चटके अनुगमन र निरीह उपभोक्ता

सम्पादकीय, 

विश्व मानचित्रमा ०.३ प्रतिशत जमिन ओगटेको हाम्रो देशको आफ्नो विशिष्ट भूराजनीतिक बनावट र यहाँको सुन्दरताले विश्वका शक्तिशाली मुलुकका शासकहरुको ध्यानाकर्षण छ । परापूर्वकालदेखि नै नेपालीहरु आफ्नो कला, सौर्य, बहादुरिता र इमानदारीमा अग्रणी छन् । यहाँको खानपिन, कला संस्कृति, भेषभुषा र भाषाशैली असाध्यै मौलिक मात्रै होइन, मानवीय स्वभाव र संघर्षका विभिन्न आयामहरुले संसारलाई नै लोभ्याइरहेको कुरा साँचो हो । तर विगत अढाई सय वर्षदेखिको शासक वर्गको मनपरि रजाइँले न मुलुकले समग्र विकासको कडी समात्न सक्यो न त यहाँका जनहरुलाई स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको अनुभुति भयो ।

मुलुकमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाकै शुत्रपात भएको सात दशक बितिसक्दा पनि कृषि प्रधान मुलुकको उत्पादन निर्वाहमुखी सुचकबाट माथि उठ्न नसक्दा नेपाली उपभोक्ता बजारमा विदेशी उत्पादनको औपनिवेशिक हस्तक्षेप छ । विदेशी वस्तुको आयातमा यहाँका निर्धा एवं लम्पसारवादी शासकहरुले गुणस्तरीयताको कुनै मापन गर्ने आँट नगर्दा गुणस्तरहिन अखाद्य सामाग्रीको बिगबिगी छ । चरम कालोबजारी र मनपरि मुल्य वृद्धिको आहालभित्र चुर्लुम्म ढुवेको नेपाली व्यवसायीहरु कहिले चुनमा पानी घोलेर दूध बेच्छन्, त कतै तामालाई सुन बनाएर बेच्छन्, तरकारी र फलफुल विषादी रंले चम्क्याएर बेच्छन् । चुनको दूध र तामाको सुन नचिन्ने नेपाली उपभोक्ताको मानसिकता चरम अवसरवाद, आत्मसमर्पणवाद र अल्लारेपनको ऐजेरु झाडीभित्र फसेको छ । आफ्नो सम्पूर्ण अधिकार प्राप्तिका लागि दत्तचित्त भएर संघर्ष गर्नुको सट्टा झुट, छलछाम, षड्यन्त्रको जालोमा फस्नु उपभोक्ताहरुको गम्भीर समस्या हो ।

नीति, विधि र पद्धतिमा चल्ने शासक वर्ग विदेशीको गोटी बनेर आफ्नो मातृभूमिमाथि बलात्कार गरिरहेका संसारका सबै देशका उत्पीडित जनताहरुको हालत नेपालसँग मिल्दोजुल्दो नै छ, जहाँ सभ्रान्त वर्गको एउटा तप्काले दिनदुखीका रगत पसिनाको मुहान सुक्नेगरि चुसिरहेकै हुन्छ । यतिबेला मुलुकमा परम्परागत चाडपर्वको बजार तातिरहेको छ । एउटा वर्ग नुन किन्न नसक्ने अवस्थामा छ भने अर्को तप्का सुन लुकाउन नभ्याउने अवस्थामा छ ।

हरेक वर्ष चाडपर्वको नाममा एकथान सरकारी टोली बजार अनुगमनको हुल बनाएर बजार छिर्छ । सबै हेर्छ र अन्ततः वार्गेनिङमा टुङ्गो लगाउँछ । किनकि उसले पनि आफू मालामाल बन्ने अन्तिम अवसर ठान्छ । होइन भने दशकौँदेखि नेपाली बजारमा किन अखाद्य वस्तुको बिगबिगी छ, मुल्यमा किन मनपरि छ, तौल तथा परिमाणमा किन एकरुपता छैन ? यो किन छैन भन्ने कुरा के सरोकारवाला निकायलाई भान नभएर हो त ? देशमा तीनवटा सरकारी संयन्त्रले चाहाने हो र कृषि, व्यापार, स्वरोजगार, व्यवसाय लगायतका विषयमा ठिकठिक नीति र प्रणालीको विकास गरेमा के मुलुुकमा समग्र विकास निकास तथा खाद्य गुणस्तर कायम गर्न सकिदैन ?

वर्षको एक महिनामा अनुगमनको रटान गर्ने सरकारले बाँकी ११ महिनामा नेपाली बजारमा आउने मालसामान र उपभोक्ताको चुलोमा पाक्ने परिकारहरु गुणस्तरिय भएको कसरी थाहा पाउँछ ? १०÷२० रुपैयाँ सस्तोका नाममा देशभरका सिमानाका भारतीय बजारमा ओइरिने नेपाली उपभोक्ताले ओसार्ने मालसामानमा गुणस्तर परिक्षण कसले गर्ने, जहाँ न त भारत सरकारलाई नेपाली नागरिकको माया हुने भयो, न त नेपाल सरकारको अनुगमनको हुल नै भारतीय बजार भूमिमा छिर्न पाउँछ । यस्तो जटिल स्वास्थ्य संवेदनशिलताई समाधान गर्न न सरकारसग कार्यक्रम छ, न त उपभोक्तमा सचेतना छ ।

                                                                                      सम्पादकीय

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित समाचार

© 2022 Pranmancha All right reserved Site By : Himal Creation