प्राणमञ्च मिडिया प्रा.लिद्वारा संचालित प्राणमञ्च राष्ट्रिय मासिक तथा प्राणमञ्च अनलाईन हाम्रो मिडियाको जगतमा एक अर्काका परिपुरक हुन् । हामीले यी दुबैमा रहेका हरकुनै सामाग्री साटफेर गर्ने गर्दछौँ र यसलाई अन्यथा पनि मान्दैनौँ । यसपालीको प्राणमञ्च राष्ट्रिय मासिकमा सरुमारानी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चिन्तामणी रेग्मीसँग यस प्रकाशनका प्रधान सम्पादक पदम प्रसाद पोख्रेलले गरेका अंतरंग कुराकानीको सारसंक्षेप यहाँ प्रस्तुत गरेका छाँैँ । – सम्पादक
प्राणमञ्च म्यागेजिनको अतिथि वार्ताको स्तम्भमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ
धन्यवाद, यस प्राणमञ्च म्यागेजिनका सम्पुर्ण पाठक तथा शुभचिन्तक महानुभावहमा हार्दिक नमस्कार । सरुमारानी गाउँपालिका निति कार्यक्रम, कार्यसम्पादन तथा प्रगति विवरण, लगायत समसामयिक विषयका महत्वपुर्ण कुराहरु आम पाठकमाझ राख्ने मौका दिनुभएकोमा तपाइको लोकप्रिय पत्रिका तथा यहाँप्रति विशेष आभार प्रकट गर्दछु ।
सरुमारानी गाउँपालिकाका पछिल्ला गतिविधिहरु कसरी अगाडि बढिरहेका छन् ? असार मसान्त सकिएसँगै कार्यालयका कर्मचारीहरुको उपस्थिती पातलो देखिन्छ त ?
भर्खरै आर्थिक वर्ष सकिएकाले हामीले अघिल्लो आर्थिक वर्षको हिसाब मिलान, नयाँ बजेट ईन्ट्रि, जिन्सी निरीक्षण, आन्तरिक लेखापरीक्षणको कामहरुका साथै कार्यालयका नियमित कामहरु कर्मचारीको कार्य सम्पादन मुल्याङकन संकलन, सम्पत्ति विवरण प्रविष्ट, करार कर्मचारीको म्याद थप, सार्वजनिक सुनुवाई र वार्षिक समिक्षाको तयारी लगायत तत्काल अगाडी बढाउनुपर्ने कामहरुको सुचना प्रकाशन गर्ने कामहरु भइराखेका छन् । चालु आ.व.को आर्थिक कारोवार शुरु भइनसकेकोले सेवाग्राहीको भिडभाड नहुने हुँदा केहि कर्मचारीहरु बजेट किताव छपाई, विभिन्न निकायहरुमा पेश गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको तयारी, जिन्सि निरीक्षणमा वडा तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुमा खटनुभएको र केहि साथीहरु विदामा समेत बस्नुभएको कारण कर्मचारीको उपस्थिति पातलो देखिएको हो । केहि दिनमै सबैजना नियमित काममा फर्किनुहुनेछ ।
“राजनीतिक प्रणालीले कर्मचारीलाई जुन दिशामा डो¥याउँछ, कर्मचारीतन्त्र त्यहि दिशामा अघि बढने हो । यसथर्, असल राजनीतिक संस्कार र नैतिकवान नेतृत्वसहित कर्मचारीतन्त्र सुधारको पहिलो कडी हो जस्तो मलाई लाग्छ । त्यसका साथै न्युन बेतन र काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको मेकानिजम विकास हुन नसक्दा काम गर्ने र नगर्नेबिचमा कुनै विभेद छैन । सरुवा बढुवा प्रणाली बैज्ञानिक र व्यवस्थित छैन । जसले गर्दा नयाँ जोश र उर्जा लिएर लोकसेवाबाट सिफारिश भएर आएको कर्मचारी शुरुदेखी नै त्यहि भद्रगोल संरचनामा समाहित हुन पुग्छ अन्यथा उ कागको बथानमा बकुल्ला भएर रहनुपर्ने हुन्छ”
गाउँपालिकाले स्थापनदेखि हालसम्म पालिकाबासीको समग्र विकास र प्रशासनिक उन्नतिको समीक्षा गर्दा प्राप्त हुने सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरु के–के हुन ?
