इतिहासका खास–खास शताब्दीहरुमा विश्लेषकहरुले चीनलाई विभिन्न कोणबाट परिभाषा गर्दै आएका छन् । आजभन्दा दुई हजार वर्ष पहिले चीन विश्वकै चर्चित व्यापारिक मुलुकका रुपमा स्थापित भएको थियो । चीनले त्यतिबेला ‘शिल्क कोरिडोर’ मार्फत युरोपसम्म मूलतः रेसमको व्यापार गर्दथ्यो । सन् २०१३ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सि. जिङ पिङले ‘एक क्षेत्र एक मार्ग’ को अवधारणा ल्याए । यो चीनको प्राचीन शिल्क करिडोरको जगमा उभिएको अत्याधुनिक महानतम् परियोजना हो । जसलाई विश्वले चिनियाँ सपनाको रुपमा आज पनि अथ्र्याइरहेका छन् । चीन एसियाको एउटा नयाँ–नयाँ प्रविधिको आविष्कारक मुलुक पनि हो । साम्राज्यवाद र सान्तवादको विरुद्धमा अफिम युद्धदेखि मुक्ति युद्धसम्म चीनको इतिहास त्याग, बलिदान र रक्तपातहरुले भरिभराउ देखिन्छ । उन्नाइसौं शताब्दीमा चीनको परिभाषा एउटा सुतेको देशका रुपमा थियो । उन्नाइसौं शताब्दीको मध्यसम्म चीनको राष्ट्रिय परिभाषा पूर्वको तरभूजा र एउटा विशमी राष्ट्रको स्तरमा भयो । सन् १९४९ मा माओको नेतृत्वमा भएको कम्युनिस्ट क्रान्तिले चीनलाई विकास र समृद्धिको दिशामा अगाडि बढायो ।

एउटा तरभूजालाई जस्तै बाँडेर खान पल्केका साम्राज्यवादी मुलुकहरु चीनको कम्युनिस्ट क्रान्तिबाट अत्यन्तै बेचैन भएका थिए । त्यसमा सबैभन्दा भयभित हुने मुलुक अमेरिका थियो । द्वितीय विश्वयुद्ध समाप्त भएपश्चात पनि अमेरिकाले जापानका दुईवटा सुन्दर शहर हिरोसिमा र नागासाकीमा आणविक आक्रमण गरेको थियो । अमेरिकाको सो आक्रमणबाट ती दुई सुन्दर शहर खरानीमा परिणत भएका थिए । अरबौँको धनजनको क्षति भयो । आणविक आक्रमणकै कारण त्यहाँको माटो यति खराब भयो कि सामान्य झारपात र दुबोसम्म उमार्न नसकिने भयो । अमेरिकाको सो अमानवीय आक्रमण क. स्टालिन नेतृत्वको समाजवादी सोभियत सड्घ र चीनलाई देखाउन गरिएको थियो भन्ने केही इतिहासकारहरुको भनाइ छ । चीनलाई एउटा राष्ट्र नमानेर डेढ करोड जनसंख्या भएको एउटा टापु फर्माेसालाई समग्र चीन मानेर दौत्य सम्बन्ध कायम गरेको अमेरिका सन् १९६० पश्चात् विश्व राजनीतिक मञ्चमा चीनको सानदार उपस्थिति देखेर थप बेचैन भएको थियो ।

सन् १९६२ को अक्टोबर महिनामा भएको भारत– चीन युद्ध एसियाको भाष्य र भविष्यको निमित्त सुखद थिएन । तर सो युद्धमा चिनियाँ जनमुक्ति सेनाका अगाडि केही घण्टामा नै भारतले भोग्न परेको पराजयले अमेरिकालाई झस्कायो । सो युद्धमा अमेरिकाले आफ्नो प्रतिस्पर्धी शक्तिका रुपमा तत्कालीन सोभियत सड्घलाई नै लिने गर्दथ्यो । त्यतिबेला अमेरिका र सोभियत सड्घको बीचमा संचालित शीत युद्धले उत्कर्ष रुप लिइरहेको थियो । ठीक त्यही परिवेशमा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सिद्धान्तको प्रश्नलाई लिएर चीनको सत्तासिन कम्युनिस्ट पार्टी र सोभियत संघको सत्तासिन कम्युनिस्ट पार्टीको बीचमा दुईलाइन संघर्ष तिब्र बनेको थियो । त्यही अन्तरविरोधमा अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति निक्सनले सन् १९७१ मा चीनको भ्रमण गरे । अमेरिकाकै प्रस्ताव र जोडबलमा चीन संयुक्त राष्ट्र सड्घ मात्र होइन सुरक्षा परिषदकै सदस्य भएको थियो । यस प्रकारको कुटनैतिक सम्बन्धका अलावा माओ कालमा अमेरिका र चीनका बीचमा दार्शनिक समझदारी र विश्व व्यवस्था निर्माणको प्रश्नमा प्रधान समस्या कायम नै थियो ।
सन् १९७६ मा क. माओको मृत्यु भयो । चीनको कम्युनिस्ट पार्टीमा देङस्याउपिङको नेतृत्वमा दक्षिणपन्थीहरुको प्रभुत्व कायम भयो । त्यसको स्वाभाविक परिणाम चिनियाँ सत्ता पनि दक्षिणपन्थी संशोधनवादीहरुको कब्जामा गयो । दक्षिणपन्थी देङस्याओपिङहरुको नेतृत्वमा चीन खुल्ला बजार अर्थनीतिको दिशामा गयो । त्यसलाई चिनियाँ दक्षिणपन्थीहरुले बजार समाजवादको नामाकरण गरेको छ । यसरी चीन बजार समाजवादको नाउँमा परिष्कृत पूँजीवादको मार्गमा अग्रसर भएपछि अमेरिका र चीनका बीचमा रहेको विश्वव्यवस्था निर्माणको प्रश्नमा आधारित भएको अन्तरविरोध क्रमशः शिथिलताको दिशामा उन्मुख भएको थियो ।

