माओवादी धाराका राजनीतिक दलले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयहरू सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत अगाडि बढाइनुपर्ने बताएका छन् । मंगलबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको छलफलपछि संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै माओवादी विचारधारा बोक्ने दलहरूले शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका विषय विस्तृत शान्ति सम्झौताको भावना र मर्मअनुरुप व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियाविपरीतका कामकारबाही शान्ति सम्झौताका कार्यान्वयनमा सहयोग नपुर्याउने पनि दलहरूले बताएका छन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियाविपरीतका कामकारबाहीहरूले शान्ति सम्झौताको कार्यान्वयनमा सहयोग पुयाउँदैन भन्ने कुरामा समेत हामी स्पष्ट छौं । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुंगो लगाउन आवश्यक कानुनी एवं संस्थागत व्यवस्थाका लागि तत्काल पहल गर्न हामी सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौं ।’
पछिल्लो समय संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा भइरहेको चर्चाबारे गम्भीर आफूहरूको ध्यानाकर्षण भएको पनि दलहरूको भनाइ छ । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुंगो लगाउन आवश्यक कानुनी एवं संस्थागत व्यवस्थाका लागि तत्काल पहल गर्न उनीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन् । शान्ति सम्झौता र परिवर्तनविरुद्ध हुने गतिविधिको प्रतिवाद गर्न आफूहरू एकमत भएको पनि विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । विज्ञप्ति भनिएको छ, ‘शान्ति सम्झौता र परिवर्तनका विरुद्ध हुने कुनै पनि गतिविधिहरुको प्रतिवाद गर्न हामी एकमत छौं । साथै विभिन्न समयमा राज्यसँग भएका सहमति र सम्झौताहरूको कार्यान्वयन हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा समेत प्रतिबद्ध छौं ।’
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको आह्वानमा माओवादी धाराका दलहरूका बालुवाटारमा नेता जम्मा भएका हुन् । विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री दाहालसहित नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई, नेकपाका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा, नेकपा (बहुमत) का संयोजक धर्मेन्द्र बास्तोला, वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विश्वभक्त दुलाल(आहुति), नेकपा (माओवादी समाजवादी)का अध्यक्ष कर्णजित बुढाथोकी र माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपालका सदस्य नारायणप्रसाद धिमालको हस्ताक्षर रहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार भन्छन् : ‘शान्ति प्रक्रिया टुंगिएन भने विकराल रूप लिन सक्छ’
प्रधानमन्त्री दाहाललाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्नुपर्ने मागसम्बन्धी मुद्दा दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेपछि संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा माओवादी र पूर्वमाओवादीहरूबीच छलफल सुरु भएको हो । यसअघि आइतबार माओवादी नेताहरू एउटा कार्यक्रममा एकै ठाउँमा जम्मा भएका थिए ।
दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा एकै ठाउँ रहेका तर शान्ति प्रक्रियापछि छुट्टाछुट्टै राजनीतिक दलमा आबद्ध भएका उनीहरूले द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुसार गठित आयोगबाटै किनारा लगाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
