकारी दिए । ‘लुम्बिनी प्रदेश अस्पतालको नयाँ भवन निर्माणका लागि दोस्रोपटक टेन्डर आह्वान भएको छ । पहिलो टेन्डरमा त्रुटि देखिएपछि रद्द भयो र दोस्रोपटक पुनः टेन्डर आह्वान भयो । त्यो टेन्डरमा उल्लेखित कतिपय प्रावधान पनि त्रुटिपूर्ण रहेको पाइयो । त्यसो हुँदा सच्याउनुपर्ने भन्दै कार्यालयले पत्र काटेको सूचना पाएको छु,’ उनले भने ।

रसुवा कन्स्ट्रक्सन र शर्मा एन्ड कम्पनीलाई सहज हुने गरी प्रावधान संशोधन
बोलपत्रअनुसार भवन निर्माणमा सहभागी हुने निर्माण कम्पनीको योग्यता दुई अर्ब ८१ करोड रुपैयाँबराबरको ‘डबल बेसमेन्ट’ भवन निर्माण गरेको अनुभव अनिवार्य हुनुपर्ने भनिएको छ । जुन अनुभव र योग्यता रसुवा कन्स्ट्रक्सन र शर्मा एन्ड कम्पनीसँग मात्रै छ । विद्यमान प्रावधानअनुसार नै ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउँदा भवन निर्माणको काम रसुवा वा शर्मामध्ये एक निर्माण कम्पनीले पाउने सम्भावना धेरै छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार ठूलो लगानीको विकास निर्माणमा विदेशी कम्पनी पनि सहभागी हुन सक्छन् । तर, अस्पतालको भवन निर्माणका लागि आह्वान गरिएको बोलपत्रले विदेशी कम्पनीलाई ठेक्का प्रक्रियामा भाग लिन निरुत्साहित गर्छ । बोलपत्रमा उल्लेखित प्रावधानअनुसार विदेशी कम्पनीले ठेक्का प्रकृतिमा पेस गर्नुपर्ने कागजात सम्बन्धित मुलुकबाट अनिवार्य रूपमा नोटरी गराउनुपर्नेछ । र, उक्त कागजातलाई नेपालस्थित दूतावासले प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेछ ।

कागजातको नोटरी बोलपत्र आह्वान भएको सुरु मितिदेखि अन्त्यको मितिभित्रै गराइएको हुनुपर्ने भनिएको छ । यसको अर्थ ठेक्कामा सहभागी हुन चाहने विदेशी कम्पनीले बोलपत्र आह्वान भएको पछिल्लो ३५ दिनभित्र कागजातको नोटरी गराउनुपर्ने भन्ने हो । यो प्रवाधानले ठेक्का प्रक्रियामा भाग लिन चाहने ठेकेदार कम्पनीलाई पूर्ण तवरले निरुत्साहन गर्छ । किनकि, ३५ दिनको समयावधिमा स्वदेश पुगेर कागजातको नोटरीपछि पुनः दूतावासबाट प्रमाणीकरण गरेर ठेक्का प्रक्रियामा भाग लिने कार्य विदेशी कम्पनीका लागि सजिलो छैन ।

निर्माण व्यवसायी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष विष्णुभाइ श्रेष्ठले ठेक्का प्रक्रियामा मिलेमतो भएको र यसले मुलुकलाई दीर्घकालीन रूपमै असर गर्ने बताए । ‘लुम्बिनी अस्पतालको नयाँ भवन निर्माणको बोलपत्रअनुसार भवन निर्माणको काम कुन कम्पनीले पाउने हो भनेर पहिले नै फिक्स भएको देखाउँछ । यस्तै प्रावधान सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा पनि राखिएको थियो, जुन अहिले पनि विवादित छ । सर्वोच्चबाट सुरु भएको यो बेथिति अहिले लुम्बिनीमा पुगेको छ । यसलाई नभत्काउने हो भने यो सरेर अन्य ठाउँ पनि पुग्छ । यसले मुलुकभित्र नीतिगत भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्छ । यो असर मुलुकमा दीर्घकालीन रूपमा पर्ने देखिन्छ,’ उनले भने ।

बोलपत्रमा राखिएका प्रावधान सार्वजनिक खरिद ऐनको मर्मविपरीत भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बोलपत्रका प्रावधान सच्याउनुपर्ने बताए । ‘हामीकहाँ सार्वजनिक खरिद ऐन छ । यसको मर्म सबैभन्दा कम मूल्यमा गुणस्तरीय काम होस् भन्ने हो । यसका लागि सकेसम्म धेरै कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गराउने भन्ने हो । तर, लुम्बिनी अस्पतालको नयाँ भवन निर्माणको बोलपत्रमा त्यस्तो देखिएन । भवन निर्माणको ठेक्का कसले पाउने हो, पहिले नै ‘फिक्स्ड’ भएको देखायो । यो गलत हो । यसलाई सच्याउन जरुरी छ,’ उनले भने ।

रसुवा कन्स्ट्रक्सन र शर्मा एन्ड कम्पनीले जोइन भेन्चर ९जेभी० मा वीर अस्पतालको सर्जिकल भवन निर्माण गरेका थिए । रसुवा कन्स्ट्रक्सनका मालिक मोहन आचार्य हुन् । उनी रसुवाका संघीय सांसद हुन् । कांग्रेसबाट टिकट पाएका उनले ०७४ मा चुनाव जितेका थिए । शर्मा एन्ड कम्पनीका मालिक भने रमेश शर्मा हुन् । उनी विशुद्ध निर्माण व्यवसायी हुन् । शर्मा र आचार्य दुवै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवापत्नी आरजु देउवानिकट मानिन्छन् । नयाँपत्रिकाको सहयोगमा