पालिकाको स्थापना भएदेखि नागरिकहरुले अनुभुति गर्नेगरी थुप्रै सकारात्कम कामहरु भएका छन् । सरुमारानी क्षेत्रमा रहेको खानेपानीको समस्या कम गर्नका लागि बड्डाडा बजार खानेपानी योजना, हंशपुर बृहत खानेपानी योजना, ददेरी लिफ्ट खानेपानी, प्यालिमाटी सौराकोट लगायतका ठुला खालका खानेपानी योजनाहरु सञ्चालन गरी तत्कालका लागि खानेपानी सुविधा उपलब्ध गराइएको छ । प्रत्येक बस्ती बस्तीमा मोटरबाटो पुर्याउने काम करिबकरिब सम्पन्न भएको छ । गाउँपालिका तथा सम्पुर्ण वडा कार्यालयहरुको आफ्नै प्रशासनिक भवन मार्फत सेवा प्रवाह हुन थालेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा गाउँपालिकाले अनुदान शिक्षकको माध्यमबाट विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा शिक्षक दरबन्दी थप गरी नियमित रुपमा पठनपाठन हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । सरुमारानी गाउँपालिकाले आफ्नै स्थानीय पाठयक्रम तयार गरी लागु गरेको छ ।
त्यसका साथै विद्यालयको भौतिक पुर्वाधार निर्माण, विद्यायल मर्मत तथा रंगरोगन, क्ष्ऋत् ीबद, पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला निर्माण, कक्षाकोठा व्यवस्थापन सामाग्री सहयोग लगायत काम गरी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा निरन्तर लागिपरेको छ । त्यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा ६ ओटै वडाबाट प्रसुति सेवा सहित आधारभुत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनुका साथै ३ ओटै स्वास्थ चौकीहरुबाट सामान्य ल्याब सेवा प्रदान गरिराखेको छ । दुर्गम स्थानका बस्तीहरुमा सामुदायीक स्वास्थ इकाइ स्थापना गर्नुका साथै यसै वर्षदेखी बांगेसाल स्वास्थ चौकीबाट एमबिबिएस डाक्टरसहितको सेवा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम रहेको छ । त्यसैगरी कृषि क्षेत्रतर्फ ‘किसानसंग गाउँसरकार’ कार्यक्रम मार्फत नियमित रुपमा किसानहरुलाई खोर÷भकारो सुधार, कृषि यन्त्र उपकरण खरिद लगायतका क्षेत्रमा अनुदान उपलब्ध गराउनुका साथै हेफर प्रोजेक्ट नेपालसँगको साझेदारीमा कृषि तथा पशु उद्यमशिलता कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ । जसबाट १ हजार भन्दा बढी किसान लाभान्वित भएका छन् ।
यसका साथै लक्षित वर्षका लागि छोरी पेवा बचत कार्यक्रम, अनाथ बालबालिका सहायता कार्यक्रम, ‘ग’ वर्गका अपांगता भएका व्यक्तिहरुका लागि भत्ता, महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, युवा, दलित, जनजातिका लागि विशेष कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरी उनिहरुको सशक्तिकरण गरी चेतनास्तर बढाउने तथा आर्थिक क्रियाकलापमा जोडी आत्मनिर्भर बनाउनका लागि वर्षेनी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आइराखेको छ । नकारात्मक कुरा गर्दा हाम्रो सिमित बजेट हुने हुँदा अपेक्षित रुपमा काम गर्न नसकेको भान भइराखेको छ ।
आर्थिक मितव्ययीता र सुशासनको प्रत्याभूत गरेर नागरिक मैत्री सेवाभावको अभाव छ भन्ने जनगुनासो छ नि, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ? किन जिम्मेवार र जनउत्तरदायी कर्मचारी प्रशासन बन्न सकेको छैन ?
