रोकिएको छैन शैक्षिक रुपान्तरणको अभियान

देशको शैक्षिक अवस्था कसरी गुज्रिरहेको छ, नेपालको शैक्षिक उपलब्धि किन गन्तव्यमा पुग्न सकेको छैैन ?

१० बर्षे जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलन्को संयुक्त बलवाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको झण्डै १६ वर्ष र संघीय संविधान जारी भएको पनि झण्डै ७ वर्ष बितिसक्दा पनि संघीय शिक्षा ऐन जारी हुन सकेको छैन । शिक्षामा विस्तार र क्रमिक सुधार हुदै गएको त देखिन्छ तथापि मूल नीतिमा परिवर्तन नहुँदा हुनेखाने वर्गको पहुँचमा मात्र स्तरीय शिक्षा हुने गरेको छ । शिक्षामा हाल दुईवटा नीति अझै विद्यमान छन् । एउटा नीजी र अर्काे सामुदायिक वा सरकारी । सरकारी शिक्षा नफस्टाउनुमा मूल कारण शिक्षा नीति कै कमजोरी हो भन्छु म । शिक्षामा भएको नीजीकरण र ब्यापारीकरण एवं सरकारको नीतिगत उदासीनताले गर्दा शिक्षा क्षेत्रले प्रगति गर्न सकेको छैन ।

विद्यालय प्रशासन,अभिभावक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अन्तरम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ ? शैक्षिक गुणस्तर एवं पूर्वाधार विकासका अल्पकालिन,मध्यकालिन र दीर्घकालिन कार्यक्रम के–के हुन ?

सबैभन्दा ठुलो कुरा योजना र विचार नै हो । अब परम्परावादी सोचाईबाट शैक्षिक स्तर बृद्धि हुन सक्दैन । विद्यालय प्रशासन शैक्षिक व्यवस्थापक हो भने विद्यालय व्यवस्थापन समिति विद्यालयको समग्र व्यवस्थापक हो । यसमा अभिभावकको महत्वपूर्ण भूमिका हुनुपर्छ । कतिपय विद्यालयमा यी तीनवटै पक्षको अन्तरसम्बन्ध राम्रो नहुँदा विद्यालयहरु धरापमा परेका पनि देखिन्छन् । विद्यालयको शैक्षिक स्तर वृद्धि गर्न कुनै पनि राजनैतिक, धार्मिक वा व्यक्तिगत प्रतिसोध वा पुर्वाग्रह बिना शुद्ध मन र आत्मले विद्यालयमा काम गर्छु भन्ने उद्देश्यले विद्यालयमा प्रवेश गर्नुपर्दछ । अहिलेको परिस्थिति नै लोकतान्त्रिक भएकोले विद्यालय प्रशासनले पनि लोकतान्त्रिक विधिबाट नै शिक्षक विद्यार्थी परिचालन र बि.ब्य.स. तथा अभिभावकसँगको सम्वन्धलाई बढाएर विद्यालयको बृहत्तर हितमा लाग्नेगरी समेट्नु पर्दछ ।

यसको साथै अहिलेको संबिधान २०७२ ले माध्यमिक शिक्षाको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएकाले स्थानीय सरकारसँगको सम्बन्धलाई सकारात्मक ढंगवाट बढाई विद्यालयमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । विद्यालयमा बजेट बिना वा थोरै बजेटबाट संचालन गर्ने कार्यक्रमहरु पनि छन् जसवाट शिक्षामा थुप्रै सुधार ल्याउन सकिन्छ । जस्तै विद्यालयको सरसफाई, शिक्षक विद्यार्थी नियमितता, शिक्षक विद्यार्थीवाट स्थानीय शैक्षिक सामाग्री संकलन तथा तथा निर्माण, कक्षा कार्य , गृहकार्य, साप्ताहिक तथा मासिक परीक्षा, शिक्षक विद्यार्थीको नियमितता, फूलवारी निर्माण तथा वृक्षारोपण आदिजस्ता कार्यहरु जसलाई हामी अल्पकालीन कार्यक्रम मान्दछौ । यसैगरी मध्यकालीन कार्यक्रमहरुमा शिक्षक व्यवस्थापन, शुद्ध खानेपानी, उपयुक्त बालमैत्री कक्षाकोठा, फर्निचर,शौचालय, खेलमैदान आदिलाई लिन सकिन्छ । यसैगरी शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन र त्यसको बजारीकरणलाई दीर्घकालीन कार्यक्रमका रुपमा लिन सकिन्छ ।