सन् १९७९ मा चीन र अमेरिकाका बीचमा कुटनैतिक सम्बन्ध कायम भयो । जसले चीन र अमेरिककाका बीचमा व्यापारिक आधारशीला निर्माण गरेको थियो । त्यतिबेला अमेरिकी उत्पादन चीनको विशाल जनसंख्या र मागका कारण अमेरिकालाई ठुलो मुनाफा प्राप्त भयो । अमेरिकी कम्पनीहरु नाफामा गए । उता देङस्याओपिङ वर्ग संघर्ष र उत्पादन संघर्र्षलाई एकसाथ अगाडि बढाउने माओको माक्र्सवादी, लेनिनवादी लाइनलाई छोडेर उत्पादन संघर्षमा मात्र जोड दिने नीति अख्तियार गरे । देङको नीतिले चीनमा करोडौँ गरिबहरु पैदा गरायो र त्यसका साथसाथै हजारौँ अरबपतिहरुलाई पनि जन्मायो ।
समाजवादको व्यानरमुनिको यस्तो दृष्य शोभनीय होइन । त्यो छलफलको विषय आफ्नो ठाउँमा छ, तर आर्थिक रुपमा चीन प्रगति, समृद्धि र आत्मनिर्भरताको गतिमा अगाडि बड्यो । चीनले विदेशी लगानी भित्र्याएर पनि कुशलतापूर्वक आयातलाई होइन, निर्यातलाई बढावा दिन सफल भयो । व्यापारिक कुशलताको एउटा लामो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बोकेको चीन
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा सफल हुँदै गयो । बिग्रेकै समाजवाद भएपनि चीनले उत्पादनमा सार्बजनिक फर्मुलालाई पूर्ण रूपमा परित्याग गरेन । जसको परिणाम सस्तो मुल्यमा चीनमा उत्पादन भएको सस्तो मालले विश्व बजार पिट्न थालेपछि अमेरिका र पश्चिमा मुलुकहरु आतङ्कित हुन थालेका थिए ।
सन् २००८ मा सबप्राईम मोर्टगेज संकट
( क्गदउचष्mभ ःयचतनबनभ ऋचष्कष्क) को कारण विश्व पूँजीवादी दुनियाँमा भयङ्कर ठुलो आर्थिक संकट पैदा भयो । त्यो अवस्थामा चीनको तिव्र गतिको आर्थिक वृद्धिदरले सो विश्वव्यापी संकटलाई व्यवस्थापन गर्न काफी सहयोग पु¥यायो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार सन् २०१० देखि २०१७ सम्मको विश्व कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा चीनले मात्र ४३.२ प्रतिशत (बजार विनिमय दरका आधारमा) र २८.६ प्रतिशत (क्रयशक्ति समताका आधारमा) योगदान पु¥याएको देखिन्छ । आज पनि अमेरिकी उपभोक्ताहरुले चिनियाँ सस्तो मालको पसन्द गर्छन् । त्यसकारण आज चिनियाँ निर्यातको ५० प्रतिशत सामानले अमेरिकाको बजारलाई ठड्याइरहेको छ ।

