नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसहितको संंघिय संरचना निर्माण गरेपछि २०७३ साल चैत्र १ गते देखि विधिवत रुपमा स्थानीय सरकारको स्थापना भएको थियो । वि.स. २०७४ सालमा तिन चरणमा स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन भई स्थानीय सरकासरकारको स्थापना भएको थियो । वि.स. २०७४ सालमा तिन चरणमा स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन भई स्थानीय सरकारले आफ्नो कामकारवाही अगाडी बढाएको अवस्था थियो । पहिलो कार्यकाल (२०७४–२०७९) मा स्थानिय सरकारहरुले निम्नानुुसारका चुनौतिहरुको सामना गरेका थिए ः

– सामान्य भन्दा सामान्य भौतिक पुर्वाधारहरु ,सडक ,खानेपानी, सञ्चार, विद्युत, आवासको एकदमै न्यून र कतिपय तहमा शुन्यता समेत थियो

– शिक्षा र स्वास्थ्यमा केहि संरचनाहरु र निकायहरु गठन भई संचालनमा रहेको भएपनि जनशक्ति र स्रोत साधनमा न्यूनता र अप्रयाप्तता थियो ।

– स्थानीय सरकारका कार्यालयहरु सञ्चालन गर्न भवन, विधुत, इन्टरनेट लगायतका न्यूनतम पूर्वाधारहरुको अभाव थियो ।

– अस्तव्यस्त जनशक्ति व्यवस्थापन थियो, एउटा खरिदारले ७ वटासम्म शाखाको जिम्मेवारी हेर्नुपर्ने अवस्था थियो।

– संविधानको अनसुचि ८ र ९ मा भएका अधिकार क्षेत्रहरु प्रयोग गर्न कानुनी प्रावधानहरुको अभाव थियो ।

– भर्खरै स्थापना भएको व्यवस्था, नयाँ जनप्रतिनिधि र अप्रयाप्त अनुभवी कर्मचारी, असिमित जनताका अपेक्षाहरु, न्यून स्रोतसाधनहरुले गर्दा पहिलो स्थानिय सरकारको सुरुवाती अत्यन्तै चुनौतिपुर्ण थियो ।

जव २०७४ मा संघ र प्रदेशको आम निर्वाचन भई स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ लगायतका अन्य थुप्रै कानुुनहरु निर्माण भए र प्रदेशहरुले पनि कानुनहरु बनाए । त्यसपछि मात्र स्थानीय सरकारहरु प्रभावकारी काम गर्न सशक्त हँुदै गए । २०७६ मा लोक सेवा आयोगले विभिन्न तहमा विज्ञापन गरी कर्मचारी पदपूर्ति गरेको तथा कर्मचारी समायोजनले केही हदसम्म जनशक्ति व्यवस्थापन पनि सहज भएको थियो ।

तर २०७८ भएको केन्द्रीय सत्ता समिकरण परिवर्तन र राजनैतिक अस्थिरतासँगै स्थानिय तहमा बहुमत र अल्पमतको खेलहरु सुरु भए । सत्तामा हुनेले अर्को पक्षलाई पेलेर जाने, कर्मचारी प्रशासनमा सामान्य कामकारवाहीमा समेत हस्तक्षप गर्ने, स्रोतसाधनको दुरुपयोग गर्ने, संघिय पद प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई काम गर्न नसक्ने अवस्था सृजना गरी लखेट्ने र आफुले जे भन्यो तेही गर्ने थ्भक mबल लाई निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाई भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहान गर्ने जस्ता गलत प्रवृत्तिहरु हावी भए ।

अर्कोतर्फ सत्ता बाहिर रहेको पक्षले हरेक काममा भाँजो हाल्ने मुद्दा मामिला गरी दुख दिने, स्थानीय सरकारका नियमित काममा समेत अवरोध गर्न प्रयत्नहरु गरि स्थानीय सरकारका असल अभ्यासलाई बेवास्ता गरी नकारात्मक मात्रै प्रचार गर्ने प्रवृतिहरु पनि हावी भए । प्रशासनिक काममा नाङगो हस्तक्षप गर्ने, जनप्रतिनिधि स्वयम ठेक्कापट्टा र खरिद प्रकृयामा समेत सामेल हुनखोज्ने प्रवृति र अधिकार क्षेत्रको दुरुपयोग गर्दा अख्तियार र महालेखा परीक्षकको पेलानले गर्दा स्थानिय तहमा कर्मचारीतन्त्र भयभित हुन पुग्यो फलस्वरुप निमित्तको भरमा चलेका स्थानिय तहहरु असाध्यै बदनाम भए