कर्मचारीतन्त्रबाट आर्थिक मितव्ययिता र सुशासनको प्रत्याभुत हुनेगरी नागरिकमैत्री सेवा प्रवाह हुन नसकेको कुरा असत्य नहोला । यसका पछाडी थुपै्र कारणहरु छन् । पहिलो कुरा त कर्मचारीभन्दा माथि राजनीतिक प्रणाली हुन्छ । राजनीतिक प्रणालीले कर्मचारीलाई जुन दिशामा डो¥याउँछ, कर्मचारीतन्त्र त्यहि दिशामा अघि बढने हो । यसथर्, असल राजनीतिक संस्कार र नैतिकवान नेतृत्वसहित कर्मचारीतन्त्र सुधारको पहिलो कडी हो जस्तो मलाई लाग्छ । त्यसका साथै न्युन बेतन र काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको मेकानिजम विकास हुन नसक्दा काम गर्ने र नगर्नेबिचमा कुनै विभेद छैन । सरुवा बढुवा प्रणाली बैज्ञानिक र व्यवस्थित छैन । जसले गर्दा नयाँ जोश र उर्जा लिएर लोकसेवाबाट सिफारिश भएर आएको कर्मचारी शुरुदेखी नै त्यहि भद्रगोल संरचनामा समाहित हुन पुग्छ अन्यथा उ कागको बथानमा बकुल्ला भएर रहनुपर्ने हुन्छ । तर हाम्रो पालिकामा त्यस्तो छैन । स्थानीय तहहरु जनताको घरदैलोमै रहने हुदाँ यहाँका नागरिक र कर्मचारीबिच दैनिकरुपमा भेटघाट, चिनजान हुने हुँदा एक किसिमको आत्मियता तथा हार्दिकताको अवस्था बनिसकेको हुन्छ । त्यसमा पनि यहाँका कर्मचारी प्राय युवाहरु रहेको हुँदा युवा जोशका साथ कामकाज गर्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्दै आइराखेका छौँ । पहिलेदेखी नै जनतासंग घुलमिल हुदैँ काम गर्ने वातावरण रहेको हुँदा नागरिकमैत्री सेवा प्रदान गर्दै आइराखेको जस्तो लाग्छ । कामप्रति जिम्मेवार र नागरिकप्रति उत्तरदायी हुने कुरामा हामी सदैव प्रतिबद्घ नै छाँै÷हुनेछौँ ।
पछिल्लोपटक (आ.व २०७८– ०७९) आर्थिक बेरुजुलाई शुन्य बनाउन कसरी सम्भव हुँदोरहेछ ? के सबै स रकारी निकायले यसो गर्न सम्भव छैन ? छ भने कसरी ?
हामिले आ.व. २०७७÷७८ को बेरुजु शुन्य बनाउन सफल भर्यौ । यो अत्यन्तै महत्वपुर्ण उपलब्धी हो जस्तो लाग्छ । बेरुजु शुन्य बनाउन हामीले केही कामहरु गरेका छौँ । पहिलो कुरा त हामिले वार्षिक कार्यतालिका बनाएर काम गर्यौ । जसले गर्दा समयमै काम सम्पन्न गर्न सक्यौ । दोस्रो कुरा उपभोक्ता समिति तथा सेवाग्राहीहरुलाई अभिमुखिकरण गर्दै काम अगाडी बढाउँदै गयौँ । जसले गर्दा सेवाग्राहीहरुले पेश गर्ने कागजात चुस्तदुरुस्त हँुदै गयो । तेस्रो र महत्वपुर्ण कुरा भनेको ऐन, नियम, कार्यविधिको पालना हो । हामिले कानुनले तोकेको सिमाभन्दा बाहिर गएर कुनै आर्थिक कारोबार गरेनौँ । हरेक कामकारवाहीहरु गाउँसभा र कार्यपालिकाको निर्णयको आधारमा सञ्चालन गर्याँै । कार्यालयबाट हुने हरेक भुक्तानि बैकिङ प्रणालीबाट गर्ने परिपाटीको विकास गर्याँै ।
त्यसका साथै आन्तरिक लेखापरीक्षणले देखाएका कैफियतहरु तत्कालै सुधार गदै अघि बढयौँ र अन्ततोगत्वा यो सफलता हात पार्नुका साथै स्थानीय तहले पनि बेरुजु शुन्य बनाई आर्थिक पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्न सक्छन् भन्ने गतिलो उदाहरण पेश गर्न सक्यौँ । स्थानीय तहमा बेथिती छ, भ्रष्ट्राचार व्याप्त छ भन्ने मान्यतालाई चिर्दै स्थानीय तहहरु पनि आर्थिक पारदर्शिता कामय गर्न अब्बल छन् भन्ने कुरा देखाउदै स्थानीय तहप्रतिको खराब धारणालाई चिर्न सफल भयाँै । जुनसुकै निकायले पनि बेरुजु शुन्य बनाउन सदैब सम्भव छ । प्रचलित ऐन नियमको पुर्ण परिपालन गर्ने, सम्पुर्ण कागजातहरु पुरा गरेर मात्र भुक्तानी दिने, प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्रको विकास गर्ने, समयमै पेश्की फछ्यौट गराउने, आन्तरिक लेखापरीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने, श्रेस्ता ठिक दुरुस्त राख्ने साथै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औल्याएका विषयहरुलाई सुधार गरी समयमै सम्परीक्षण गराउने हो भने बेरुजु शुन्य नहुने कुरै हुँदैन । यो सजिलै सम्भव हुने र हुनैपर्ने कुरा हो ।
गाउँपालिकाको कृषि उत्पादन तथा बजारिकरण, स्वरोजगारको वृद्धि र शिक्षा स्वास्थ्य, विकास तथा व्यवस्थापन जस्ता जनसरोकारका खास विषयमा किन उपलब्धि हाँसिल हुन सकेको छैन ? यसमा मुख्य समस्या कता हो ?
