सवारीचालक अनुमतिपत्रको प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल)मा ७० अंकभारको नियम लागू गर्ने निर्णयलाई बागमती प्रदेश सरकारले फेरि स्थगित गरेको छ । आइतबारदेखि लागू गर्न प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले बुधबार पत्राचार गरेकोमा शुक्रबार नै रोक्न मुख्यमन्त्री कार्यालयले निर्देशन दिएको छ ।

सुरेश राउत, सचिव श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय, बागमती प्रदेश
हामीले यातायात कार्यालयका प्रमुखहरूसँग कुरा गर्दा जनशक्ति अपुग हुने कुरा आयो, निर्देशिका कार्यान्वयन गर्दा हरेक परीक्षार्थीको छुट्टाछुट्टै फारम तयार गर्नुपर्छ, त्यसकारण तयारी नपुगेकाले नै अहिलेलाई स्थगित गरेका हौँ, केही हप्तापछि सुरु गर्छाैँ, यसमा कसैको दबाब छैन ।

चालक अनुमतिपत्र परीक्षा कार्यविधि निर्देशिका, २०७७ कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएपछि आइतबारदेखि यसको उद्घाटन तयारी भइरहेको थियो । तर, विभिन्न स्वार्थ समूहको चलखेलपछि रोकिएको स्रोत बताउँछ । यद्यपि, तयारी नपुगेकाले स्थगित गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले अंकभारको प्रावधान लागू गराउन रोकेका हुन् । ट्रायल सेन्टरका सञ्चालकहरूले निर्देशिका कार्यान्वयन रोक्नका लागि चलखेल गरेको स्रोतको भनाइ छ । निर्देशिका कार्यान्वयन भएपछि अहिलेभन्दा दोब्बरले ट्रायल पास गर्ने र ट्रायल सेन्टरको व्यापार घट्ने भएपछि उनीहरूले रोक्न लबिङ गर्दै आएका छन् । यसअघि पनि तीनपटक निर्देशिका कार्यान्वयनको तयारी गरेर रोकिएको थियो ।

बागमती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव सुरेश राउतले भने तयारी नपुगेकाले तत्कालका लागि स्थगित गरिएको बताए । ‘हामीले यातायात कार्यालयका प्रमुखहरूसँग कुरा गर्दा जनशक्ति अपुग हुने कुरा आयो, निर्देशिका कार्यान्वयन गर्दा हरेक परीक्षार्थीको छुट्टाछुट्टै फारम तयार गर्नुपर्छ, त्यसकारण तयारी नपुगेकाले नै अहिलेलाई स्थगित गरेका हौँ, केही हप्तापछि सुरु गर्छाैँ, यसमा कसैको दबाब छैन ।’

१९ चैत ०७७ मा जारी भएको सवारीचालक अनुमतिपत्र परीक्षा कार्यविधि निर्देशिकामा भएको परीक्षासम्बन्धी नयाँ परीक्षा प्रणाली तय भए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सो निर्देशिकामा ट्रायल परीक्षामा सय पूर्णांकमा ७० अंक ल्याए उत्तीर्ण हुने प्रावधान छ । हाल शतप्रतिशत अंक ल्याउनुपर्ने हुन्छ । यद्यपि, गाडीको हकमा उकालो–ओरालो र ‘एल ब्याक’ तथा मोटरसाइकल–स्कुटरको हकमा उकालो–ओरालो अनिवार्य रूपमा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश १, मधेस, गण्डकी प्रदेशमा भने यसअघि नै यो निर्देशिकाअनुसार प्रयोगात्मक परीक्षा सञ्चालन हुँदै आएको छ । कार्याविधि लागू हुँदा धेरैजना उत्तीर्ण हुने भएकाले यातायातमा सर्वसाधारणको भिड पनि कम हुने र यसबाट सरकार र सर्वसाधारण दुवै पक्षलाई फाइदा हुने यातायात कार्यालयका एक कर्मचारीले बताए ।