उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मिटरब्याजको सम्बन्धमा थप अनुसन्धान र कारबाही अघि बढाइने बताएका छन् । आइतबार जनकपुरधाममा अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको कार्यालय स्थापना गर्दै उनले मिटरब्याजीको हकमा सरकार सदैव कठोर भएर प्रस्तुत हुने बताएका हुन् ।

‘सामन्तवादको केही भद्दा अवेशेषहरु अझैसम्म बाँकी रहेका छन्। यो हाम्रो लागि लज्जा र दुःखको विषय हो । यो मिटरब्याजी विषय लज्जाको विषय हो । किसानहरु पीडित भएका छन् । गरिब किसानले न्याय पाएनन् भने राजनीतिक परिवर्तनको औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन । अहिलेको ऐनका व्यवस्थाबाट ठगीको सन्दर्भलाई अघि सारेर केही कारबाही त गर्न सकिन्छ तर त्यो पर्याप्त छैन, मिटरब्याजीसम्बन्धी कानुनमै कारबाहीको प्रकरणलाई नै कानुनमा राखेर मन्त्रिपरिषद्ले त्यो प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ,’ उनले भने ।
मधेशमा मिटरब्याजीको जालो फैलिएको दाबी गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले राजनीतिक पहुँचको आधारमा कुनै पनि मिटरब्याजीले उन्मुक्ति नपाउने जिकिर गरे । मन्त्री श्रेष्ठले मिटरब्याजीको पक्षमा रहेका जो कोही राजनीतिक पार्टीका व्यक्ति र पहुँचवाला व्यक्तिहरुलाई सरकारले कारबाही गर्ने चेतावनी दिए । उनले मिटरब्याजीलाई संरक्षण गर्ने राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरुलाई समेत कानूनी दायरामा ल्याइने चेतावनी दिए ।

सरकारले पीडितलाई न्याय दिने र पीडकलाई कारबाही गर्ने गृहमन्त्री श्रेष्ठले प्रतिबद्धता जनाए । उनले भने, ‘हामी पीडितलाई जसरी पनि न्याय दिनेछौँ र पीडकलाई कारबाही गर्नेछौँ । यो हाम्रो प्रतिबद्धता हो । यो प्रतिवद्धता यसपटक म आफैं गृहमन्त्री छु, अर्को पटक फेरि मिटरब्याजी समस्या समाधान गर्न अर्को छानबिन गर्नु नपरोस्, भनेर हामी जानु नपर्ने तरिकाबाट अघि बढेका छौँ । कर्मचारी समायोजन र प्रहरी समायोजनको विषयलाई सरकारले अब पेन्डिङ गरेर राख्दैन । पीडक पीडक हो, पीडित पीडित हो, त्यो कुन पार्टीको भन्ने म चिन्दिनँ । सरकार चिन्दैन । कुनै पार्टीको नेता वा पहुँचवाला व्यक्ति वा कसैले पनि मिटरब्याजी पीडकहरुको पक्षमा भूमिका खेल्न खोज्यो भने कारबाही हुन्छ ।’
मन्त्री श्रेष्ठले मिटरब्याजीहरु सामन्तवादको भद्दा अवशेषका रुपमा अझै जीवित रहेको बताए ।