। त्यसैकै परिमाणस्वरुप २०७९ मा भएको स्थानिय तह सदस्य निर्वाचनमा अधिकाँस पहिलो कार्यकालका जनप्रतितिधिहरु पराजित भए । नयाँ युवा पङतीले हालको स्थानिय सरकारमा प्रवेश पाएसँगै स्थानिय तहहरुमा नयाँ एक सञ्चारको प्रवाह भएको महसुस भएको छ । माथि उल्लेखित तमाम विकृतिको बाबजुद पहिलो कार्यकालका स्थानिय सरकारहरुले केही महत्वपूर्ण उपलब्धिहरु हासिल गरी दोस्रो कार्यकालको सरकारहरुलाई कार्यभारको आधार खडा गरिदिएका छन, जस्तैः

– ग्रामीण सडक र विद्युतिकरणमा महत्वपूर्ण फड्को मारी पूर्ण हुने चरणमा पु¥याइएको हुनाले अब स्तरोन्नतीमा मात्र केन्द्रित हुनेपर्ने अवस्था छ ।

ग्रामिण खानेपानी तथा सरसफाईमा धेरै प्रगति भएको छ । श्रकृर्षि, पर्यटन,शिक्षा र स्वास्थ्यको भौतिक पूर्वाधार विकासमा फड्को मारिसकेको अवस्था छ भने अव जनशक्ति विकास, रोजगारी सृजना, कृषिमा व्यवसायिकरण र सेवाको गुणस्तर अभिवृद्विमा केन्द्रित हनुपर्ने देखिन्छ ।
समावेशीता र मूलप्रवाहीकरण, उत्पीडन र विपन्नहरुको सामाजिक हैसियत बढेको छ ।

– विकासमा नागरिक सहभागिता, लैङगीक सशक्तिकरण, संचार र प्रविधिमा राम्रो प्रगति भएको छ । तथापी, द्रोस्रो कार्यकालका स्थानिय सरकारले तपसिलका चुनौतिहरुको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ । प्रशासन र राजनीतिक संयन्त्रबीच सहकार्य र समन्वय कायम गर्नु

— अर्को पक्षको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने तथा मुद्वा मामिला गरेर काममा भाँजो हाल्ने गलत प्रवृति को मुकाबिला गर्नु

– कर्मचारी तन्त्रलाईआफु अनुकुल प्रयोग गर्नु पर्दछ भन्ने जनप्रतिनिधिहरुको सोच, अप्रयाप्त दक्ष जनशक्ति, असीमित स्थानीय सरकारका कार्यक्षेत्र र अत्यधिक कार्यबोझ

– अत्यन्त न्यून आन्तरिक आय र अनुदानका भरमा पालिका चल्नुपर्ने वाध्यता ।

– निरन्तर वढिरहेको चालु खर्च र करार कर्मचारीहरुको चाप ।

– अस्थिर सत्ता समिकरण र अर्थकेन्द्रित आम व्यक्तिवादि सोच ।

– सकारात्मक विषयलाई प्रोत्सान नगरि हरेक विषयमा नकरात्मक प्रचार मात्र गर्ने र अपवाह फैलाउने आम प्रवृति ।

यी तमाम चुनौतिहरुको व्यवस्थापन गर्न स्थानिय सरकारहरुले विगतका अनुभवहरुवाट पाठ सिक्दै कमी कमजोरीहरु सुधार्ने र राजनीतिकर्मीले नीति निर्माणमा केन्द्रित भई प्रशासनलाई स्वतन्त्र रुपमा काम गर्ने वातावरण सृजना गर्नु पर्दछ । राजस्वका स्रोत र दायरालाई फराकिलो वनाई योजनावद्घ आवधिक विकास अगाडि वढाउने,चालु खर्चमा ब्यापक कटौती गर्ने, सुचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्ने, टुक्रे र उपभोक्ता समितिवाट भइरहेका विकास निर्माण कार्यलाई एकिकृत गरी ठेक्का वा टोल विकास संस्थामार्फत गराउने, पारदशिर्ता र कानुनको पालना गर्ने गराउने गरी सुझबुझपुर्ण तरिकाले आगामि ५ वर्ष स्थानिय सरकार सञ्चालन हुन सकेमा नेपालको स्थानिय तहहरुले जनजीविका र समाज रुपान्तरणमा छलाङ मार्ने, सरकार र जनतावीचको सम्वन्ध पनि सुदृड हुने तथा यो संघिय शासन व्यवस्थाले समेत दिगोपना पाउने सम्भावना देखिन्छ ।