हाम्रो शैक्षिक संस्थाबाट उत्पादन भएका जनशक्ति बजारमा बिकाउ र टिकाउ हुने खालको हुनुपर्छ । विद्यालयबाट उत्पादित विद्यार्थी लगनशील, अनुशासित, सीपयुक्त, परिश्रमी हुनुपर्छ । अभिभावकको चाहाना, देशको चाहाना पुरा गर्ने विद्यालय बनाउनुपर्छ । विद्यालयलाई बेरोजगार शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने नभएर आत्मनिर्भर जनशक्ति उत्पादन गर्ने कारखानाका रुपमा स्थापित गर्नुपर्दछ ।

नेपालको शिक्षा नीतिको कार्यान्वयनमा एकरुपता किन छैन ? दुईखाले शिक्षा नीतिले गर्दा नेपालको शिक्षाक्षेत्र व्यापारको चङगुलमा फसेको छ, यसमा शिक्षकका पेशागत संगठन र त्यसका नेताहरु किन मुखदर्शक छन् ?

 

शिक्षा दलाल पूंजीपतिको चंगुलवाट मुक्त हुन सकेको छैन । मैले अघि पनि भनिसकँ,े संविधान जारी भएको यति लामो समयसम्म पनि शिक्षा ऐन जारी हुनसकेको छैन । शिक्षा नीतिमा नै त्रुटि रहेको छ । एकातिर शिक्षालाई संबिधानमा अनिवार्य र निःशुल्क भनिएको छ भने अर्कातिर शिक्षामा प्रयाप्त लगानी छैन जसले गर्दा सरकारी विद्यालयमा समेत अभिभावकहरुले चर्को शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । बि.सं. २०५६ सालदेखि अहिलेसम्म पनि शिक्षक दरवन्दी थपिएको छैन । शिक्षक दरबन्दीको नाममा राहत तथा शिक्षण सिकाई अनुदान थप गरि न्युन ज्यालाका करार शिक्षक भर्ती गर्ने गरिएको छ । करार शिक्षक नियुक्ति प्रक्रियामा बिभिन्न पक्षको निहित स्वार्थका कारण गुणस्तरीय शिक्षामा समस्या देखा परेको छ । विद्यालय संचालन प्रक्रियामा अनुगमन, निरीक्षण र व्यवस्थापनको अभाव रहेको छ ।

 

अर्कातिर नीजी विद्यालयहरु च्याउ जस्तै मौलाउदै गईरहेका छन् । गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न नाममा नाफा कमाउने उद्देश्यले खोलिएका नीजी विद्यालयहरुले चर्काे शुल्क लिइरहेका छन् । यी सबै बेथितिको मूल कारण भनेको शिक्षा नीति हो । पेशागत संगठनको छाता संगठन नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा यी सबै खाले समस्याहरु समाधान गर्न “अधिकारका लागि कर्तव्य” भन्ने मूल नाराका साथ आन्दोलन भयो । आन्दोलनको परिणाम मिति २०७५ फागुन ९ गते शिक्षा मन्त्रालय र महासंघबिच ३० बुँदे सम्झौता भयो । सहमतिको मूख्य विषय संघीय शिक्षा ऐन मार्फत समग्र शैक्षिक तथा पेशागत मुद्दाहरु हल गर्ने रहेको थियो । त्यो पुरा हुन नदिन ठुलो षड्यन्त्र भएको छ । शिक्षामा दलालीकरण तथा व्यापारीकरण गर्ने पक्ष नै यो मामिलामा संलग्न रहेको छ । अब बन्ने नयाँ सरकारले यसलाई चिरेर जानुपर्छ ।

एकातिर शैक्षिक बेरोजगारी र राजनीातिक वितृष्णाले गर्दा विद्यार्थीले विद्यालय छोडने दर बढिरहेको छ भने अर्काेतिर गहन प्रकारको पठन संस्कृति लोप भइरहेको अवस्थामा विद्यार्थीको समग्र नैतिक अनुशासन वृद्धि विकासको लागि केहि पहल गर्नुभएको छ कि ?

