लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका (देउखुरी) बाट आजदेखि काम सुरु भएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको झन्डाेत्तोलन तथा प्रदेश सरकारको कार्य बुधबारदेखि सुरु भएको हो।

लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले झन्डाेत्तोलन गरेका हुन् भने मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले राप्ती उपत्यकाबाटै कामकाज सुरु भएको घोषणा गरेका हुन्। त्यस अवसरमा प्रमुख अतिथिसमेत रहेका शेरचनले स्थायी राजधानी सरेसँग देउखुरीको विकासले फड्को मार्ने बताए।

‘स्थायी राजधानी आएको छ, अब देउखुरीका जनताको आर्थिक वृद्धि, शिक्षा, स्वास्थ्यमा परिवर्तन भई अग्रगामी छलाङकाे अनुभूति गर्नुहुनेछ,’ उनले भने, ‘देउखुरीमा आधुनिक सहरहरू निर्माण हुनेछन्। आधुनिक आवासको व्यवस्था हुनेछ। वैज्ञानिक सडकहरूको निर्माण हुनेछन्। स्वास्थ्य, शिक्षा फरकफरक स्थानहरूमा क्रमशः आधुनिकताका आधारमा विकासक्रमलाई अगाडि बढाउँदै जानेछ।’

उनले स्थायी राजधानी क्षेत्रलाई अनुचित लाभ लिने नभई विकासको दृष्टिकोणले अगाडि बढाउनुपर्नेसमेत बताए। त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले लुम्बिनीले संघीयता कार्यान्वयनमा विजयी हासिल गरेको बताए। यो लुम्बिनी प्रदेशका ५० लाख जनताको जित भएकोसमेत बताए। उनले प्रदेश सरकारको निशाना छापमा ‘लुम्बिनी प्रदेश सरकार’ मात्रै भएको घोषणा गरे। यसअघि ‘प्रदेश सरकार, लुम्बिनी प्रदेश’ थियो।

संवैधानिक व्यवस्था भएकोले लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यकाबाट कसैले पनि अन्यत्र सार्न नसक्ने प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री इन्द्रजित थारूले बताए।

‘यदाकदा हल्ला सुन्दै छु, अर्को सरकार आयो भने राजधानी फेरि बुटवल जान्छ रे’, उनले भने, ‘तर, यो सबै भ्रमित कुरा हो, यस कुराको पछि नलाग्नुहोला।’ केही दिनअघि मात्रै लुम्बिनी प्रदेशको अस्थायी राजधानी बुटवलबाट मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले रातारात राप्ती उपत्यकाको भालुवाङमा आफ्ना सामग्री ल्याएका हुन्।

राप्ती गाउँपालिका– ३ लालमटिया स्थित राप्ती प्राविधिक शिक्षालयलाई नजिकैको सरस्वती माविमा सारिएपछि त्यहाँका संरचना प्रयोग गरेर अहिले मुख्यमन्त्री कार्यालय, मुख्यमन्त्री आवासगृह, प्रदेश प्रमुखको आवासगृहलगायत निर्माण गरिएको हो।

सोही क्षेत्रमा आन्तरिक, मामिला कानुन तथा सञ्चार मन्त्रालय, अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका लागि सोही स्थानमै राख्ने गरी संरचना मर्मत गर्ने कार्य भइरहेको छ। अन्य मन्त्रालयको संरचनाका लागि भवन खोज्ने कार्य भइरहेको राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले बताए। लुम्बिनी प्रदेशमा १३ वटा मन्त्रालय छन्।

यसअघि ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय भालुवाङमा आएका थिए। तर, काम भने बुटवलबाट हुँदै आएको थियो। स्थायी राजधानी तोकिएपछि प्रदेशको स्थायी राजधानीलाई आवश्यक पर्ने संरचना निर्माण गर्न प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण गठन भई काम गर्दै आएको छ । ०५० सालमा स्थापना भएको शिक्षालय १६ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। जहाँ अहिले तीन सयजना अटाउन सक्ने एउटा सभाहलसमेत छ। साना–ठूला गरेर ३५ वटा भवन रहेको राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष विष्टले बताए।

भालुवाङमै प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणअन्तर्गत जग्गा एकीकरण आयोजनाको कार्यालय पनि खुलेको छ । ०७७ असोज २० गतेको प्रदेश सभा बैठकले दाङको राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिकावडा नं. १, २ र ३ तथा अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिका वडा नं. ८ र ९ लाई केन्द्र मानेर स्थायी राजधानी तोकेको थियो ।

प्रदेश सभा भवन निर्माण अन्तिम चरणमा

लुम्बिनी प्रदेश प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यकामा प्रदेश सभा भवन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ।राप्ती गाउँपालिका वडा नं. ३ लालमटियामा प्रदेश सभा भवन निर्माण कार्य भइरहेको छ।

‘पूर्वाधार निर्माणको काम लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ,’ प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका इन्जिनियर विष्णु केसीले भने, ‘अब अन्य सानातिना काम बाँकी छन्।’ प्रदेश सभा भवनभित्रको काम सबै पूरा भइसकेको छ भने बाहिर इन्टरलक लगाउने बाँकी छ। त्यस्तै गार्ड हाउसको ढलाई भइसकेकाले त्यो पनि अन्तिम चरणमा पुगेको इन्जिनियर केसीले बताए।

प्रदेश सभा भवन एक अर्ब २० करोड लगानीमा बन्दै छ। उक्त भवन वाइवी स्टोन बिल्डर्स प्रालिले निर्माणको जिम्मा पाएको छ। प्रदेश सभा भवनमा सभाहलसँगै भिआइपी कोठा, भोटिङ कोठा, मर्यादापालकका लागि गरी १४ वटा कोठा बनेका छन्।