परापूर्वकालदेखिनै सबै पुस्ताले रटान गर्दै आइरहेको वाक्य हो, “नेपाल कृषि प्रधान मुलुक हो र यहाँका सबैजासो नागरिक यो वा त्यो रुपमा कुषि पेशामा आवद्ध छन् , ८५ प्रतिशत यहि पेशामा निर्भर छन् ।“ यो रटानले कैयौँ पुस्ता, समय र परिवेश फेरियो । कैयौंपटक त व्यवस्था फेरियो, पार्टी फेरिए, सरकार सञ्चालनका विभिन्न पात्र फेरिए तर मुलुक ! अहँ, जनताको जिजिभिषा फेरिएन, सुखले दुईछाक टार्ने र छानोभित्र न्यानो कपडामा घुम्टिएर चिर निद्रा पु¥याउने लाखौँ जनका अधुरा सपनामाथिे सत्ताउन्मादले गरिरहेको बलात्कार यो वा त्यो रुपमा आज पनि जारी छ । मुलुकमा कैयौं दर्जन चुनाव भए । पात्रहरुले जिन्दवाद र मुर्दावादको नारा फलाक्दै विकासे समृद्धिका चुनावे गफ्फाजिभित्र जनताला भुलभुलैयामा पार्नु नौलो विषय भएन ।

विद्वानहरु भन्छन्, ‘मुलुक बनाउनु छ भने राम्रो शैक्षिक नीतिको विकास गर तर बिगार्ने हो भने पुलिस र झ्यालखानाको विकास गर ।’ यो उक्ति आधुनिक नेपालको स्थापना भएदेखि यता कायमै छ । अर्थात हाम्रा शासकहरुले जहिल्यै जेल र पुलिसको मात्रै बढावा दिए । शिक्षामा आधुनिकीकरण र माटोको मूल्य बोध हुने शैक्षिक प्रणालीको विकास गरेको भए आज हरेक क्षेत्रमा यतिबिघ्न परनिर्भरता हावी हुने थिएन । परनिर्भरताको चंगुलमा फस्दै जाँदा मुख्य असर कृषिमा प¥यो जुन जनताको दैनिक पेट भर्ने तत्व हो ।

छाक टार्न नभई नहुने कृषिजन्य वस्तु आयात गर्नुपर्ने बाध्यता त्यसै उब्जेको होइन। कृषिमा व्यवसायीकरण र विविधीकरणको अभाव, कृषि सामग्रीको उचित बन्दोबस्ती, वास्तविक किसानसँग जमिन अभाव र कृषि कर्म गर्ने जनशक्तिको अभावका कारण परनिर्भरता बढेको देखिन्छ। गत वर्षमात्र मुलुकले सवा खर्ब रुपैयाँबराबरको कृषिजन्य वस्तु आयात गरेको थियो। मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा कृषि क्षेत्रको योगदान ४१ प्रतिशत छ । अभैm पनि ७१ प्रतिशत किसानको मुख्य पेसा नै कृषि हो। तर ६० प्रतिशत जनशक्ति कृषि पेसामा लागे पनि तिनलाई खानसमेत पुग्दैन। २३ प्रतिशत किसानको आफ्नो जमिन छैन । राज्यले कुल वार्षिक बजेटको तीनदेखि चार प्रतिशतसम्म कृषिमा लगानी गर्दै आएको छ। जनसंख्या बढ्दो छ, तर उत्पादकत्व बढेको छैन ।

श्रमशक्तिको अभावमा सयौं हेक्टर खेतीयोग्य जग्गा बाँझै छन् । सिँचाइको अवस्था त्यस्तै छ। नेपालको कुल धानखेती हुने क्षेत्रफल १५ लाख हेक्टरमध्ये करिब २५ प्रतिशतमा मात्रै १२ महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छ। यसमा पनि जहाँ खेतीयोग्य जमिन छ, त्यहाँ सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत वाणिज्य बैंकले कुल लगानीको २० प्रतिशतसम्म कृषि क्षेत्रमा अनिवार्य लगानीको बन्दोबस्ती गरे पनि प्रभावकारी हुन सकेन । कमजोर राज्यसंयन्त्रको फाइदा उठाउँदै गरिएको कृषियोग्य भूदोहनले उर्वर जमीन कंक्रिटमा बदलिएको छ भने गाउँघरमा जनशक्ति अभाव र ऋणात्मक कृषि उत्पादनले आयात घट्ने कुनै सम्भावना छैन । यसको लागि राज्यले देशका हरेक बाँझो जमिनमा आधुनिक प्रविधिमार्फत अन्न फलाउने अनिवार्य नीति लिन जरुरी छ ।