हो, एकदम सान्दर्भिक प्रश्न उठाउनु भएको छ । अहिले विस्तारै बिद्यार्थी उच्च शिक्षा हाँसिल गर्नुभन्दा विदेशिने दर बढिरहेको छ । पढेकाले काम गर्नुहँुदैन भन्ने सोचाई ब्याप्त छ । विद्यार्थीको पढाईप्रतिको रुचि घट्दै गएको छ । यसका लागि हामी अहिले हामीले हाम्रो विद्यालयमा विभिन्न मनोपरामर्शका कार्यक्रमहरु बेला बेलामा संचालन गरिरहेका छौं । गत श्रावणको वर्षे विदामा विद्यालयमा विद्यार्थीका लागि साताब्यापी पतञ्जली योग शिबिर संचालन ग¥यौँ । विद्यालयमा अनुशासन र श्रमप्रति सम्मान गर्ने कार्यक्रमहरु पनि दिने गरेका छौं । विद्यार्थीहरुलाई विद्यालयको आफनै खेतवारीमा प्रयोगात्मक कृषि कर्म गराएर श्रमप्रतिको आस्था जगाउने कार्य गरिएको छ । शारीरिक अभ्यासहरु पिटी परेड, विद्यालयको प्रत्येक कक्षामा अनुशासन विभाग गठन, जुनियर रेडक्रस सर्कल गठन, कक्षागत अभिभावक भेला तथा छलफल, घरदैलो आदि जस्ता कार्यक्रमहरु विद्यालयमा संचालन गरिरहेका छौं ।

श्रम र उत्पादनसँग प्रत्येक्ष जोडिएको व्यवहारिक शिक्षाको महत्व खड्किए जस्तो लाग्दैन ? शिक्षालाई वैज्ञानिककरण गर्ने दिशामा शिक्षक संगठनका जिम्मेवार नेताहरु लाग्नुको सट्टा किन दलको प्रवक्ता जस्तै बन्दछन् ?

शिक्षा राजनीतिबाट अलग हुनसक्दैन । प्रत्येक नागरिकले राजनैतिक विचार राख्न पाउनुपर्छ । त्यसमा शिक्षक पनि एक सचेत नागरिक नै हो । तर आस्था विचार राख्दै गर्दा आफ्नो कर्तव्यलाई कहिल्यै भुल्नुहुँदैन। शिक्षा प्रदान गर्दै गर्दा अनुशासन र देशभक्ति भावनाको जागरण गराउनुका साथै यसलाई श्रम, सीप र उत्पादनसँग जोड्नुपर्छ । हाम्रो जनकल्याण मा.वि. शान्तिनगर दाङमा कक्षा ९ देखि १२ सम्म प्राबिधिक धारतर्फ कृषि कार्यक्रम संचालन भएकोले विद्यार्थीलाई श्रमसँग जोडेका छौं । कृषिबाट उत्पादित वस्तुको आम्दानीको केहि हिस्सा विद्यार्थीहरुले पाउने भएकाले विद्यार्थीहरु उत्साहित हुने र पढाईसँगै सिकाई पनि भएको छ । अहिले हामीसँग श्रम गर्ने जनशक्ति विदेशिने अवस्थालाई रोक्न नेपालमै रोजगार श्रृजना गरि आत्मनिर्भर बनाउनुपर्दछ । यसको राज्यले विद्यालयबाटै सो कार्यको थालनी गर्न जरुरी छ ।

सरकारी तथा निजी शिक्षण संस्थाहरुमा लिइने चर्काे शुल्क तथा अन्य शैक्षिक ज्यादति र मनपरि विरुद्ध चलेका संघर्षहरुले शुल्क लगायतका समस्या हल गर्न सकेन, नेपालको शैक्षिक अवस्था रुपान्तरणमा तपाईंहरुको शिक्षक संगठनले किन हस्तक्षेप गर्न सक्दैन ?

हाम्रो संगठन एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनले आफ्नो स्थापना कालदेखि शिक्षामा भएको नीजीकरण र व्यापारीकरणको विरोध गर्दै आएको छ । यही शैक्षिक परिवर्तनका लागि देशभरबाट पाँच सयभन्दा बढी शिक्षकले ज्यान गुमाईसक्नुभएको छ । आशा छ अव नयाँ सरकारले यी मुद्दाको हल गर्नेछ । अन्यथा आन्दोलनको कार्यक्रमलाई अघि बढाउछौं ।

पेशागत ज्ञानको अनुभवसंगै शैक्षिक धरोहर जनकल्याण मा. वि. को समग्र शैक्षिक पृष्ठभूमिसहित नमुना विद्यालय निर्माणको विभिन्न चरणहरुबारे प्रकाश पारिदिनुस् न ।

