निर्वाचन आयोगले झापा १ का एमाले उम्मेदवार अग्नि खरेलका छोरा अमेरिकी सेनामा रहे पनि नेपाली नागरिकता कायमै रहेको विषयमा लेखिएको समाचार वेबसाइटबाटै हटाउन सेतोपाटी अनलाइनलाई दिएको निर्देशनप्रति नेपाल पत्रकार महासंघले आपत्ति जनाएको छ । सेतोपाटीले ‘अग्नि खरेलका छोरा निशान अमेरिकी सेनामा, नेपाली नागरिकता कायमै’ शीर्षकमा शुक्रबार समाचार प्रकाशित गरेको थियो । उक्त समाचारले उम्मेदवारको परिवारका सदस्यको चरित्र हत्या तथा मानहानी भएको दाबी गर्दै आयोगले २४ घन्टाभित्र समाचार हटाउन निर्देशन दिएको थियो ।

नेपाल पत्रकार महासंघ अध्यक्ष विपुल पोखरेलले निर्वाचन आयोगले क्षेत्राधिकार नाघेर समाचार हटाउन निर्देशन दिएको भन्दै अपत्ति जनाएका छन् । ‘आयोगले क्षेत्राधिकार नाघेर निर्देशन दिएको छ । उसले समाचार हटाऊ भनेर निर्देशन दिन पाउँदैन । समाचारको विषय छानबिन र कारबाही गर्ने क्षेत्राधिकार कानुनी रूपमै प्रेस काउन्सिलको हो,’ उनले भने, ‘समाचार तथ्यगत छ–छैन, अध्ययन नै नगरी हटाउन भन्नु दुराशयपूर्ण छ । यस्तो गल्ती आयोगले यसअघि पनि गरेको थियो । हामी स्वतन्त्र निर्वाचनमा सघाउन तयार छौँ, तर यस्तो खालको नियन्त्रण स्वीकार्य छैन ।’

आयोगले उक्त समाचार निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ४ ९ण० र दफा २५ ९ज० विपरीत भएको दाबी गरेको छ । दफा ४ ९ण०मा ‘कसैको चरित्र हत्या हुने, व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउने, मानहानी हुने वा यस्तै प्रकृतिका सामग्री कुनै स्वरूपमा उत्पादन गर्न तथा त्यस्ता सामग्री कुनै माध्यमबाट प्रकाशन वा प्रसारण गर्न गराउन नहुने’ उल्लेख छ । त्यस्तै, दफा २५ ९ज०मा ‘राजनीतिक दल वा उम्मेदवार तथा उम्मेदवारको एकाघरका परिवारका सदस्यको मान, प्रतिष्ठा, इज्जतमा आँच पु¥याउने तथा गलत र भ्रामक समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नहुने’ व्यवस्था छ । यही व्यवस्थाका आधारमा आयोगले सेतोपाटीलाई प्रश्न गरेको छ, ‘सञ्चार प्रतिष्ठानले उम्मेदवारको एकाघरका परिवारका सदस्यको मान, प्रतिष्ठा, इज्जतमा आँच पु¥याउने तथा गलत र भ्रामक समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न मिल्छ कि मिल्दैन रु’

तर, सेतोपाटीका प्रधानसम्पादक अमित ढकालले भने समाचार गलत र भ्रामक नभई तथ्यमा आधारित रहेको बताए । आयोगले निर्देशन गर्दैमा समाचार नहटाइने, बरु अदालत जाने उनको भनाइ छ । ‘पहिलो त उक्त समाचार निर्वाचनसँग सम्बन्धित होइन । दोस्रो, समाचार तथ्यगत छ । आफ्ना छोरा निशान सात वर्षदेखि अमेरिकी सेनामा रहेको स्वयं अग्नि खरेलले स्विकारेका छन् । यता मतदाता नामावलीमा पनि उनको नाम छ । तथ्यगत समाचार छाप्दा कसरी मानमर्दन भयो रु’ ढकालले भने, ‘आयोगले सीमा नाघ्यो । स्पष्टीकरणको जवाफ नै नलिई समाचार हटाऊ भन्नु आपत्तिजनक छ । स्पष्टीकरण दिन्छौँ, तर समाचार हटाउँदैनौँ । आवश्यक परे अदालत जान्छौँ ।’

समाचार हटाउन लगाउन आयोगले प्रेस काउन्सिल नेपाललाई पनि पत्र काटेको छ । निर्वाचन आचारसंहिताको दफा २५ ९ठ०मा कसैले निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले होच्याउने, दुष्प्रचार गर्ने, अपमान गर्ने, मिथ्या सूचना, द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति दिनेजस्ता भ्रामक टीका–टिप्पणी इन्टरनेट वा टेलिभिजनमा सम्प्रेषण गर्न नहुने र त्यस्तो टीका–टिप्पणी हटाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै आयोगले काउन्सिलाई स्मरण गराएको छ । समाचार हटाउन लगाई प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही गर्न पनि आयोगले भनेको छ ।