नागरिक विद्रोहको अनिवार्यता

देशमा सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक ,साँस्कृतिक लगायत तमाम असाधारण संकटहरु छन् । उक्त महासंकटहरुको परिणामहरुले देश मरणासन्न छ । निर्वाचन प्रयोजनका लागि अरबौँ खर्चेर हुम्ला, जुम्लासम्म सारा वन्दोवस्तका सामाग्री पु¥याउने सरकारले विद्यार्थीको लागि पाठ्यपुुस्तक शैक्षिक सत्र सुरु भएको ४ महिनासम्म पनि अझै ४० प्रतिशत पु¥याउन चाहाँदैन । मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार,कमिसन,दण्डहीनता,बेरोजगारी लगायतका समस्या र आकाशिएको महंगीले जनताले दुई छाक टार्न असाध्यै कष्टकर बनाएको छ । आमुल परिवर्तनको अभिलाषा पूर्णरूपमा तुषारापात भएको छ ।

भूराजनीतिक हिसाबले जबर्जस्त लाहाछाप लगाइएको एमसीसी तथा त्यसको सैन्य प्रोजेक्ट एसपीपी तथा नागरिकता विधेयक सम्म आउँदा सत्तासीन पार्टीका नेताहरु आफ्नो कुर्सी र धनधौलत संरक्षणमा कतिसम्म गिर्दारहेछन् भन्ने कुरा थप छर्लङ्ग भएको छ । २००७ देखिको दलीय व्यवस्थाले जनताको जीवनस्तर, राष्ट्रिय उत्पादन र विकास निर्माणमा माखो नमारेका दलहरु २०७९ को मंसिर ४ गते संघ तथा प्रदेश चुनावको सरगममा लागिरहेका छन् ।

सत्ता र शक्तिकै लालसामा नीति, सिद्धान्त र विचारलाई तिलाञ्जली दिंदै अप्राकृतिक गठबन्धनको होडवाजि छ । जनयुद्धमा प्रधान दुश्मन किटान गरिएको नेपाली कांग्रेससँगको माओवादी गठजोडले हजारौँ सहिद, वेपत्ता यौद्वा र घाइतेका सपना एवम् माओवादी आन्दोलनको गला रेट्ने काम भएको छ ।

जनताको पक्षमा काम गर्ने भनी कसम खाएर सरकारमा पुग्ने विभिन्न नामधारी पार्टी र त्यसका तथाकथित नेताहरू दिनहु पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य वृद्धि तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको मुल्य आकाशिन पुग्दा किन चुपचाप छन् ? मुलुक र जनतालाई बन्धक बनाउने हरेक राष्ट्रघाती सम्झौतामा किन चुपचाप समर्थन गरिरहेका छन् ? उत्पीडित जनताको ढाड सेक्नेगरी भइरहेको मुल्य वृद्धिलाई कम गर्नुको सट्टा प्रतिक्रियावादी सरकार अन्तर्राष्ट्रिय मुल्य वृद्धिको नाटक मंचन गर्छ ।

वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको तरलताले उद्योगी, व्यापारीहरु चौपट हुँदै टाँट पल्टिएको अवस्था छ । यस्ता जटिल समस्याका बारेमा न नागरिक समाज र मानअधिकारकर्मीहरु चुँ बोल्छन् न त सर्वसाधारण जनहरुले नै विद्रोह गर्ने आँट गर्छन् ! हरेक पटक अन्तर्राष्ट्रिय मुल्य वृद्धि देखाएर पेट्रोलियम पदार्थको भारि मुल्य वृद्धि गराउने आयल निगम अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ३१ रुपैयाँ लिटरको मुल्य घट्दा सम्म मुल्य समायोजन गरेको छैन र उसले मुल्य नघटाउने उद्घोष गरेको छ । यसको रहस्य दलका दलालहरुलाई चुनावी खर्चको जोहो गर्ने हो आयल निगमबाट ।

बलात्कारी माथि कारबाहिको माग गर्दै आन्दोलनरत कुमारी आमा निहारीका राजपुतलाई आत्मदाहाको स्थितिमा पु¥याएको छ । जनताको जीवनमा उत्पन्न संकटमा विगत ७० वर्षदेखि बेखबर रहँदै जनतामाथि उत्पीडन थोपिरहने भ्रस्ट सत्ता विरुद्ध आम जनताहरुले जागरण गर्दै सत्ताको उन्मत्ततामा जनतामाथि बोझ थोपर्ने जनपिराह देशद्रोहीहरु विरुद्ध श्रीलंका, इराक, अफगानिस्ताका देशभक्त जनताहरुले जसरी शासकहरुलाई मुलुकबाट लघारे ठिक त्यसैगरी संसदीय व्यवस्थाले निम्त्याएको यस्ताखाले तमाम समस्याको विरुद्ध सम्पुर्ण जनहरु एकतावद्ध भई सचेत विद्रोह गर्न अनिवार्य भएको छ । अन्यथा आफ्नो स्वार्थमा जे पनि गर्नेहरुले मुलुकको हालत सर्वदा दयनीय बनाउने छन् र जनतालाई सपनाको ललिपपहरुमा सयर गराउँदै भोट बैँकको रुपमा प्रयोग गरेर उत्पीडन थोपरिरहने छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित समाचार

© 2024 Pranmancha All right reserved Site By : Himal Creation