गाउँपालिकाले कृषि उत्पादन तथा बजारीकरण, स्वरोजगारको बृद्घि, शिक्षा, स्वास्थ, विकास र व्यवस्थापन जस्ता विषयमा बर्षेनी लाखौ खर्च गर्दै आइराखेको छ । हाम्रो गाउँपालिकाले पनि वर्षेनी सयाम्ै नागरिकहरुलाई विभिन्न सीपमुलक तालिम, कृषि अनुदान, शिक्षा, स्वास्थ, विकास निर्माणमा बजेटको महत्वपुर्ण हिस्सा विनियोजन गर्दै आइराखेको छ । त्यसबाट केही मात्रामा रोजगारी, स्वरोजगारी सिर्जना हँुदै आएको पनि छ । तर खास कुरा के हो भन्दा जनताको अपेक्षाको तुलनामा त्यो उपलब्धी अत्यन्तै न्युन छ । किनकी हामीसँग सिमित साधन स्रोत छ, जसबाट जनताका असिमित आवश्यकता पुर्ण रुपमा परिपुर्ति गर्न नसकिरहेको अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर कतिपय नागरिकको चाहना छिट्टै कमाउने भन्ने खालको हँुदोरहेछ जसले गर्दा उनिहरु लामो समय धैर्य गर्न नसक्ने प्रवृति पनि देखिने गरेको छ । यसरी कहिलेकाहीँ हामिले लिएको लक्ष्य र जनताको चाहनाबिचमा तालमेल नमिलेको पनि देखिन्छ । यि समस्याहरु तिन तहकै सरकारको पहलमा विस्तारै हल हुदै जाने विषयहरु हुन ।
पालिकाले लिएका जनताको जीवनस्तर उकास्ने खास लोकप्रिय कार्यक्रम केही छन् कि ?
गाउँपालिकाको अन्तिम ध्येय भनेकै जनताको जीवनस्तर उकास्नु हो । गाउँपालिकाका सम्पुर्ण क्रियाकलायहरु यसमै केन्द्रित छन् । हामीले यस वर्ष ‘विपन्न परिवार जीवनस्तर उत्थान’ कार्यक्रम घोषणा गरेका छौँ । यसमा अत्यन्त विपन्न परिवार छनोट गरी उनिहरुको आयस्तर बढाउन उपर्युक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । त्यसका साथै किसानसँग गाउँसरकार कार्यक्रम, छोरी पेवा बचत कार्यक्रम, खरको छानो विस्थापन कार्यक्रम, एमबिबिएस डाक्टर सहितको स्वास्थ सेवा, विपन्न परिवारलाई निशुल्क विद्युत मिटर र तार, न्युनतम विद्युत महसुल छुट, विकट वस्तीहरुमा सामुदायिक स्वास्थ इकाई स्थापना, प्राविधिक विषय अध्ययनरत विपन्न विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति तथा सशर्त अनुदान अन्तर्गत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, लघु उद्यम विकास कार्यक्रम, बहुक्षेत्रिय पोषण कार्यक्रम, विभेद र बञ्चितिकरणमा परेका समुदाय उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत सबै क्षेत्र र वर्ग समेटने गरी सीप विकास तालिम लगायतका यस वर्षमा पनि सञ्चालन गरिने कार्यक्रम जनताको जीवनस्तर उकास्ने दिशामा लक्षित छन् ।
दिगो विकास र जनउत्तरदायी प्रशासनको कडि टुट्नुमा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिको विगविगी मुख्य समस्याको रहेको विज्ञहरुको ठहर छ यसलाई नामेट पार्न सकिएला त ?