बि स. २०७६ मा म सल्यानबाट यस विद्यालयमा सरुवा भएर आउँदा शान्तिनगर गाउँपालिकाकै एकमात्र मा.वि. स्थायी स्वीकृत प्राप्त यस विद्यालयले थुप्रै विकासका खुट्किलाहरु पार गरिसकेको रहेछ । यो विद्यालय तत्कालीन शिक्षाप्रेमी बुद्धिजीवीहरुको अगुवाईमा २०२४ सालमा प्रा.वि.को रुपमा स्थापित हुदै २०३७ सालमा नि.मा.र २०५२ मा मा.वि. स्थायी स्वीकृत एवं २०६७ मा तत्कालीन उ. मा. वि कक्षा ११ र १२ अनुमति प्राप्त भई संचालनमा आएको हो । बि.स. २०७३ सालमा कक्षा ९ –१२ कृषि प्राविधिक धार संचालन गर्नका अनुमति प्राप्त भई संचालनमा रहेको छ । बि.स. २०७६ देखि कक्षा १२ का कृषि प्राबिधिक धारका मध्यम स्तरका जनशक्ति उत्पादन गरिरहेको छ भने साधारणधार तर्फ पनि अंग्रेजी, गणित, नेपाली, स्वास्थ्य शारीरिक लगायतका बिषयहरुमा अध्ययन पुरा गर्ने गरेका छन् । अहिले विद्यालयमा भर्चुअल माध्यमबाट कक्षा संचालन, कृषि तथा विज्ञान प्रयोगशालामा प्रयोगात्मक कक्षाहरु संचालन भएका छन् । अन्तरक्रियात्मक विधिवाट कक्षाहरु संचालन गरिएको छ ।

 

शिक्षा जस्तो संवेदनशील विषयलाई झनपछि झन व्यापारिक केन्द्रको रुपमा लैजानु मुलुकको समग्र विकासको लागि लज्जास्प्रद र खेदजनक होइन र ? शिक्षालाई अंग्रेजी भाषाको नाममा शिक्षालयहरुले कहिलेसम्म मुनाफाको केन्द्र बनाउने हो ?

हो, यही कुराको त हामीले विरोध गरिरहेका छौं । शिक्षा जस्तो संवेदनशील विषय जसलाई संविधानले ग्यारेन्टी गरेको छ , त्यसलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्नपर्छ भनेका छौं । भाषा ठुलो कुरा होईन, यो त दुई चार महिनामा नै राम्ररी सिक्न सकिन्छ । मुख्य विषय भनेको सीप हो, व्यवहार हो, विद्यार्थीको आचरण र अनुशासन हो र उसले प्राप्त गर्ने विषयवस्तु हो । अंग्रेजी माध्यमका रुपमा शिक्षण गर्ने विद्यालयले त्यो प्रदान गर्न सकेका छैनन् । अझै पनि मानिसहरु भ्रममा छन् ।

अंग्रेजी माध्यमलाई गुणस्तरीय शिक्षा मानेका छन् । यहि भाषाका कारण उसले विषयवस्तु ग्रहण गर्न कठीनाई भईरहेको रहेको छ । यसले विद्यार्थीको ज्ञान र सृजनशील क्षमतालाई अवरोध गरिरहेको छ । तपाईले हेर्नुभएको होला नि, लोकसेवा आयोग तथा शिक्षक सेवा आयोगमा कुन विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरुले नाम निकाल्ने गरेका छन् र सफल भएका छन् । तसर्थ यो भ्रमबाट अभिभावकहरु मुक्त हुनुपर्छ । विद्यार्थी विस्तारै सामाजिक जीवन र आफ्नो मौलिकतावाट विमुख हुँदै विदेशलाई आफ्नो कर्मभूमि र प्यारो मान्ने नागरिक रुपमा स्थापित भएका छन् ।

तपाईंकोहरुको पहलमा शैक्षिक विकृति विसंगतिलाई कम गर्ने कुनै दिर्घकालिन योजनाहरु अगाडि सार्नुभएको छ कि ?

हाम्रो संगठनको सचेत पहलकदमीमा र नेपाल शिक्षक महासंघको माध्यमबाट यी सबैखाले समस्याको हल गर्नुपर्छ भन्ने दवाव सरकारलाई दिईरहेका छौं । पटक पटक आन्दोलन गरी सहमति सम्झौता गराएका छौं । अब भए गरिएका सहमतिलाई कार्यान्वयन र संविधानमा उल्लेख भएको शिक्षा सम्वन्धी धारा उपधाराहरुलाई अक्षरसः कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेका छौं ।

अन्त्यमा ?

विचार प्रवाह गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा तपाई अनि तपाईको प्राणमञ्च मिडिया प्रा लि परिवारलाई हार्दिक आभार एवं धन्यवाद व्यक्त गर्दछु ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित समाचार

© 2024 Pranmancha All right reserved Site By : Himal Creation