आज पनि चीनले ठुला–ठुला बजेट पर्ने सामाग्री अमेरिकालाई उधारोमा उपलब्ध गराइरहेको छ । यसबाट अमेरिकालाई घाटा त भइरहेको छैन । अमेरिकाले चिनियाँ सस्तो सामान खरिदेर आफ्नो देशमा उत्पादित सामान विश्व बजारमा पठाएर नाफा सोहोर्न चाहन्छ तर विशेषतः सन २००८ पछाडि विश्व बजारमा चिनियाँ सामानको प्रभाव विस्तार र वितरणमा प्रगति भएपछि अमेरिका र चीनका बीचमा व्यापार युद्ध चर्कन थालेको हो । अमेरिकाले आफ्ना उद्योग र त्यसबाट उत्पादित सामानलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन क्रमशः चीनका अगाडि असफलताको सामना गर्दै आइरहेको छ । चीनमा अमेरिकी कम्पनीहरुको बिक्रीको व्यापारमा भने अमेरिकाले नै फाइदन उठाइरहेको छ । द्वितीय शीतयुद्ध पछिको अमेरिकाले विश्वको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्रमा आफ्नो एकल ध्रुवीय वर्चश्व कायम गरिरहेको परिदृष्यमा उदयमान महाशक्तिको रुपमा चीनको उदयलाई उसले ठुलो चुनौतिको रुपमा लिएको छ । त्यसकारण अमेरिकाले चीनसँग अनावश्यक व्यापार असमझदारीका हथकण्डाहरु अपनाउँदै आएको देखिन्छ ।

अहिले अमेरिका आर्थिक व्यवस्थापन भएपनि राजनीतिक व्यवस्थापन नभएको चीन, अशान्त चीन, द्वन्द्वग्रस्त चीन र खस्किएको चीन हेर्न चाहन्छ । अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीति आफुले चाहेको चीन बनाउने घातक साम्राज्यवादी रणनीति हो । आजको चीन थप गतिका साथ अगाडि बढेको छ । सन् २०१६ मा चिनियाँ सत्तामा सि. जिन पिङ आएपछि चीन नयाँ कार्षबाट अगाडि बढ्दै गएको आभाष पाइन्छ । अहिले चीनले आर्थिक समानताका आधारमा वैज्ञानिक समाजवादको स्थापना गर्न नसकेता पनि करोडौँै गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई माथि उठाएको छ । अमेरिकाको रणनीति चीनमा रणनीतिक अशान्ति सिर्जना गर्नु पनि हो ।

अहिलेसम्म चीनले चिनियाँ विशेषताको समाजवाद नामक अर्थतन्त्रमा आधारित भएर राजनीतिलाई पनि व्यवस्थापन गरेको देखिन्छ । त्यसकारण अमेरिकी साम्राज्यवाद चीनलाई आवश्यकता परे सामरिक रुपमा जवाफ दिने रणनीतिमा खेल्न थालेको छ । अमेरिकाले हिन्द प्रशान्त रणनीति अन्तर्गत ताइवान, हङकङ र तिब्बतलाई चीनका विरुद्धमा उठाउने प्रयास गर्दै आएको छ । त्यसैगरी सिजयाङ प्रान्तका उइगुर मुसलमानहरुलाई भित्र–भित्र मल हाल्ने काम गरिरहेको छ । अमेरिकाले उइगुर मुसलमानहरुलाई जातीय तथा धार्मिक विभेदमा पारेका छन् भनेर प्रतिक्रिया दिने गर्दछ । भारत र चीनका बीचमा रहेको अन्तरविरोधलाई चर्काएर आफ्नो साम्राज्यवादी रणनीतिको रोटी सेक्नका निमित्त निकै प्रयास गरिरहेको छ ।
नेपालको संसदबाट पारित एम.सी.सी परियोजना अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीतिको एउटा अभिन्न पाटो हो । एम.सी.सी प्रकरण र रुस युक्रेन विषयमा नेपालले कुटनैतिक विफलताको मार्ग समातेको छ । यो ढंगले नेपाल अगाडि बढ्ने र अशंलग्न आन्दोलनका मुल्यहरुलाई वाइपास गर्ने हो भने नेपालको परिस्थिति झनै जटिल बन्ने देखिन्छ । विश्लेषकहरुले चीन र अमेरिका बीचको व्यापार युद्धलाई नयाँ शीतयुद्धका रुपमा परिभाषित गरेका छन् । सबल परराष्ट्र नीति र कुशल कुटनैतिक मार्ग अवलम्बन नगर्ने हो भने नेपाल अमेरिका र चीनका बीचमा चलेको व्यापार युद्धको जगमा उभिएको शीतयुद्धको घानमा पर्ने खतरा छ । फेरी पनि राजनीतिक नेतृत्वले अदुरदर्शीता प्रस्तुत ग¥यो भने मुलुकले असोभनीय दुष्परिणामको सामना गर्नुपर्ने छ । यो नेपालको लागि लागि नयाँ शीतयुद्धको डरलाग्दो झड्का हुनेछ ।