भ्रष्टाचारजन्य रोग दिगो विकास र जनउत्तरदायी प्रशासनको शत्रु नै हो । हाम्रो देशमा अपेक्षित रुपमा विकास नहुनुमा प्रमुख हात भ्रष्ट्राचारको रहेको छ । यसको अन्त्यका लागि मैले माथि नै भनेजस्तो असल र उदाहरणीय राजनीतिक र प्रशासनिक संस्कारको जरुरत पर्दछ । संसारमा असम्भव भन्ने कुरा केही हँुदैन भन्ने गरिन्छ । यसर्थ शुन्यमै झार्न नसकेतापनि यसलाई धेरै कम गर्न सकिन्छ । जसका लागि नेतृत्व तहदेखी नै पुर्ण इच्छाशक्ति र भ्रष्ट्राचार विरुद्घ शुन्य सहनशिलताको नीति अवलम्बन गरी अस्वाभाविक रुपमा सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरुको स्रोतको खोजी गर्ने र स्रोत पुष्टि हुन नसकेमा ऐन कानुन बमोजिम कडा दण्ड र जरिवाना तथा समाजबाटै बहिष्कार गर्ने पद्घतीको विकास गर्न सके सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग घटन गई भ्रष्ट्राचारजन्य गतिविधिहरु कम हुदै जाने थिए कि ।
चालू आर्थिक वर्षको निति कार्यक्रम र बजेटिङको सारांश राखिदिनुस् न
सरुमारानी गाउँपालिकाको आ.व. २०७९÷०८० को नीति कार्यक्रम अन्तर्गत बड्डाडा बजार क्षेत्र सडक कालोपत्रे गर्ने, पालिकाका प्रमुख सडकहरुमध्ये ऐरावती बड्डाडा पुठाखोला– दाङ सडक स्तरोन्नती गर्ने, एक घर एक धारा पु¥याउने, खरका छाना विस्थापन गरी खरको छानामुक्त गाउँपालिका निर्माण गर्ने, पर्यटकिय पुर्वाधार निर्माण मार्फत आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्घन गर्ने, सेवा प्रवाहमा सुचना प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिने, दिगो विकासका लक्ष्यहरु क्रमश सम्बोधन गर्दै लैजाने, प्राविधिक विषयमा डिप्लोमा तथा स्नातक अध्ययन गर्ने विपन्न परिवारलाइ छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने, जनता मा.वि. वड्डाडामा स्कुल बस उपलब्ध गराउने, एक वडा एक एम्बुलेन्सको अवधारणा अनुरुप यस वर्ष बुढिचौर आधारभुत स्वास्थ सेवा केन्द्रमा एम्बुलेन्स खरिद गर्ने, भिंगृखोला र सिरुबारीमा सामुदायीक स्वास्थ्य इकाइ स्थापना गर्ने, बांगेसालमा एमबिबिएस डाक्टरको व्यवस्था गर्ने, विपन्न परिवारलाई २० युनिट भन्दा कम विद्युत महसुल छुट दिने, गाउँ शिक्षा योजना निर्माण गर्ने, किसानसँग गाउँ सरकार कार्यक्रम र कृषि तथा पशु उद्यमशिलता कार्यक्रमलाई नियमितता दिने, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुको क्षमता विकास गरि गाउँपालिकाको बृहत्तर हितमा परिचालन गर्ने, परम्परागत नाच, पञ्चेबाजाको संरक्षण गर्ने लगायतका नीति कार्यक्रम बनाएको छ । ति कार्यक्रमहरु पुरा गर्नका लागि कुल ४७ करोड ८२ लाख २१ हजार ६७ रुपैया बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
कर्मचारी प्रशासन र जनप्रतिनिधिको कडि अझैपनि जोडिएको छैन भन्ने आम गुनासो छ, तपाईं रहेको पालिकामा कस्तो हालत छ ?
कर्मचारी र जनप्रतिधिको सम्बन्ध जति राम्रो हुदैँ जान्छ विकासले त्यति नै गति लिदै जान्छ भन्ने कुरा हामीले राम्रोसँग बुझेका छौँ । हाम्रो पालिकाको कुरा गर्दा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको कार्यक्षेत्र र छनोट प्रक्रिया फरक फरक रहने हुँदा आफ्नो आफ्नो स्कुलिङको कारणले केही सैद्घान्तिक मतभेद त होलान तर पालिकाको नीति कार्यक्रम बजेट कार्यान्वयनको सन्दर्भमा हाम्रो एकमत रहन्छ । कुनैबेला बुझाईमा फरकपन आउनु स्वाभाविक हो तर त्यस्तो अवस्थामा हामी छलफल गरेरै अगाडी बढने गरेका छौँ । हाम्रो गाउँपालिका अध्यक्ष लगायत अधिकांश जनप्रतिनिधिहरु शैक्षिक व्याकग्राउण्डबाट आएको र नीति, नियम अध्ययन गरेर मात्र निर्णय गर्ने परम्परा रहेकोले हामीबिचमा त्यस्तो कुनै मतभेद रहँदैन । शुन्य बेरुजु पनि कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरु बिचको असल सहकार्यबाट सम्भव भएको हो ।
अन्त्यमा सरुमारानी गाउँपालिका तथा मेरा केही कुराहरु आम पाठकमाझ राख्ने मौका दिनुभएकोमा तपाइको लोकप्रिय पत्रिका तथा यहाँप्रति विशेष आभार प्रकट गर्दछु ।
